१५ माघ, काठमाडौं । भारतको मोतीहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म खाना पकाउने एलपी ग्यास पाइपलाइन विस्तार आयोजनाबाट सरकार पछि हटेको छ । यो आयोजनाले नेपालाई फाइदा नदिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाएको निगम उच्च स्रोतले बतायो ।
केही वर्षभित्रै देशमा विद्युतको उत्पादन प्रशस्त हुने तथा ग्यासको विकल्पमा विद्युत् खपत बढाउन राज्यले नीति लिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ग्यास पाइपलाइन आयोजना अस्वीकार गरेको निगम स्रोतले जानकारी दियो ।
‘डिजेल पेट्रोल र यसको भण्डारणमा जोडदिऔं, ग्यासको विकल्प हाम्रै मुलुकमा तयार हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक अधिकारीले भने ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको दोस्रो योजना अन्र्तगत भारतको मोतीहारीदेखि अम्लेखगन्जसम्म सम्पन्न पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म ल्याउने तथा नेपाल भारत सीमाबाट ग्यास पाईपलाईन चितवनसम्मै बिस्तार कार्य अघि बढेको थियो ।
ग्यासको मात्रै करिब १५ अर्ब लागतको उक्त परियोजनामा कसले कति खर्च गर्ने भन्ने मोडालिटी नटुंगिए पनि गत कात्तिकबाट नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमको संयुक्त टोलीले विस्तृत सर्भे सुरु गरि सकेका थिए ।
ग्यासको बढ्दो खपत र उपभोक्ताको रोजाइकै कारण ग्यासको खपत अझै कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर रहने निगमको दाबी थियो । प्रारम्भिक चरणको लागत अध्ययनमा ग्यास पाइपलाइनतर्फ ११ अर्ब १९ करोड र भण्डारणमा ३ अर्ब ८१ करोड खर्च हुने छ ।
अब अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म ६२ किलोमिटर दुरीको पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणको आयोजना कायमै रहने छ । मोतिहारी देखि चितवनको लोथरसम्म ९८ किलोमिटर लामो एलपीजी ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह बनाउने योजना भने लगभग तुहिएको छ ।
गत शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल भारत ग्यास तथा पेट्रोलियम सचिवस्तरीय वार्ता अघि भारतीय पक्षले आयोजनामा थप रुची जनाएको थियो ।
बैठकमा भारतीय प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो तर त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले छलफलमा नलैजान सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको संकेत पछि उक्त प्रस्ताव छलफलको एजेन्डाबाट हटेको थियो ।
