९ माघ, काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातलाई सरकारी लगानीमा विजुली बस किन्ने प्रक्रियाबाट ‘आउट’ गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझालाई विजुली बस किन्न दिएको तीन अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यसको कारण देखाइएको छ, खरिद प्रक्रियाको ढिलाई ।
९ पुस ०७५ मा सरकारले ३ सय वटा विजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । विजुली बसमा एकैपटक ठूलो रकम खर्च हुने त्यतिबेलैदेखि विभिन्न बस निर्माता कम्पनी र तीनका एजेन्ट सल्बलाएका थिए ।
त्यसको असरले ६ महिनासम्म त बस कसले किन्ने र चलाउने भन्ने निर्णय हुन सकेको थिएन । बल्ल-बल्ल गत साउनमा साझाले सरकारबाट बस किन्ने र चलाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
तर साझाबाट खासेर ले बस किन्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर किनिएको बस कसले चलाउँछ भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । सरकारसँग बस चलाउने कम्पनी पनि छैन ।
कम्पनीका स्वार्थले तुहियो योजना
२ साउनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साझा यातायातलाई ३ अर्ब रकम हस्तान्तरण गर्दै भनेका थिए, ‘असोजभित्र काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा विद्युतीय बस चलाउँछौं ।’ त्यसअघि महासेठ यातायात प्राधिकरण बनाएर बस किन्ने र चलाउने अडानमा थिए । तर साझाले आफू सक्षम रहेकाले सबै जिम्मा दिन लबिङ गर्यो । प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि मन्त्रिपरिषदले बस किन्ने र चलाउने जिम्मा साझालाई दियो ।
त्यसपछि तत्कालीन यातायातमन्त्री महासेठले साझालाई दशंैसम्म बस चलाउने ३ महिने भाका राखेर रकम सुम्पिएका थिए ।
त्यतिबेला साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले ३ महिनाभित्रै खरिद प्रक्रिया पुरा गरेर बस ल्याउन गाह्रो हुने बताएका थिए ।
तर मन्त्रीले सार्वजनिक घोषणा गरेपछि साझा अफ्ठ्यारोमा फसेको थियो । त्यसैकारण साझाले छिटो गर्न विकल्पमा रुपमा विजुली बस जीटूजी -सरकार-सरकार) प्रक्रियाबाट ल्याउन प्रस्ताव लगेको थियो । तर त्यसकै कारण सरकार र साझाबीच मतान्तर सिर्जना भएको थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेत सहभागी बैठकमा सरकारी पक्षले जीटूजी प्रक्रियाबाट बस किन्न अस्वीकार गरेपछि साझाले टेन्डर निकाल्न बसको विस्तृत स्पेसिफिकेसन (कस्तो बस किन्ने भन्ने मापदण्ड) बनाउन सुरु गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले नै बस सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट किन्न साझालाई भनेका थिए । तर जब समिति गठन भएर स्पेसिफिकेसन बन्न थाल्यो, तब कुन कम्पनीसँग मिल्दो बनाउने भन्नेमा स्वार्थ बाझियो । केही सत्ता निकटका व्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीका बससँग मिल्दो स्पेसिफिकेसन बनाउन चलखेल गरेका थिए । बस किन्दा आउने कमिसनका कारण स्पेसिफिकेसन कस्तो बनाउने भन्ने अन्तरद्वन्द्व पैदा भयो ।
साझाले विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा चलखेल गरेको भन्दै केही विद्युतीय बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सरकारलाई दबाव दिएका थिए । साझाका पदाधिकारीले भारतमा पुगेर बीवाईडीको कम्पनी, बस र चार्जिङ स्टेसनको अवलोकन गरेको केही तथ्य भेटिएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका थिए ।
यसपछि असोज १ गते सरकारले पत्र नै काटेर साझालाई स्पेसिफिकेसन बनाउने र खरिद गर्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । जतिबेला समितिले २८ दिन मात्रै काम गरेको थियो । त्यसको ४ महिनापछि ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं महानगर र प्रदेश पछि हटे
यो ४ महिनामा विजुली बस खरिद, सञ्चालन र व्यवस्थापानबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष चासो देखाएको थियो ।
स्पेसिफिकेसन बनाउँदा साझाले चलखेल गर्ने आशंका गर्दै सरकारले रकम फिर्ता लिने निर्णय लिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र पनि विजुली बस कम्पनीका एजेन्टहरु सक्रिय रहेका कारण यस्तो अवस्था आएको दाबी स्रोतको छ ।
