३ माघ, काठमाडौं । सडक बत्तीलाई शहरको गहना मानिन्छ । तर काठमाडौंका सडक बत्ती गहना होइन ‘गलगाँड’ बनेको छ । यो हाम्रो होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै निश्कर्ष हो । मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलले प्राविधिक रुपमा कमसल सडक बत्तीले काठमाडौंलाई कुरुप बनाएकोे निश्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट काठमाडौं ‘झिलिमिली पार्ने’ ठेक्का लिएको विके ट्रेर्डस एन्ड सप्लायर्सले २०७३ कात्तिकदेखि सडकमा सौर्य प्रणाली जडान गर्न थालेको थियो । सप्लायर्सका प्रमुख रोशन श्रीवास्तवका अनुसार सडक बत्ती राख्न करिब ५० करोड खर्च भएको छ । र, सडक बत्तीहरु १० वर्षमा महानगरको स्वामित्वमा आउने सम्झौतामा नै उल्लेख छ ।
तर यो सडकमा उज्यालो दिएको छैन । सौर्य बत्तीको पोलहरुमा विज्ञापन राख्ने अखडा मात्र भएको छ । विके ट्रेर्डस एन्ड सप्लायर्सले हरेक पोलमा विज्ञापनका बोर्डहरु राखेको छ र त्यसबाट पैसा उठाउँदै आएको छ । कम्पनीले प्रतिपोल आठ हजार सात सय वार्षिक शुल्क र विज्ञापनबापत सात हजार दुई सय महानगरलाई पनि बुझाउने गरेको छ ।
होडिङ बोर्ड हटाउने अभियान चलाएको महानगरले पनि सौर्य बत्तीको पोलमा राखिएको विज्ञापन नदेखेझैं गरिरहेको छ । आफैंले राख्न अनुमति दिएकाले ती विज्ञापन हटाउन खोज्दा महानगरपालिकाले कानूनी प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसरी कानुनी र नैतिक हिसाबले हारेको महानगरले ती विज्ञापनबाट कर भने संकलन गरिरहेको छ ।
बल्दैनन् बत्ती
काठमाडौंका सडकमा राखिएका पोलहरुले पैसा फलाउने काम त गरिरहेका छन्, तर बत्ती बालेर उज्यालो पार्ने मुख्य उद्देश्यमा चाहिँ चुकेका छन् ।
आधाजसो सौर्य सडकबत्तीहरु बल्दैनन् । साँझमा ‘मधुरो’ बल्ने बत्तीहरु पनि केहीबेरमै निभ्छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङ आफैं अनुगमन गर्न मध्यरातमा सडकमा पुग्दा बत्तीहरु निभेको पाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार शहरका अधिकांश सडकबत्तीलाई चार घण्टा पनि ब्याट्री पुग्दैन । त्यसैले सौर्य बत्तीहरु रातको समयमा काम लाग्ने अवस्थामा नदेखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
तीन वर्षअघिसम्म देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । त्यो अँध्यारोको बेला सरकारले देशभरका नगरपालिकाभित्र सौर्य सडकबत्ती जोड्ने योजना ल्यायो । सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको त्यो अभियानमा तत्कालीन स्थानीय तहहरुले पनि लागत सहभागिता जनाउँदै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिए । काठमाडौं महानगरले भने पोलमा विज्ञापन राख्न दिने शर्तमा निजी कम्पनीको लगानी जुटाएको थियो ।
न मर्मत, न सरसफाइ
अहिले देशभरका सौर्य सडकबत्तीको अवस्था एउटै छ । रात छिप्पिँदै जाँदा मधुरो बन्दै जान्छन् र निभ्छन् । बिग्रिएका बत्ती पनि मर्मत सम्भार भएको छैन । सबै नगरका हरेक क्षेत्रमा त बत्ती नै जोडिएका पनि छैनन् ।
विज्ञापनदाताले रुचाउने बढी आवागमन हुने सडकमा मात्र बत्ती जोडिएका छन् । जुनकिरी जस्ता त्यही बत्ती पनि सम्साँझै मधुरो बन्न थाल्छन् । वातावरणविद भुषण तुलाधर कमजोर सोलार प्यानल र ब्याट्री प्याक जोडिएकाले सौर्य सडकबत्तीको यो हविगत भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनताका काठमाडौंका मुख्य सडकमा जडान गरिएका, महानगरले आफ्नै खर्चमा जोडेका र निजी क्षेत्रको लगानीमा जोडिएका सडक बत्तीको मर्मतसम्भारमा कसैले चासो दिएका छैनन् । ‘जडानपछि सडकबत्तीको सौर्यपाता सफा गर्ने काम समेत भएको छैन,’ वातावरणविद तुलाधर उनी भन्छन्, ‘बत्तीको सोलार प्यानलमा धुलो जमेर ब्याट्री पर्याप्त चार्ज नभएको हुन सक्छ ।’
