ओली, पोखरेल र भण्डारीले नबुझेको ‘जबज’

नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामै मलाई दुईवटा विषयमा लेख्न मन थियो : एक– जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे । दोस्रो– केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेलबीचको फरक ।

महाधिवेशनले चाप्दै लगिसकेपछि एमालेका दुई समूहबारे कटु विश्लेषण गर्दा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप गरेजस्तो पर्न जाने र एमालेको आन्तरिक चुनावलाई पनि त्यसले असर गर्ने ठानेर मौन बसियो ।

अहिले महाधिवेशन सकिइसकेको हुनाले दुइवटै विषयलाई समेटेर यो लेख तयार पारिएको छ । लेखमा एमालेको जबजमाथि टिप्पणी गर्नुका साथै ओली र ईश्वर पोखरेलबीचको राजनीतिक–वैचारिक भिन्नताबारे तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

हुन त महाधिवेशनको मुखमा सार्वजनिक भएको ईश्वर पोखरेलको राजनीतिक अवधारणा पढिसकेपछि र कार्की बैंक्वेटमा आयोजित सम्पादकसँगको छलफल सुनिसकेपछि यो पंक्तिकारलाई त्यतिबेलै लागेको थियो– ओली र पोखरेल समूहबीच वैचारिक–राजनीतिक भिन्नता खासै छैन, कार्यशैलीगत र आचरणगत फरक मात्र छ । यी दुवै समूह एउटै कारखानाका ‘प्रोडक्ट’ हुन् ।

कार्की बैंक्वेटको पत्रकार भेटघाटमै नेता योगेश भट्टराईले प्रस्ट्याइसकेका थिए, ‘दुवै समूह एमाले नै भएको हुनाले धेरै सैद्धान्तिक भिन्नता नहुनु स्वभाविकै हो । हामी सबै एमाले हौं ।’

प्रश्न उठ्छ– दुवै समूह एउटै हुन् भने बेग्लाबेग्लै प्यानल बनाएर महाधिवेशनमा उठ्नुको कारण के हो ? के त्यहाँ पदको आकांक्षा वा ओलीप्रतिको रीस मात्र लुकेको छ ? वा ओली र पोखरेल समूहबीच कुनै वैचारिक मतभिन्नता पनि छ ?

जबजको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ईश्वर पोखरेल समूहले यसलाई ओलीसमूहविरुद्ध अन्तरसंघर्ष गर्ने वैचारिक हतियार (टुल्स) का रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विगतमा ओलीले पनि संस्थापन पक्षविरुद्ध यसै गरेका थिए, पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणका नाममा ।

अर्कातिर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि गुनासो रहँदै आएको छ कि केपी शर्मा ओलीले जबजको सिद्धान्तअनुसार पार्टी चलाएनन्, उनी यसबाट विचलित भए । विद्याले कुनै ठोस सैद्धान्तिक–वैचारिक सवालमा नभएर पार्टीभित्र आफूलाई सदस्य बन्न नदिएकै कारण ओलीलाई ‘जबजविरोधी’ करार गरेको जस्तो देखिन्छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दीमा बाहेक ओली कहाँनेर जबजविरोधी भए ? विद्याले स्पष्ट बताउन सकेको देखिँदैन ।

यहीँनेर एउटा वैचारिक प्रश्न उब्जन्छ – मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबज एउटा ‘संगठनात्मक सिद्धान्त’ मात्रै हो ? कि यो देशको वस्तुगत राजनीतिक–सामाजिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने र खोज्ने वैचारिक–राजनीतिक हतियार पनि हो ? यो प्रश्न केपी ओलीतिर मात्र होइन, विद्यादेवी भण्डारी र ईश्वर पोखरेल समूहतिर पनि सोझिन्छ ।

विद्या र ईश्वरले ‘जबजविरोधी’को आरोप लगाए पनि अध्यक्ष ओलीले मुखले जबजको सिद्धान्तलाई छाडेको घोषणा गरेका छैनन् र उनले पनि जबज नै आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यसको अर्थ, नेकपा एमालेभित्र ओली, पोखरेल र भण्डारीका आ–आफ्नै ‘जबज’हरू छन् । जबजलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सवालमा पार्टीभित्र एकरूपता छैन । खासमा, जबज के हो ? यसको सीमा के हो ? यसको फैलावट कति हो ? यसबारे खुलेर बहस भएको पाइँदैन ।

दलीय गुटबन्दी व्यवस्थापनको मात्र कुरा गरेर जबजको सारमा पुगिँदैन । मदन भण्डारीले जबजलाई ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’को विकल्पमा मात्र ल्याएका होइनन् । यो त कम्युनिस्टका नाममा हुने स्टालिन र पोलपोटहरूको जन्मलाई नियोजन गर्न ल्याइएको हो । नेपालमै नयाँ स्टालिनहरू जन्माउन मदन भण्डारीले जबज ल्याएका होइनन् ।

