१४ माघ, काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मिडिया काउन्सिलबाट पत्रकारहरुको परीक्षा लिन नहुने बताएका छन् ।
पत्रकारहरुको परीक्षा लिने कानून बनाइयो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने भएकाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा त्यस्तो परीक्षाको प्रावधान राख्न नहुने मन्त्री बाँस्कोटाको धारणा छ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले परीक्षासम्बन्धी प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाको माग विपरीत समितिले पत्रकारको परीक्षा र लाइसेन्स सम्बन्धी प्रावधान राखेर प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
पूर्वपत्रकारसमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो मैले समितिको छलफलमा भनेको थिएँ, पत्रकारलाई लाइसेन्ससम्म जारी गर्नु राम्रै हो, तर परीक्षा केको सञ्चालन गर्छ ? फोटोग्राफीको कि ? कार्टुनिस्टको कि ? केको परीक्षा गर्ने ? मिडिया काउन्सिल भनेको युनिभर्सिटी त होइन ।’
हरेक दिन विभिन्न मिडियामा पत्रकारहरुको नियुक्ति भइरहने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मिडिया काउन्सिलले कुन-कुन दिन चलाउँछ त परीक्षा ? एउटा त एकघण्टे डिपार्टमेन्ट नै राखिराख्नुपर्ने भो ! यो देशले पनि थेग्न सक्दैन । यो झण्झटिलो हुन्छ । यो आवश्यकै छैन ।’
सोमबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा पनि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारलाई परीक्षाको व्यवस्था गर्न नहुने अडान राखेका थिए । तर, नेकपाकै सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको जोडबलपछि समितिले पत्रकारलाई परीक्षा लिने प्रावधान पारित गरी छाड्यो ।
तर, पत्रकारलाई परीक्षा लिँदा पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने, फोटो पत्रकारिता, प्रशारण पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिता आदिका लागि छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने लगायतका समस्या आउने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले समितिको बैठकमै प्रतिवाद गरेका थिए ।
बैठकमा मन्त्री बास्कोटाको प्रश्न थियो, ‘अब मिडिया काउन्सिलले वर्षभरि पत्रकारको परीक्षा लिने हो कि ? एउटा पत्रकारले मेरो परीक्षा लिनु भनेपछि लिने हो कि ?’
ठगेन्द्र कामरेडले घुसाएको प्रावधान !
मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा पत्रकारले जाँच पास गरेर वकिलले जस्तै लाइसेन्स निकाल्नुपर्ने प्रावधान घुसाउने श्रेय नेकपाका सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलाई जान्छ । कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा नेता ठगेन्द्र सांसद हुनुपूर्व वकालत पेशामा आवद्ध थिए । उनले वकिलहरुले अदालतमा वकालत गर्न बार काउन्सिलको जाँच दिएर लाइसेन्स निकालेजस्तै पत्रकारले पनि मिडिया काउन्सिलमा जाँच दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने तर्क सोमबारको बैठकमा राखेका थिए । मन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिवाद गर्दागर्दै ठगेन्द्रले पत्रकारको परीक्षा लिन व्यवस्था विधेयकमा घुसाई छाडे ।
विगतमा तत्कालीन एमालेको कार्यालय सचिवको भूमिका खेलेका ठगेन्द्र युवा संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् ।
सोमबार संसदीय समितिको छलफलमा सांसदहरुले पूर्वपत्रकारसमेत रहेका मन्त्री बास्कोटाको कुरा सुनेनन्, वकिलका तर्क सुनेर मिडिया काउन्सिलले पत्रकारको परीक्षा लिने प्रावधान विधेयकमा घुसाए । तर, यस्तो व्यवस्था देशले धान्न नसक्ने मन्त्री बाँस्कोटाको धारणा छ ।
मौलिक हकमा जाँच पास गर्नुपर्दैन : महासंघ
वकिल र पत्रकार फरक-फरक पेशा भएको बताउँछन् नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य । वकिलले अदालतमा बहस गर्न जाँच पास गर्नुपर्ने भए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि जाँच पास गरिरहनु नपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
सूचना सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार, राजनीति गर्ने नेता र समाज सेवा गर्ने अभियन्ताहरुले जाँच दिनुपर्छ भन्ने गलत भएको आचार्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएको पत्रकारको परीक्षासम्बन्धी प्रावधानबारे महासंघका अध्यक्ष आचार्यको प्रतिक्रिया यस्तो छ –
यो हुँदै नभएको व्यवस्था जाँच भनेर ल्याइयो । विश्व मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना माग्ने, पाउने र सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिएको छ । हाम्रो संविधानले नेपाली नागरिकलाई आफ्ना विचार अभिव्यक्ति जुनसुकै माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसका लागि संविधानले कुनै लाइसेन्स जरुरी छ भनेको छैन ।
पत्रकारिता, मानवअधिकार भनेका त मौलिक हकसित जोडिएका विषय हुन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँथ जोडिएका विषय हुन् । यसलाई वकिलको जस्तो लाइसेन्ससँग जोडिनु हुँदैन । विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले पत्रकारको परीक्षा लिने र लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छैन ।
हाम्रो को सांसदमा यस्तो बुद्धि आएको हो, मानवअधिकारको कुरा गर्न लाइसेन्स चाहिने, समाजसेवा गर्नलाई लाइसेन्स चाहिने, पत्रकारिता गर्नलाई लाइसेन्स चाहिने, हरेक व्यक्तिलाई लाइसेन्स चाहिने भन्ने त हुन्न होला । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु दर्ता हुन्छन्, त्यही हो नि लाइसेन्स ।
सञ्चारमाध्यमहरु स्वीकृत भएर कर तिरेर चलिरहेका छन् नि । संविधानले हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ ।