पुरानै बक्यौताले समस्या
काठमाडौं मेयर विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौंका सडकहरुमा अब बिजुलीकै लाइनबाट बत्ती बाल्ने बताउन थालेका छन् । तर सडक बत्तीको बिषयमा नेपाल विद्युत प्राधिरकणको आफ्नै भनाइ छ–सबभन्दा पहिला महानगरपालिकाले सडक बत्तीको पुरानो महसुल भुक्तानी गरोस् ।
प्राधिकरणका अनुसार महानगरले २०७४ असारसम्मको जरिवानासहित एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । अन्य नगरपालिकाहरुले पनि प्राधिकरणको साढे तीन अर्ब महसुल तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने ताकेता बढाएपछि उनीहरु आफ्नो स्रोत नभएको भन्दै संघीय सरकार गुहार्न पुगेका थिए । संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । अरु स्थानीय तहले सडक बत्तीको यस किसिमको महसुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणलाई सहमत पनि बनाएका छन् ।
तर काठमाडौं महानगर बक्यौता भुक्तानीमा सहमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।
मेयर शाक्य सडक बत्तीको बिजुलीको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेर मात्र महसुल भुक्तानीको निर्णय हुने बताउँछन् । बत्ती नबाल्दा पनि बिल आउने सिस्टमप्रति उनको असहमति छ । ‘महानगरले निजी घरले जस्तो महसुल तिर्न नसक्ने हुनाले नयाँ दर तोकेर जाउँ भनेका छौं,’ शाक्य भन्छन्, ‘हामीसँग अहिले कति सडक बत्ती बलिरहेका छन्, कति बिग्रिएका छन्, तिनका मिटरहरु कहाँ छन् भन्ने पनि पत्तो छैन ।’
अहिलेकै अवस्थामा महसुल भुक्तानी गर्न कठिन भएकोले महानगरको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने मेयर शाक्यको भनाइ छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सडक बत्तीलाई ‘स्मार्ट सिस्टम’मा लगे बिल बढी आएको लगायतका गुनासो नरहने बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘सबैले ललितपुर महानगरपालिकाले जोड्न लागेको जस्तो ‘सिस्टम’ मा गए गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।’
ललितपुरको नयाँ अभ्यास
ललितपुर महानगरले सडक बत्तीको लागि ‘स्मार्ट टेक्नोलोजी’ अपनाउने निर्णय लिएको छ । महानगरपालिकाभित्रका सम्पदा स्थल र मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट लाइट’ जडान गर्न छानिएको कम्पनीहरुसंग सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
भारतको क्रम्प्टन इन्टरनेशनल र नेपालको महावीर इन्टरनेशनल जेभीले एक वर्षभित्र सक्नेगरी पाँच करोड २० लाख रुपैयाँको यो ठेक्का लिएका छन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु मर्हजन राति पनि सर्वसाधारणको आवतजावत सहज र सुरक्षित बनाउन सडकमा ‘स्मार्ट लाइट’ जडान गर्न लागिएको बताउँछन् । ललितपुरको ‘स्मार्ट लाइट सिस्टम’को नियन्त्रण कक्ष विद्युत प्राधिकरणमै रहने छ । कम्प्युटर प्रणालीको स्वचालित लाइट तालिकाअनुसार बल्ने र निभ्ने हुन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणका ऊर्जा दक्षता विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवाली यो प्रणालीबाट विद्युत खपत कम र सौर्य बत्तीभन्दा बढी उज्यालो हुने बताउँछन् । डेनमार्क, चीन, जापान लगायतका देशमा प्रयोगमा रहेको यो प्रणालीको बत्ती बेलुकी ६० वाट र राति १० बजेदेखि विहान ४ बजेसम्म ३० वाट क्षमतामा बल्छ ।
तस्वीर: आर्यन धिमाल