पार्टीभित्र दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैमा त्यसलाई ‘जबज’ कार्यान्वयन भएको मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र राप्रपामा पनि जबजको अभ्यास भइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसर्थ, ‘जबज’ को सार ‘संगठनात्मक सिद्धान्त’मा होइन, राजनीतिक विचारधारा र दर्शनमा खोजिनुपर्दछ ।

महाधिवेशनमा पोखरेल समूहको सकारात्मक भूमिका

एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने बताइरहेका ओलीको विपक्षमा ईश्वर पोखरेल बलियोसँग उभिए । उनको पक्षमा प्यानल नै बन्यो । पदाधिकारीमा ईश्वरको प्यानलबाट गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले जिते । केन्द्रीय कमिटीमा पोखरेल समूहबाट १२ जना विजयी भए । पार्टीभित्रको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्राय: सबैले सकारात्मकरूपमा हेरेका छन् ।

खासगरी ईश्वर पोखरेलले आफूलाई एमालेभित्रको ‘प्रतिपक्षी नेता’का रूपमा स्थापित गरेका छन् । जबजको सिद्धान्तले भन्न खोजेको पनि यही हो कि निर्वाचनबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ । पार्टीमा भिन्न विचारलाई दमन हैन, प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ ।

महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट पुस ३ गते ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखे–

विजयी कमरेडहरूलाई बधाइ, सम्पूर्ण प्रतिनिधि/मतदाताहरूमा हार्दिक बधाइ तथा धन्यवाद !

नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०८२ मंसीर २७ – पुस ३) सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य तथा केन्द्रीय निकायमा निर्वाचित कमरेडहरूमा बधाइ तथा कार्यकालको सफलताको शुभकामना !

महाधिवेशनमा योगदान पुर्‍याउनु हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि कमरेडहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । प्रतिस्पर्धामा यसपटक म विजयी बन्न नसके पनि मेरो अध्यक्ष पदमा भएको उमेदवारीप्रति आफ्नो विश्वासको मत प्रदान गर्नु हुने मतदाता प्रतिनिधि कमरेडहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

साथै, महाधिवेशनको दौरानमा उठाएका मुद्दाहरू – जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालन, पार्टीलाई सही र लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्न ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को सिद्धान्तको पालना आदि महत्वपूर्ण विषयहरूले बहस र छलफलले नयाँ स्तरमा निरन्तरता पाउने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

आफू विजयी बन्न नसके पनि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एमालेको अभियानमा मेरो सहभागिता र संलग्नता अटुट रूपमा रहिरहने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

एमालेको निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकोस् – हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

–ईश्वर पोखरेल (२०८२/९/३ )

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ

केपी शर्मा ओलीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न नमानेको र केन्द्रीय समितिले निर्णयसमेत गरेका कारण पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले महाधिवेशनमा जान पाइनन् । तर, उनले आफूलाई पूर्वराष्ट्रपति हुँ भन्ने बिर्सेर यस्तो शुभकामना दिएकी छन् :

नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आफैँमा एमालेको संगठनात्मक परिपक्वता र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को जीवन्त अभ्यास हो ।

तेस्रोपटक पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका केपी शर्मा ओलीज्यूसहित नवनिर्वाचित अन्य पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू तथा विभिन्न आयोगका सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै, महाधिवेशनमा सहभागी सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू, पर्यवेक्षकहरू तथा महाधिवेशन सफल बनाउन अहोरात्र खटिनु भएका स्वयंसेवकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र कलाकारहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

यस महाधिवेशनमा विचार, निष्ठा र पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु भएका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो, जसले संस्थालाई थप सुदृढ र जीवन्त बनाउँछ ।

यस महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को मार्गदर्शनमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र संगठनात्मक एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै पार्टीलाई अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।

हाम्रा मुद्दा कायमै छन् : ईश्वर पोखरेल

महाधिवेशन सकेर जिल्ला फर्कन लागेका आफ्नो नेता कार्यकर्तासँग आयोजित अनौपचारिक छलफलमा शनिबार ईश्वर पोखरेलले भने–

अब हामीले जिल्ला, प्रदेशस्तरमा विभिन्न फोरम आयोजना गर्नुपर्छ । त्यो छलफलमा हामी पनि उपस्थित हुन्छौं, तपाईंहरूले सम्झनुस् । महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनका कतिपय कुराहरू समीक्षाका विषय छन् । तर, महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि जुन मुद्दा लिएर हामीले लडाईं कायम गराएका थियौं, ती मुद्दाहरू कायम छन् । ती मुद्दाहरू मर्दैनन् । ती मुद्दालाई लिएर हामी हिँडिरहनेछौं । ती मुद्दाले सफलता प्राप्त नगरेसम्म हाम्रो अभियान जारी रहनेछ । हामी अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा जुन छ, त्यसलाई आज मेटाऔं भनेर यो भेला आयोजना गरेको हो ।

