१४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा के स्थितिमा छ जानकारी गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएपछि उनकी पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन । सर्वोच्च अदालतले २२ फागुन २०६४ मा परामादेश दिएपछि मात्र जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्चले मुद्दा टुंगोमा नपुगेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धानमा कुनै प्रभाव दबाव वा असहयोग भए नभएको महान्यायाधिवक्तामार्फत जानकारी गराउन भनेको थियो ।
त्यसबेला सर्वोच्चले दिएका अन्तरिम आदेशहरु कायमै रहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएपछि यो मुद्दा फेरि सर्वोच्च पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न र पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
आइतबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा पेशी तोकियो तर उनले हेर्न नमिल्ने बताए । त्यही दिन सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भए ।
मंगलबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएन । अभियोग प्रमाणित नभइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने इजलासको ठहर छ ।
तर सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र त्यो आदेश अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै अनुचित प्रभाव सापकोटाबाट हुन्छ भनी अपेक्षा नगरेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंमको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ’ सर्वोच्चले मंगलबार दिएको आदेशमा भनिएको छ ।
श्रीमानको हत्यापछि एउटी महिला २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म भौतारिहेको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको इजलासको ठहर छ ।
यसअघि नै प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धानमा दबाव प्रभाव भए नभएको जानकारी गराउन आदेश भएको स्मरण गर्दै इजलासले सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएका आदेशहरुको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ३० दिनभित्र जानकारी गराउन गृह मन्त्रालय र काभ्रे प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।
