१५ माघ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ माथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
प्रदेश सरकारले मिडिया माथि अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनको प्रस्तावलाई कांग्रेसकै अर्का सांसद श्याम लाल राना थारुले समर्थन गरेका छन् ।
काँग्रेसले ७ वटा बुदामा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
विधेयकमा रहेको प्रदेश मिडिया बोर्ड, मिडिया बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार, उत्पादन तथा प्रसारण, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त, प्रसारण गर्न नपाइने विषय, सजाय र अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी दफाहरूमा काग्रेसले संशोधन दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
रेडियो, एफएम र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्ने भनी ल्याइएको विधेयकमा प्रदेश मिडिया बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । जसको काम प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण एवं नियमन गर्ने भनिएको छ ।
बोर्डको अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहनेछन् । बोर्डको सचिवालय नै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।
मिडिया बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री आफैं बस्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा गलत रहेको प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको ठहर छ । संशोधन दर्ता गराएका सांसद खड्काले भने, ‘मन्त्री आफै बस्दा त्यो स्वतन्त्र हुन सक्दैन । मिडियालाई स्वतन्त्र राख्नको लागि हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ ।’
विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तहरू तोकिएको छ । ती सर्त विपरीत कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार प्रसारण गरेमा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
बोर्डले सजाय तोक्ने बिषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने खड्का बताउँछन् । ‘सजाय तोक्ने अधिकार न्यायालय को हो’ उनले भने, ‘न्यायालय पनि मन्त्री बन्न खोजेर हुन्छ ?’
संविधानको मर्म भन्दा फरक ढङ्गले विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दर्ता गराएको विषयमा शुक्रवार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