यो विभाजनको कुरा होइन । तर, यो सही विचारका लागि समर्पण पनि मञ्जुरी छैन । हामी विभाजनको विपक्षमा छौं, तर समर्पण स्वीकार्य छैन । हाम्रा मुद्दालाई मर्न नदिन, अघि बढाउन र सफलताको शिखर चुम्नका लागि म कमरेडहरूलाई अघि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

डराउनुपर्ने दुईवटा कुरा देखिन्छन् । ‘म भइँन भनेँ पार्टी हुँदैन’, के भनेको यो ? म भइनँ भने पार्टीलाई कसले चलाउँछ ? यो कति डरलाग्दो कुरा हो ? झट्ट हेर्दा यो सामान्य सुनिन्छ, तर यो डरलाग्दो चिज हो । यो डरलाग्दो चिजबाट पार्टीलाई कसरी बचाउने ? हो आजको चुनौती यही हो ।

मान्छेबाट कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी हुन्छन् । ती कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हाम्रो शैली हो । तर, ती कमजोरी भयो भने पनि मैले कहिल्यै कमजोरी गर्दिनँ, म कहिल्यै गल्ती गर्दिनँ, म गल्ती गर्नेवाला होइन, मैले गल्ती गर्‍यो भनेर भन्यौँ भने तिमीहरू मूर्ख हौ भन्ने हिसाबले हिँडियो भने के हुन्छ ? त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । हो त्यही दुर्भाग्य आज हामी भोग्न बाध्य छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफू पक्षीय भेला बोलाएर ईश्वरले भने- मुद्दा मर्न दिँदैनौं, समर्पण मञ्जुर छैन

के हो ईश्वरले उठाएको मुद्दा ?

ईश्वर पोखरेलले मंसिर २१ गते ४० पृष्ठ लामो अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा उनले भनेका थिए, ‘११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा आयोजना भइरहेको छ । जननिर्वाचित सरकार विघटन गरिएको छ, प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । लामो संक्रमणकाल गुजारेर तत्कालीन संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान घाइते भएको छ । समाजमा अराजकता, अन्योल र राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण छ । नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू तथा राज्य र पार्टीहरूले लिएका नीतिका बीच खाडल देखिएको छ । विचारधारात्मकरूपले यस्तो घटनाका कार्यकारण सम्बन्धहरूको विश्लेषण गर्नु र नयाँ सन्दर्भमा आफूलाई पुनर्ताजगी गर्नु महाधिवेशनको मुख्य दावित्व हो ।’

पोखरेलको अवधारणापत्रमा भनिएको थियो, ‘यो घटना हुनु अगाडि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा देशका मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा संसदमा दुइतिहाई समर्थन प्राप्त सरकार थियो । भदौ २४ का घटनापछि संविधानसम्मत ढंगले गठित सरकार जबर्जस्त विस्थापित भएको छ । यसले एकातिर हामीले लिएका नीति र कार्यनीतिका समस्याहरूबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ ।

अर्कोतिर भदौ २३ र २४ गते भएका अकल्पनीय घटनाका कारण सिर्जित सवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता छिटो अन्त्य गर्न हाम्रो पार्टीले लिनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाका सम्बन्धमा नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने भएको छ ।’

तथापि, पोखरेलको अवधारणापत्रमा समकालीन विश्व परिवेश, वर्तमान नेपाली समाज र जेनजी आन्दोनको समीक्षाबारे बुँदागत चर्चा गरिएको पाइन्छ । भदौ २३ को दमनबारे उचित छानविन हुनुपर्ने समेत पोखरेलले बताएका छन्, जुन केपी शर्मा ओलीको भन्दा भिन्न निष्कर्ष हो ।

पोखरेलको अवधारणापत्रमा भनिएको थियो, ‘भदौ २३ गते जेनजीहरू मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी तथा राज्य र पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता जस्ता अत्यन्तै सान्दर्भिक माग राख्दै सडकमा आए । … शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा सडकमा आएका नवयुवाहरूमाथि भदौ २३ गते अपराह्न पश्चात् एक्कासी दमन भयो । कसरी, कहाँबाट भयो ? त्यो खोजी हुने नै छ । उक्त दिनको घटनाबाट आम जनसमुदायमा आक्रोश पैदा हुन पुग्यो ।’

जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने सवालमा ओलीभित्र ‘अतिवाद’ रहेको पोखरेलको अवधारणापत्रमा संकेत गरिएको थियो । जसमा भनिएको थियो, अर्को अतिवादी टिप्पणी छ, ‘हामीले राम्रो गरिरहेका थियौं । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू क्रमश: सुधारको बाटोमा थिए । भौतिक संरचनाहरू धमाधम बन्दै थिए । तिनै तहको आवधिक निर्वाचन भइरहेका थिए । अर्थात् जे भइरहेको छ, त्यो सब ठिकठाक थियो, जे गरिरहेका थियौं, गजब गरिरहेका थियौं । आज जे भयो, त्यो हाम्रो कारणले होइन, केवल देशी–विदेशी प्रतिक्रियवादीहरूको षड्यन्त्रको कारण भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो । वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन । कमरेड लेनिनले भनेजस्तो सब ठीक छ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको सुरुवात हो ।’

महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामा जोड दिएका छन् । तर, पोखरेलको अवधारणापत्रमा निर्वाचनलाई कार्यदिशा बनाउनेपर्ने भनिएको थियो । पोखरेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्छ । प्रतिस्पर्धामार्फत् श्रेष्ठतामा विश्वास गर्छ । निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकासको विकल्प खोज्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं । त्यसैले पनि यतिबेला हामीसँग निर्वाचनमा जानु, नयाँ जनादेशसहितको संसद स्थापना गर्नु र त्यसका माध्यमबाट विद्यमान संवैधानिक समस्या हल गर्दै बरालिएको राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन ।’

के ईश्वर पोखरेलले भनेजस्तै एमालेको ११ औं महाधिवेशनले ‘संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता छिटो अन्त्य गर्ने नयाँ कार्यदिशा’ तय गर्‍यो त ? पोखरेलले भनेजस्तै ‘नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू तथा राज्य र पार्टीहरूले लिएका नीतिका बीच खाडल, अनि विचारधारात्मकरूपले यस्तो घटनाका कार्यकारण सम्बन्धहरूको विश्लेषण गर्दै एमालेले नयाँ सन्दर्भमा आफूलाई पुनर्ताजगी’ गर्‍यो ? कोर्ष करेक्सनका लागि निर्वाचनमा जाने बाटो तय गर्‍यो ? जेनजी आन्दोलनका ‘कज एण्ड इफेक्स’ बारे रौंचिरा विश्लेषण गर्‍यो ?

ईश्वर पोखरेलकै शब्दमा भन्ने हो भने ती मुद्दाहरू फेरि पनि बाँकी नै छन् ।

हुन त आफ्नो अवधारणापत्रमा पोखरेलले भदौ २४ पछिको राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषण र एमालेले लिनुपर्ने अबको बाटोको सन्दर्भमा ठोस धारणा प्रस्तुत गरेको देखिँदैनन् । उनले यी विषयहरूमा महाधिवेशनले स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्व सम्झाएको देखिन्छ । खासमा, पोखरेलको अवधारणापत्र ‘समस्यापत्र’ जस्तो मात्र देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि भदौ २३ गते विद्यार्थीमाथि भएको दमनको विरोध अनि फागुन २१ को चुनावमा भाग लिनुपर्ने विषयमा भने पोखरेल प्रस्ट देखिएका छन्, जुन ओलीलाई मन परेको छैन । ओली अहिलेसम्म छानविन आयोगमा वयान दिन नजाने अडानमै छन् । अझै पनि उनी चुनाव हुँदैन, सुशीला कार्कीको सरकार ढालिन्छ भनिरहेका छन् ।

पोखरेलको अवधारणापत्रमा राजनीतिक दल र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने भनिएको थियो । पोखरेलले भनेका थिए, ‘महाधिवेशनबाट हामीले विधान महाधिवेशनपश्चात् देशमा उत्पन्न असाधारण परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरी सही नीति निर्धारण गर्न जरुरी छ । नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुनेगरी पार्टी संगठनको पुनर्गठन गर्न, सही तरिकाले राष्ट्रिय एकताको अगुवाई गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्न हामीले आँट गर्नैपर्छ ।’

तर, भइदियो उल्टो । महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्टै नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकताको अगुवाई गर्ने हैन कि द्वन्द्व निम्त्याउने भाषण गरे ।

अब सपथ ग्रहण कार्यक्रममा ओलीको भाषण सुनौं–

‘टोल सुरक्षा समिति बनाउनोस्, देशै ठप्प पार्दिनोस्’

नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि अनेक प्रकारका जालझेल षड्यन्त्रले, प्रचारको हल्लाले भएन, अब भौतिक हमलाद्वारा आक्रमण गर्ने अथवा मुद्दा मामिला, जाली मुद्दाहरू लगाउने पञ्चायतकालीन कुकर्महरूको फेरि थालनी गर्ने हल्ला मच्चाइएको छ । यो मिडिया ट्रायल यथार्थ हल्ला हुन सक्दछ । म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु– एमाले नेतृत्वमाथि छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्दछ । यो सरकार ढल्नुपर्दछ । ढालिने छ यो सरकार ।

त्यसका निम्ति नेकपा एमालेले देशभरिबाट आफ्नो तयारी हालतमा बस्नुपर्दछ । एमालेलाई छोयो कि, संसारमा केही महंगो पर्थ्यो भने एमालेलाई छुनु महंगो पर्नेछ । त्यो कुराका लागि हामी कुराले हैन, कामले तयार हुनुपर्दछ । गरेर देखाउनुपर्दछ ।

एमालेलाई फेरि पनि हामीले जिन्दगीभरि लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि आज यस्ता तत्वहरू, जसको देशका लागि कुनै योगदान छैन, बढ्ता योगदान गरेका भए जागीर खाइदिएका होलान् । बाँकी केही पनि योगदान छैन, त्यस्ता तत्वहरूले एमालेजस्तो पार्टीलाई होच्याउने, लाञ्छित गर्ने विभिन्न कुराले कमजोर पार्ने प्रयत्न हुँदैछ । केही काम लागेन अब फेरि जाली मुद्दा लगाउने आदि प्रयासहरू हुँदै छन् भन्ने षड्यन्त्रको सुइँको हामी पाइरहेका छौं ।

त्यसो हो भने जो जहाँ छ, त्यहीँबाट बन्द गरिदिनुनोस् । देश बन्द । ठप्प । चक्का मात्रै जाम हैन, सप्पै चिज जाम । सप्पै जाम । त्यसर्थ नेकपा एमाले त्यो तत्परताका साथ जानुपर्दछ ।

अचानक अस्ति भदौ २४ गते एउटा धोका भयो हामीलाई । हामी तयारी अवस्थामा थिएनौं । अहिले अराजकता देशमा बनाउन खोजिएको छ । हामीलाई थाहा छ, हामी त्यसका निम्ति तयारी अवस्थामा छौं, त्यसलाई रोक्छौं । म नेकपा एमालेका प्रतिनिधि साथीहरू मार्फत् सिंगो नेकपा एमाले र अरू पनि पार्टीका भातृ संगठनका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई टोल टोलमा सुरक्षा समिति बनाएर आ–आफ्नो टोलको सुरक्षा गर्न सुझाव दिन्छु । सल्लाह दिन्छु ।

सरकारमाथि मात्रै भर परेर हुँदैन । अस्ति नै हामी सरकारमाथि मात्रै भर पर्‍यौं । राज्यसंयन्त्रमाथि मात्रै भर पर्‍यौं । राज्य संयन्त्रको मात्रै भर पर्दा हामीले धोका पाउन सक्छौं, यसकारण धोका पाउनु हुँदैन । राज्यसंयन्त्रमाथि मा त्रै भर पर्ने होइन । हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्दछ ।

हामी शान्ति चाहन्छौं । आज देशमा असुरक्षा छ । शान्तिको अनुभूति कसैले गर्न पाइरहेको छैन । त्यसर्थ शान्तिको अनुभूति गर्ने गराउने काम हामी आफ्नै सुरक्षा प्रवन्धद्वारा गर्न पर्ने अवस्था छ । त्यसकारण टोलटोलमा टोल सुरक्षा समिति अविलम्ब बनाउनोस् । एक हप्ताभित्र बनाउनोस् म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । एक हप्ताभित्र ।

गाउँमा फर्केर गएर टोल सुरक्षा समिति निर्माण गर्नुहोस्, त्यो पहिलो काम हो । अत्यधीक टोल सुरक्षा समितिहरू बनाउनोस् । टोल टोलमा शहरमा, गाउँमा, सबै ठाउँमा टोल सुरक्षा समिति बनाएर आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने प्रवन्ध गर्नुहोस् ।

अहिले त कस्तो छ भने एउटाले सिरक ओढेर सिरकभित्रबाट फोन गरेर म त जेनजी बोल्दैछु भनेर साना कुरा गर्दैन, हात्तीभन्दा ठूला कुरा गर्छ । सिरक भित्रबाट । अनि, हामी तर्सिने ? तर्सिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

आज सञ्चारजगत सुरक्षित छैन । सेल्फ सेन्सरसीप लगाउनुपर्ने अवस्था छ । जेनजीका नाममा धाक धम्की आउँछ । दबाव आउँछ । म सञ्चार माध्यमका मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु । सबैलाई भन्न चाहन्छु– सही कुरा गरौं । सही कुरा गर्न नडराऔं । डराउने होइन । नेकपा एमाले तपाईहरूको साथमा छ । डराउनुपर्दैन ।

उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भन्छु– एकछिनका लागि आतंक भएको हो, तपाईका कारोबारहरू लुटिए, तपाईका व्यवसाय लुटिए, तपाईका व्यवसाय तोडफोड गरिए, तपाईका व्यवसायमा आगो लगाइयो, एक समयको कुरा हो त्यो । सधैं हुन सक्दैन । अब अगाडि बढ्नुपर्छ । अब त्यस्ता कुराले स्थान पाउँदैन । त्यसकारण तपाईहरूको सुरक्षा हामी गर्छौं । तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस् अब । टोल सुरक्षा समिति त्यसकै लागि हो । अब तपाईहरूका उद्योग डढाउन कोही आउन पाउँदैन । टोल सुरक्षा समितिले रक्षा गर्छ ।

तर, यही शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन नदिन अराजकता समाजमा कायम गर्न, आपराधिक तत्वलाई कारवाही नगर्न र गर्न नदिन अनि निर्दोष व्यक्तित्वहरूमाथि लाञ्छित गर्ने र विभिन्न प्रकारका लफडा निकाल्ने हो भने मैले अघि नै भनें, हामी शान्ति चाहन्छौं । शान्तिको चाहनातर्फ हामी अगाडि बढ्दा खल्बल्याउन खोजिन्छ भने हामीले शान्ति स्थापना गर्नैपर्ने हुन्छ ।

शान्ति सुरक्षा कमजोर पार्न, अराजकता मच्चाउनका लागि प्रहरीको मनोबल कमजोर पार्ने काम भइराखेको छ । प्रहरीलाई अनुचित निर्देशन दिने, अनुचित दबाव दिने गरकानूनी निर्देशन । अनुचित काम गर्नैपर्छ भनेर दबाव दिने काम भइरहेको छ । सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, सकेदेखि निर्वाचनको तयारी गर, सक्दैनौ भने बाटो लाग । अनेक प्रकारका तमासा नगरे हुन्छ ।

यो सरकार चुनावको तयारी गर्दै छैन, यो षड्यन्त्रको तयारी गर्दैछ । जेनजीहरूसँग भएको भनिएको षड्यन्त्र, यो सम्झौता षड्यन्त्र हो । संविधान संशोधन गर्छन् अरे । यिनेरलाई संविधान संशोधन गर्न भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो ? चुनाव गराउन भनेको संविधान संशोधन गर्ने अरे । यिनीहरू दुईटै संसद बराबर भैहाले ? अनि आफूलाई जिम्मा नभएको काम अनधिकृत ढंगले गर्ने धाक लगाउने, त्यस कुरालाई हामी सोझै अस्वीकार गर्दछौं ।

येल्ले चुनाव गराउँदैन । त्यसकारण म विश्वास गर्दछु सम्मानित अदालतले राष्ट्र यस्तो जटिलतामा परेका बेला राष्ट्रको जटिलता जब अदालतको हातमा छ, संविधानले अर्को कुनै विकल्प दिँदैन । अर्को कुनै उपाय दिँदैन । असंवैधाननिक हो यो सरकार । असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरिएको छ । धाक धक्कु लाउँछन् फेरि यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भनेर ।

जेनजी भन्ने केही युवाहरूलाई बोलायो, कागज दिएर पठायो, बोलायो, सम्झौताको नाटक गर्‍यो । यत्ति भद्दा नाटक पनि हामी बुझ्दैनौं ? देख्दैनौं ? यो सम्झौता हैन नाटक हो । कला नभएको नाटक । भद्दा नाटक । देशलाई असहजतातर्फ धकेल्ने नाटक ।

म सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई देशको परिस्थितिप्रति गम्भीर हुन आग्रहश गर्न चाहन्छु । पोलिटिकल पार्टीहरू लोकतन्त्रको पक्षमा, देशको पक्षमा उभिनु परेन ? संविधानको पक्षमा उभिनु परेन ? संविधानविरोधी केही तत्वहरू छन्, आम जनता संविधानविरोधी होइनन् । संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् जनता । तर, संविधान खारेज गर्ने होइन ।

भदौ २३ गते प्रहरीले संसद भवनको सुरक्षा गर्न खोज्यो । त्यो विषयलाई यस्तो विषय बनाइएको छ अहिले कि त्यही विषयमा फेरि यो देशमा अर्को द्वन्द्व मच्चाउन खोजिएको छ ।

अरूले हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणका कुरा गर्छन् । हामी काममा देखाउँछौं । सिंगो पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक शक्ति बनाइने छ । त्यस काममा मैले नेतृत्व गर्ने छु ।