विद्युतीय बस खरिदका लागि संघीय सरकारको ३ अर्बसहित वाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयम् साझाले समान साढे २ करोड दिने निर्णय गरेका थिए । यसमध्ये वागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि हालसालै साझामार्फत विजुली बस खरिद नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
अब उनीहरु आफैंले बस किनेर चलाउने बताएका छन् ।
ललितपुर महानगरले भने साझा यातायातसँग सहकार्य जारी राख्ने बताएको छ । साझालाई विद्युतीय बस किन्ने र सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाबाट हटाउन नेकपाकै केही नेताहरु सक्रिय भएका थिए ।
समिति सदस्यको दाबी-चलखेल थिएन
साझा यातायातले कस्तो बस किन्ने भन्ने स्पेसिफिकेसन बनाउन छुट्टै समिति बनाएको थियो । जसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, विज्ञलगायतका प्रतिनिधि थिए । समितिको नेतृत्व साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले गरेका थिए । सो समितिले बसको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दै गर्दा सरकारले रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले साझालाई सुरुआतमै बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड दिइसकेको थियो । गत साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ताकेता भएपछि यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार खेस्रा मापदण्ड बनाएर साझालाई दिएको थियो । तर, त्यसले पर्याप्त नहुने ठहर साझाको थियो ।
‘यातायात मन्त्रालयले एउटा सामान्य स्पेसिफिकेसन तयार गरेको थियो, त्यो कुनै ठूलो अध्ययन वा विज्ञता लगाएर बनाएको होइन’, समितका एक सदस्य ‘सरकारले दिएको स्पेसिफिकेसन आफैंमा अपुरो थियो । त्यो खेस्राको आधारमा यति ठूलो रकम खर्च हुने टेन्डर गर्नु मुर्खताबाहेक केही थिएन ।’
उनकाअनुसार करिब २२ कम्पनीका इलेक्टि्रकल बस बनाउने प्रविधि र स्पेसिफिकेसन एवं नेपालका सडकमा गाडी गुडाएका साझा र अन्य कम्पनीको अनुभवको आधारमा स्पेसिफिकेसन तयार हुँदै थियो । ‘चिनियाँ बीवाईडीमार्फत आएका लुम्बिनी विकास कोषका गाडीमा विवाद उठेकाले हामी सबैभन्दा राम्रो, तर विवादरहीत काम होस् भनेर प्रयास गरिरहेका थियौं’, उनी भन्छन् ।
समितिभित्र सरकारी कर्मचारीहरु सहभागी थिए । शंका भए स्पष्टीकरण सोध्न सकिने भएपनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर रकम फिर्ता लगेको गुनासो साझाको छ । ‘स्पेसिफिकेसन फाइनल भएपछि चित्त नबुझे अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राम्रा परामर्शदातालाई हेर्न लगाएको भए पनि हुन्थ्यो,’ ती सदस्य भन्छन् ।
प्रक्रिया रोकेपछि साझाले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेर प्रक्रियाबारे स्पष्ट गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसको जवाफ आएन ।
साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित सरकारको निर्णयले विस्मात पैदा भएको बताउँछन् । ‘सरकारले के कारणले साझासँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गर्यो भन्ने थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले परादर्शी प्रक्रिया अपनाएका थियौं, तर एकपटक छलफलमा पनि नबोलाई यस्तो निर्णय आयो । यस्तो अविश्वास गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने पनि थाहा पाउन सकेनौं ।’
उनले सरकारले छिटो, राम्रो र यात्रुमैत्री बस ल्याओस् भन्नेमा साझाको सदासयता कायम रहेको उल्लेख गरे ।
‘एकपटक पनि छलफलमा नबोलाइएकाले केही न केही पूर्वाग्रह थियो भन्ने महसुस हामीलाई भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राम्रो विजुली बस ल्याउने योजनामा थियौ, यो पटक सफल भएनौं ।’
साझा यातायात सहकारीमा बहुमत सेयर सरकारकै छ । साझाले ५ पटक सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराएर बस किनेको दावी गर्दै आएको छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग सेयरका रुमा रकम लिएर बस किन्दै आएको सझासँग अहिले ७५ वटा बस छन् ।
