पत्रकार बन्नका लागि परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ । प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने उल्लेख गर्ने विश्वको एकमात्र संविधान हाम्रो मात्रै हो ।
संविधानको प्रस्तावना हतपत संशोधन पनि हुँदैन । जस्तो– अमेरिकामा सन् १७८७ मा संविधान बन्यो र त्यसको चार वर्ष १७९१ मा संविधानको पहिलो संशोधन गरेर प्रेस स्वतन्त्रतामा सम्झौता गरिँदैन भन्ने व्यवस्था गरियो । हाम्रो त प्रस्तावनामै उल्लेख गरेपछि पत्रकारितालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्र भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम तह हो । पत्रकारिता भनेको विभिन्न विचारहरूको साझा मञ्च हो । यस्तो अवस्थामा परीक्षा राख्नु बेकार हो ।
बार एसोसियसनले लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्दैमा पत्रकारले पनि लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । वकिलले अदालतमा बहस गर्छ । अदालत भनेको सरकारी निकाय हो । कालो कोट लगाउने सबैले संविधानको मर्म बुझ्छ भन्ने छैन । वरिष्ठ अधिवक्ताले भनेको कुरा हो भन्दैमा मान्नैपर्छ भन्ने छैन नि ।
सञ्चार माध्यममा आएका सामाग्री त सरकारी अधिकारीले नि पढ्छन्, सर्वसाधारणले नि पढ्छन् । पत्रकारले त टुँडीखेलमा पनि पत्रकारिता गर्न सक्छ, अन्त पनि सक्छ ।
अर्बपति विनोद चौधरीले विजनेसमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ? खेतानले गरेका छन् ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) हरूले लाइसेन्सको जाँच दिएर सिईओ भएका हुन्छन् ?
तर, उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेका हुन्छन् । परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छैन, एमबीए गरेको छैन भनेर बिजनेस गर्न रोक लगाउन त मिल्दैन ।
कतिपय देशमा आफ्नै पहलमा तालिम लेउ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरिएका छन् । तर, परीक्षा लिएर लाइसेन्स नै लिनुपर्छ भन्ने छैन । कसै कसैले स्पेनको उदाहरण पनि दिने गर्छन् । एउटा कुरा स्पेनको, अर्को अमेरिकाको लिन खोज्ने हो भने त उँट बनिहाल्छ नि । त्यसकारण यस्तो उँट उदाहरण नदिउँ ।
फेरि भन्छु पत्रकारलाई परीक्षा राख्नु सरासर गलत हो ।
प्रेस काउन्सिलमै औंठा छापे आयो भने के गर्ने ? नआएको पनि होइन । त्यहाँ आएकाहरू आफैं तालिम प्राप्त हुँदैनन् ।
पञ्चायतकालमा एक झमट लाइसेन्स तुरुन्त पाए । दर्ता भए । गोजीमा राख्या राख्यै अनि विज्ञापन आको आई हुन्थ्यो । बैशाख १, दशै, तिहार, पृथ्वी जयन्ती, फागुन ७, राजा–रानीको जन्मउत्सव आदिमा स्वतः विज्ञापन पाउँथे । १५–२० वटा सम्म पनि लाइसेन्स लिएर बस्थे ।
अब गर्न लागेको लाइसेन्सको व्यवस्थाले पनि हुने भनेको त्यस्तै हो । बरु रातारात आफ्नो मान्छेलाई लाइसेन्स दिए भइहाल्यो । किनभने त्यसै पनि सबै पत्रकारले सूचना विभागको पास लिएको हुँदैन । जलविद्युतमा झोलामा खोला भने जस्तै हुनसक्छ अबको लाइसेन्स । त्यसैले यस्तो व्यवस्था गर्नुहुँदैन ।
सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले भने परीक्षा लिने, नलिने आफ्नो अनुकुलता अनुसार गर्दा हुन्छ । सामग्री गुणस्तरीय छैन भने त्यो सञ्चार माध्यम पाठक/दर्शक/श्रोताले पढ्दैन, सुन्दैन, हेर्दैन । स्तर छ भने पाठक हुन्छ ।
विज्ञापनदाताले पनि स्तर भएका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिन्छ ।
गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने त प्रेस काउन्सिलकै सदस्यहरूले निकालेको पत्रिका पनि पढेको छु । अक्षर पढ्न नसकिने, पेज नै छुट्टाछुट्टै आएको हुन्छ । त्यस्तै पत्रिका ‘क’ वर्गमा पर्छन् । ‘क प्लस’ पनि छन् । पछि त झन् ‘क’ माथि दुई वटा प्लस पाउने होला ? यो बेठीक हो ।
हुबहुमा परेका पत्रपत्रिकाहरू पनि सोर्सफोर्समार्फत वर्गीकरणमा परेको कुरा त किशोर श्रेष्ठजीले तीन चार वर्ष अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममै गर्नुभएको थियो ।
यस्तो वातावरणमा परीक्षा राखेर काम छैन । यो गर्न नहुने काम हो ।
मंगलबार विहानसम्म सञ्चार माध्यमहरूले सम्पादकीय नै लेखेर यसको विरोध गरेको देखेको छैन । हामीलाई असर पर्दैन के भयो त भनेको पनि हुनसक्छ । मौन समर्थन पनि हुनसक्छ ।
यदि यसको विपक्षमा बोलेन भने पनि परीक्षा लिनु ठीक हो भन्न मिल्दैन । अन्याय पर्दा पनि मान्छेहरू नबोलेर बसेका हुन्छन् । यसमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।
विधायन समितिले पारित गर्यो भन्दैमा सही हुने होइन । ज्ञान भएर यस्तो व्यवस्था गर्न लागे भन्ने छैन । समितिका सदस्यहरू आए भने म पनि दश वटा प्रश्न सोध्न सक्छु । एउटा मात्रै प्रश्न मिलाउन् त ? सक्छन् ?
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाले सरकारको गुणगान गाएन । उल्टो गालीगलौज आयो भनेर उनीहरूलाई चोट पुगेको छ । यो तथ्य हो । चोट पुगेपछि जथाभावी लेख्ने ? भन्ने कुरा आयो । उनीहरूलाई के ज्ञान भएन भने अनलाइनमा आएका प्रतिक्रिया त छापा मिडियामा सम्पादकलाई चिठी आए जस्तै हो । पहिला त समाचारै हेर्नु पर्यो । पत्रकारले त समाचार लेख्छ । दोस्रो कुरा कस्तो प्रतिक्रिया/पाठकपत्र आउँछ भन्ने कुरा पत्रकारले जिम्मा लिने हो र ?
यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो । असर पर्छ, के हुन्छ भनेर बस्ने होइन । यदि असर पर्छ भन्ने लाग्छ भने अरु कानून बनाउन सकिन्छ । मानहानीको कुरा हो भने मानहानीमा जरिवाना गर्ने कानून बनाए भइहाल्यो नि ।
लाइसेन्सले स्वतः व्यावसायिकता बढ्नेवाला छैन । अभ्यास गरेर हेरे हुन्छ परीक्षा लिएर पत्रकारिताको सुधारमा आउँदै आउँदैन ।
एमबीए गरेका व्यक्ति कर्मचारी भएर बस्नुपर्ने, पढ्दै नपढेका व्यक्ति अर्बपति भएर बस्ने ? भन्न मिल्छ र ? जसले उद्योग स्थापना गर्छ उ उद्योगी हुन्छ नि ।
सञ्चार माध्यम पनि सरकारले लगानी गरेको हो र ? अदालतमा जाने हो र ? संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार अनुसार नागरिकले मन्त्रालयमा गएर सूचना माग्न पाउँछ । पत्रकारका लागि पनि त्यही हो ।
फरक यत्ति हो पत्रकार, संस्थागत भएको हुन्छ । त्यो संस्था कसले बनायो ? निजी क्षेत्रले । सञ्चार गृह खोल्न सरकारले त एक पैसा दिएको हुँदैन । सञ्चार गृह त लगानीकर्ता आफैंले स्थापना गरेको हो ।