ओलीको भाषणमा योगेशको आपत्ति

केपी ओलीको यस्तो भाषणप्रति स्वयं नेकपा एमालेकै उपमहासचिव योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । एमालेजस्तो कानून र विधिमा चल्ने पार्टीले आयोगमा वयान दिन जानुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । तर, यसोभन्दा ओलीले आफूहरूलाई हप्काएको उनको दुखेसो छ ।

अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भट्टराईले भनेका छन्, ‘साँचो भन्नुपर्दा, अध्यक्षको त्यो सम्बोधन मलाई अलिकति अस्वाभाविक लाग्यो । … अध्यक्षबाट त्यो स्तरको आक्रोश आउनु नपर्ने हो । नेपालमा कानुन र अदालत अझै जीवितै छ । एमाले जस्तो पार्टीले कानुनी लडाइँ लड्ने हो । राजनीति र कानुनबाटै विजय प्राप्त गर्ने हो ।

अराजनीतिक बाटो लियो भने त्यसलाई जनताले मान्दैनन् । स्वीकार्दैनन् । त्यसैले, एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले आवेगमा आएर होइन कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

यसरी, निकै लामो चर्चा तथ्यगत चर्चा गरिसकेपछि निष्कर्षमा केही कुराहरू भन्न सकिन्छ :

पहिलो– एमाले अध्यक्ष र ईश्वर पोखरेलवीच महाधिवेशनमा जुन प्रतिस्पर्धा भयो, यसलाई एमालेभित्र लोकतान्त्रीकरण जबर्जस्त अभ्यास मान्न सकिन्छ र यसका लागि ईश्वर पोखरेल समूहको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । मदन भण्डारीको जबजले पनि भनेको यही नै हो ।

तर, यो कुनै नौलो अभ्यास वा चमत्कार चाहिँ होइन, विगतमा पनि एमाले महाधिवेशनमा यस्तो मतदानहरू भएकै हुन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि चुनाव जितेरै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका हुन् । त्यसर्थ यो कुनै ऐतिहासिक घटनाक्रम चाहिँ होइन, सामान्य कार्यसूचीगत विषय नै हो ।

दोस्रो– जेनजी आन्दोलनलाई अति दानवीकरण गर्न खोज्ने केपी ओलीको विचारमाथि ईश्वर पोखरेलले प्रश्न उठाएको देखियो । नयाँ पुस्ता र जनतासँग एमालेको बिग्रिँदो सम्बन्धलाई सुधार्न उनले जोड दिएको देखियो । र, फागुन २१ को चुनावमार्फत् संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने लाइनमा ईश्वर पोखरेल उभिएको देखियो । अनि, पार्टीभित्र ओली पक्षको गुटबन्दी र पेलाइ रोकिनुपर्ने माग गरेको देखियो । शायद पोखरेलले भनेका ‘महाधिवेशनका मुद्दा’ पनि यिनै हुन् । तर, यी दुईवटा संगठनात्मक र कार्यनीतिक प्रश्नमा बाहेक रणनीतिक कार्यदिशा एवं राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा ईश्वर पोखरेल समूह या त मौन देखिएको छ, या केपी ओलीसँगै छ ।

तेस्रो : विपक्षीहरूलाई भित्तामा पुर्‍याएर कब्जा गरिएको पार्टीभित्र आफ्नै भक्तजनको विश्वास जिते पुग्छ तर शासक बन्नका लागि जनताबाट अनुमोदित हुनैपर्छ । र, ओलीको फाइनल परीक्षा आगामी फाुगन २१ गते हुने छ । हो, एमाले महाधिवेशनले तेस्रोपटक ओलीलाई नै रोज्यो, तर जनताले एमालेलाई रोज्लान्–नरोज्लान् फागुन २१ पछि थाहा हुनेछ ।

ओलीले आगामी चुनावमा एमालेलाई जित दिलाउन सके ठीकै होला, अन्यथा त्यसबेला नैतिकताका आधारमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, ओलीले राजीनामा दिने छैनन् ।

चुनावको विरोध गर्ने, सुशीला कार्कीको सरकार ढाल्ने, संसद पुनस्थापना गर्ने र कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई फेरि सत्तामा पुर्‍याउने ओलीको कार्यनीति लगभग असफल भइसकेको छ । किनभने, देश आम चुनावमा होमिइसकेको छ ।

वास्तवमा केपी शर्मा ओलीमा कार्यशैलीगत वा स्वाभावजन्य मात्र समस्या छैन, उनीभित्र वैचारिक विचलन पनि छ । ओली बहुलवादी समाजका लागि उपयुक्त नेता होइनन्, निरंकुश व्यवस्थाका लागि अति उपयुक्त पात्र हुन् ।

