१० माघ, काठमाडौं । चैत २० पछि नेपालमा फरक नेटवर्कहरुमा हुने र विदेशबाट आउने कल (फोन) सस्तो हुने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका–२०७६’ले एउटा कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा हुने कल सस्तो हुने गरी व्यवस्था गरहेको छ ।
एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलबाट अर्काे सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा फरक–फरक नेटवर्कहरु जोडिनुलाई अन्तरआवद्धता भनिन्छ । हाल यस्ता फरक नेटवर्कहरु कनेक्ट हुँदा महंगो शुल्क लाग्छ ।
जस्तो नेपाल टेकिलम, एनसेल र स्मार्टसेलले एक अर्काको नेटवर्कमा फोन गर्दा महंगो शुल्क लिने गरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालकाअनुसार निर्देशिका लागू भएपछि सेवा प्रदायक कम्पनीले कलको मूल्य घटाउनुपर्ने छ । ‘अन्तरआवद्धता शुल्क घटेपछि त्यसबाट कम्पनीले पाउने फाइदा ग्राहकले पनि पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शुल्क घट्नासाथ कम्पनीको नाफाको मार्जिन बढ्छ, जसलाई हेरेर सेवा प्रदायकले कलको मूल्य घटाउनुपर्छ ।’
विभिन्न देशहरुले पछिल्लो समयमा यस्ता शुल्क हटाउँदै लगेका छन् । तर नेपालमा भने इन्टरनेटको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएपछि सरकारले क्रमैसँग त्यसलाई हटाउने नीति लिएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले मोबाइलबाट मोबाइलमा र ल्यान्डलाइन फोनबाट मोबाइलमा हुने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क घटाएको छ । दुबै किसिमका अन्तरआवद्धतामा १० पैसा प्रतिमिनेट मात्रै शुल्क कामय गरिएको छ । अहिले यस्तो शुल्क प्रतिमिनेट ५४ पैसा छ, जुन चैत २० सम्म कायम रहनेछ ।
जस्तै अहिले नेपाल टेलिकमको प्रिपेडबाट एनसेलमा फोन गर्दा मिनेटको १.५० रुपैयाँ लाग्छ । तर चैत पछि यो शुल्क प्रतिमिनेट १.०६ रुपैयाँमा झर्नेछ । यसरी नै अरु धेरै कम्पनी र नेटवर्कहरुबीचको अन्तरआवद्धता शुल्क लाग्ने कलको पनि मूल्य घट्नेछ ।
अब मोबाइलबाट ल्यान्डलाइनमा कल गर्दा भने केही महंगो पर्ने छ । यस्तो कलमा हाल अन्तरआवद्धता शुल्क १४ पैसा प्रतिमिनेट छ । तर २० चैतबाट प्रतिमिनेट २० पैसा बनाइएको छ ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि विदेशबाट आउने कल पनि सस्तिनेछ । आगामी ८ वर्षसम्म वर्षैसाल यस्तो कलको मूल्य घट्ने गरी निर्देशिका आएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । दूरसञ्चार प्राधिरकणले पहिलोपटक विदेशबाट आउने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क पनि तोकेको हो ।
चैतपछि विदेशबाट आउने कलको अधिकतम् अन्तरआवद्धता शुल्क आठ रुपैयाँ प्रतिमिनेट कायम हुनेछ ।
लगातारका वर्षहरुमा घट्दै जाने यो शुल्क ८ वर्षपछि १.८० रुपैयाँमा झर्नेछ । हालसम्म यस्तो शुल्क नतोकिँदा सेवा प्रदायकले आफूखुसी दर तोक्ने गरेका छन् ।
विज्ञहरु भने सबै खालका अन्तरआवद्धता शुल्क खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । इन्टरनेटको सुविधा नपुगेका क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ दिन पनि यस्तो शुल्क हटाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
