१५ माघ, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चार सयबढी नेताहरुले बुधबारबाट एउटै सभाहलमा बसेर पहिलोपटक विचार मन्थन सुरु गरेका छन् । ‘पार्टीको दोस्रो पूर्ण बैठक’ ०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन माओवादी र एमालेका केन्द्रीय नेताहरुले संयुक्त बैठक गरेयता बसेको यो पहिलो बैठक हो । माघ २२ गतेसम्म चल्ने भनिएको यस बैठकलाई एकीकृत पार्टीको विचार मन्थनको गर्ने एकप्रकारको ‘समुद्र मन्थन’ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

बुधबार बैठकलाई सम्वोधन गरिरहँदा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ‘यो बैठकलाई दुनियाँले हेरेको छ । यस बैठकलाई हामीले शानदार, बहुत व्यवस्थित र उपलब्धीमूलक बनाउन जरुरी छ । म कमरेडहरुसँग त्यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु । बैठक अत्यन्तै व्यवस्थित र उपलब्धीपूर्ण हुनुपर्छ । उत्साहपूर्वक छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाऔं ।’

पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दाखेरि भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको यो बैठकप्रति स्वाभाविक रुपमा देश भित्र र बाहिरका सबैखाले शक्तिहरुको चासो छ । हामीले स्वस्थ्य र रचनात्मक छलफल सहित पार्टी एकतालाई अझ सुुदृढ गर्दै बैठकलाई पूर्णरुपले सफल पार्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले २० महिनासम्म बैठक बस्न नुक्नुमा आत्मालोचना गर्दै अब विधानले तोकेको समयमा नियमितरुपमा बैठक बस्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी बैठकमा संगठनात्मक एवं विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि समयमै केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन नसक्नुमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् र आगामी दिनमा वैधानिक व्यवस्थाको सीमाभित्र रहेर बैठक आयोजना गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेका छन् ।

शीर्षनेताहरुको अभिव्यक्ति र पार्टीभित्र चलिरहेको बहसलाई हेर्दाखेरि सत्तारुढ नेकपाको यो बैठक आफैंमा ऐतिहासिक महत्वको रहेको कुरामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । पार्टीभित्रका वैचारिक, संगठनात्मक, कार्यविभाजन लगायतका कामहरु असरल्लै रहेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिका नेताहरु एकै ठाउँमा जम्मा भएर बहस गर्नु आफैंमा कुनै पनि पार्टीको जीवनका लागि महत्वपूर्ण नै हो ।

तर, पदेन र आमन्त्रित समेत गरी हाल ४४१ जना सदस्य रहेको यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढेन भने यो बैठक विचार मन्थन गर्ने थलो नभएर कुम्भ मेलाजस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । शायद यही कुरालाई महसुस गरेर नै हुनुपर्छ, बुधबार दुबै अध्यक्षहरुले बैठक व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा बैठकमा महासचिवको प्रस्ताव : तोडमोड गर्नुभन्दा मिडियाबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण गरौं

बैठकको कार्यभार के हो ?

शहीदहरुप्रति श्रद्धमञ्जली दिएर सुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेण्डाहरु करिब आधादर्जन छन् । बुधबार बैठकको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीबाट उदघाटन मन्तव्य व्यक्त भएको छ भने अध्यक्ष प्रचण्डबाट ३४ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुका साथै केन्द्रीय सदस्यमाझ वितरण भएको छ ।

अध्यक्षको प्रस्तुतीपछि महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले संगठनात्मकम प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेका छन् ।

अध्यक्ष र महासचिवद्वारा वितरीत तीनवटा दस्तावेजहरुमाथि केन्द्रित रहेर विहीबार देखि केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा बनाउने छन् । प्रतिवेदनमाथि ४ सयजनाले बोल्न सम्भव नहुने भएकाले छलफललाई व्यवस्थित गर्नका लागि बुधबार नै विभिन्न १५ वटा समुहहरु बनाइएका छन् । हरेक समुहमा करिब ३० जनाको सहभागिता छ । अब हरेक समुहले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो रायहरु राख्नेछन् र त्यसलाई टोली नेताले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

समूहगत छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर राजनीति प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विधान एवं आगामी कार्ययोजनालाई परिमार्जित गरिने नेकपा बैठकको कार्यसूची छ ।

दस्तावेजमाथिको छलफलका अतिरिक्त प्रदेशका अध्यक्षहरुद्वारा सातै प्रदेशको संगठनात्मक कामको रिपोर्टिङ गर्ने, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकका निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने र समसामयिक प्रस्तावहरु तयार पार्ने काम पनि यो बैठकले गर्ने महासचिव विष्णु पौडेल बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपाका सबै कमिटीले १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने (विधान संशोधन प्रस्तावसहित)