सञ्चार माध्यमले दिने समाचार सही, सत्य हुनुपर्यो । सही आएको छैन भने सच्याउनु पर्यो । जस्तो न्यूयोर्क टाइम्सले प्रत्येक दोस्रो वा तेस्रो दिन ‘सच्याइएको वा भूल सुधार’ निकालेको हुन्छ ।
परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा लोकप्रिय सुनिएला । तर, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा ठीक होइन । कानून नै बनेपछि त ठीक होेला नि भन्ने प्रश्न पनि आउला । त्यस्तो भन्ने हो भने त पञ्चायत कालमा दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यो बेलामा व्यवहारिक भयो होला, तर त्यस्तालाई व्यवहारिक भन्नुभएन नि ।
विकसित लोकतन्त्रमा यस्तो लाइसेन्स लिने प्रथा हुँदैन । सञ्चार गृहले आफ्नै पहलमा लिन चाहन्छ भने त्यो उसको इच्छाको कुरा हो लिन दिनुपर्छ । विनोद चौधरीले मेरो उद्योगमा काम गर्न एमबीए गरेकै हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो पाउनुपर्छ ।
सरकारले नियुक्ति दिएका व्यक्तिको पत्रकारिता कस्तो थियो र छ ? नियत र आशय त त्यसबाटै थाहा हुन्छ ।
हामी बाउबाजेको सम्पत्ति धितो राखेर पनि युरोप पढ्न जान्छौं । त्यहाँको पत्रकारिताप्रति जनविश्वास कस्तो छ भन्ने एउटा सर्वेक्षणले देखाउँछ । युरोपका ३७ देशका गरिएको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार त्यहाँका सञ्चार माध्यमलाई ३५ प्रतिशत जनताले मात्रै विश्वास गर्दा रहेछन् । तालिम प्राप्त, दक्ष, साधन स्रोत सम्पन्न पत्रकारिताको अवस्था हो यो ।
अमेरिकामा त झन पछिल्लो तीन/चार वर्ष यता ३०–३२ प्रतिशत मात्रै जनविश्वास छ । यो सीएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, वासिंगटनपोस्ट, एबिसी न्यूजहरूप्रतिको पाठकको धारणा हो ।
झट्ट सुन्दाखेरि किन नलिने परीक्षा, किन नगर्ने लाइसेन्सको व्यवस्था भन्ने हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री हुनलाई पनि परीक्षा चाहिँदैन नि । प्रधानमन्त्रीको योग्यता सबैलाई थाहै छ । गर्ने के त ? उहाँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यो गलत त होइन ।
स्नातक नगरेका मान्छे पनि शिक्षामन्त्री बनेका कैयौं उदाहरण छन् । ती स्नातक अनुत्तीर्ण शिक्षा मन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुन्छन् ।
पाठक, समाज, देशलाई पत्रकारिताबाट हानी पुर्याएको रहेछ भने अन्य कानून अनुसार कारवाही गर्न सकिन्छ । नियम बनाउन सकिन्छ ।
परीक्षा लिने व्यक्तिहरू नै स्नातक नगरेका हुन सक्छन् । हर्ताकर्ता त उनै हुन्छन् । पत्रकारको परीक्षा लिनेको पनि अनुहार हेरौं न हामी । कस्तो परीक्षा लिने, के लिने ? आफ्नो पार्टीको छ भने ओके भन्ने, अरु हो भने अनुत्तीर्ण भन्ने गरेर त भएन नि । यो ल्याउनुको नियतै बेठीक छ ।
पहिलो कुरा नियत मै शंका भयो । नियतमा शंका भए पनि गर्न लागेको कुरा राम्रो हो कि होइन ? भन्दा राम्रो होइन । यसले स्तर पनि बढ्दैन । संविधान अनुसार ल्याउन पनि मिल्दैन ।
(आम सञ्चार र पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलसँगको मंगलबार गरिएको वार्तामा आधारित)
तस्वीर/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