एमसीसीको लफडा र सरकारको मूल्यांकन

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेसम्बन्धमा बेग्लै एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि एमसीसीबारे बोलिएको छैन । तर, पार्टीभित्र यो विषय जबर्जस्त बहसमा आएको छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा बोल्ने क्रममा नै एमसीसी ‘अनुमोदन गर्नुपर्ने छ’ भनिसकेका छन् र बुधबार पार्टीको बैठकमा लामो व्याख्या गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइसकेको अवस्थामा अब केन्द्रीय सदस्यहरुले यो एजेण्डामा छलफल गर्नु भनेको समयको बर्बादी मात्रै हुनेजस्तो देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुबाट जे म्यान्डेट आउँछ, त्यसअनुसार अघि बढ्छु भनेका छैनन्, एमसीसी संसदबाट पास गराइन्छ भनेर यसलाई केन्द्रीय समितिमा प्रवेश हुनबाटे रोकिदिएका छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले शायद यो कुरा बुझेकै हुनुपर्छ कि अब एमसीसीको विषय नेकपाको आन्तरिक पार्टी जीवनको विषय मात्र रहेन । नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा सहभागी भएर अमेरिकासँग सहमति गरिसकेको यो विषयमा ‘ब्याक’ सर्दा हुने साइड इफेक्टहरुबाट देशलाई नै प्रभाव पर्नेछ । एमसीसीमा नेपाल आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्यो भने पश्चिमा विकास दाताहरु निराश हुने सम्भावना बढ्छ ।

तर, नेकपाभित्र एमसीसीको यो बहस निकै नै सघन बनेको अवस्था छ । विशेष गरी सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानहरु सच्याउनैपर्ने मत नेकपामा बलियो छ । यो अवस्थामा नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले एमसीसीका बुँदाहरु संशोधन गरेरमात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो भने यसबाट प्रधानमन्त्री निकै ठूलो प्रेसरमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

यही जटिलताका कारण यो एमसीसीको प्रकरण नेकपाको औपचारिक एजेण्डामा नपरे पनि बैठकको केन्द्रीय वैचारिक बहसको विषय बन्नेमा शंका छैन । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार आफैं एमसीसीका बारेमा लामो भाषण गरेर यसलाई बहसको एजेण्डा बनाइसकेका छन् ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषय त बैठकको औपचारिक एजेण्डाभित्रै परिसकेको छ । किनभने, अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमै ‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ भन्ने उपशीर्षकमा पृष्ठ १६ देखि २१ सम्म चर्चा गरिएको छ, यसमाथि केन्द्रीय सदस्यहरुले रौं चिरा विश्लेषण गर्ने निश्चित छ ।

सरकारको समीक्षामा रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिवदेनभन्दा बाहिरैबाटै अनेकन तथ्यहरु पेश गर्दै सरकारले असाध्यै राम्रा कामहरु गरेको जिकिर गरेका छन् । तर, प्रचण्डको प्रतिवदेनमा सरकारका कमजोरीहरु पनि बुँदागतरुपमा समेटिएका छन् । प्रचण्डको प्रतिवदेनमा उल्लेखित सरकारका कमजोरीहरुलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले अनुमोदन गर्छन् या प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो राम्रा काम मात्र भएको निश्कर्ष निकाल्छन् ? यो पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

लगभग यो निश्चित छ कि सरकारका कामहरुको मूल्यांकन गरिरहँदा नेकपाभित्र दुई लाइनका विचारहरु प्रखररुपमा आउने र सरकारको आलोचना अनि बचाउमा नेताहरुको धेरै नै उर्जा खर्च हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार चर्को स्वरमा यती होल्डिङको बचाउमा बोल्नुले पनि पार्टीभित्र सरकारको रक्षात्मक पोजिसनलाई संकेत गरेको छ ।

त्यसैगरी नेकपाभित्र चल्न सक्ने अर्को विवाद भनेको उपचुनावको मूल्यांकका विषयमा हो । उपचुनावका के पाठ सिक्ने भन्नेबारेमा नेकपाका ४ सय बढी नेताहरुको सयथरि बुझाइ भयो भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

तर, पार्टीभित्र यो भन्दा पनि व्यक्तिगत कार्यविभाजन, तीनै तहका सरकारहरुमा नेताहरुको कार्यभिाजन र विन्यास अनि पद, प्रतिष्ठा र सुख सुविधाका विषयहरुले पनि पार्टीको किचलो ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

यदि त्यस्तो अनिष्ट भयो भने नेकपाको यो ‘समुद्र मन्थन’ बाट अमृतको साटो ‘कालकूट विष’ पनि निस्कन सक्छ । र, त्यसले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुको साटो नेताहरुलाई दैत्यकरणको बाटोतर्फ धकेल्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहीबार देखि बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैठकमा हुने सरकारको मूल्यांकन वा छलफल फगत औपचारिकता लागि मात्रै हुने त हैन भन्ने संकेत बुधबार बेलुकैबाट देखिइसकेको छ ।

तथापि कामना गरौं नेकपाको यो ऐतिहासिक केन्द्रीय कमिटी बैठक अर्थपूर्णरुपमा सफल होस् । कुम्भ मेला वा औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस् ।