ओली बाह्य राष्ट्रियताको कुरा त गर्छन् तर देशलाई बलियो बनाउने ‘आन्तरिक राष्ट्रियता’मा उनको अरूची छ । राष्ट्रिय एकता ओलीको नेतृत्वबाट सम्भव छैन । त्यसर्थ, नेकपा एमालेले जबसम्म आफ्नो मुख्य नेता फेर्दैन, तबसम्म जनता र एमालेबीचको सम्बन्धमा सुधार आउँदैन । जबजले जस्तो चरित्रको नेता माग गर्छ, त्यसको ठीक विपरीत धरातलमा उभिएका छन् केपी ओली ।

ओलीलाई चिन्न नसक्नु महाभूल

महाधिवेशनमा ओलीलाई नचिढ्याउने पक्षमा ईश्वर पोखरेल उभिएका थिए । शुरुमा ‘अध्यक्षज्यूले सम्मानजनकरूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने पोखरेलको माग थियो । पछि बाध्य भएर उनी चुनाव लडे । महाधिवेशनअघि अवधारणापत्र पनि ल्याए तर त्यसमा ओलीलाई आलोचना गर्न डराए । ओलीभित्र केही वर्षदेखि पन्पनाइरहेको वैचारिक विचलनको खरो आलोचना गर्न पोखरेलले सकेनन् ।

सम्भवत: पोखरेलको अवधारणापत्रमा एउटा उपशीर्षक छुटेको छ – ‘पार्टी नेतृत्वमा देखिएको वैचारिक विचलनबारे ।’

भदौ २३ र २४ को मात्र किन ? वामपन्थीसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउनु ठीक थियो कि गलत ? जबजले भनेको ‘बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष’ यहाँनेर उल्लंघन भयो कि भएन ?

दोस्रो दलको हिसाबले ०७९ पछि एमाले विपक्षमै बसेर ठूलो दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्थ्यो कि ? ओलीको लाइन अनुसार बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई ईश्वर पोखरेल समूहले समर्थन नै गरेको देखियो ।

ओली सरकारले काठमाडौंमा मात्रै गोली चलाएको होइन, ताप्लेजुङमा पनि प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको थियो, त्यसबारे ईश्वर पोखरेल समूहले आफ्नो अवधारणापत्रमा चर्चा गरेको देखिएन । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवबन्धबारे कडाइपूर्वक अवधारणामा लेखिएको पाइएन । विगतमा नेकपा फुट्नु, त्यसपछि माधव नेपाल समूहको बहिर्गमन हुनु, दश बुँदे पक्षधरहरू उपेक्षामा पर्नु जस्तो विषयलाई पोखरेलको अवधारणामा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको पाइएन ।

पोखरेलले या त ओलीभित्र वैचारिक–राजनीतिक विचलन नै देखेनन्, सामान्य कार्यशैलीगत कमजोरी मात्रै देखे । या त, ओलीको वैचारिक आलोचना गर्न डराए । ओलीलाई खरो आलोचना गर्ने आँट विद्या भण्डारीसँग थियो, तर विद्यासँग ओलीको भन्दा फरक विचार नै छैन । एमालेमा ओलीइत्तर पक्षको भवितव्य नै यही हो । ओलीलाई चिन्न नसक्नु नै विद्या–ईश्वर समूहको मुख्य कमजोरी हो ।

पोखरेल समूहले ओलीमा संगठनात्मक कार्यशैलीगत समस्या मात्र देख्यो, उनीभित्र रहेको वैचारिक–राजनीतिक दोष पर्गेल्न सकेन । ओलीसँग रिस उठ्नु, चित्त दुख्नु वा उनीबाट पीडित हुनु बेग्लै हो, पार्टीभित्रको वैचारिक संघर्ष अर्कै विषय हो ।

के संगठनात्मक प्रश्नमा बाहेक वैचारिक–राजनीतिक हिसाबले ओली र पोखरेल एकै ठाउँमा हुन् ? विद्या भण्डारी पनि वैचारिकरूपमा ओलीकै ठाउँमा हुन् ? शायद, यही भएर होला, योगेश भट्टराईले कार्की बैंक्वेटमा भनेका थिए– हामी सबै एमाले हौं, हाम्रो सिद्धान्त एउटै हो ।

जबजको जात्रा, स्टालिनपथको व्यापार

विसं. २०४९ सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम : जनताको बहुदलीय जनवाद’ शीर्षकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन र सिद्धान्त दुवैलाई ‘एकदलीयता’ बाट झिकेर बहुलवादी बनाउन भण्डारीको योगदान थियो । यही जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै छोटकरीमा ‘जबज’ भन्ने गरिएको हो ।

मदन भण्डारीले जबजका विभिन्न १४ वटा विशेषताहरूको चर्चा गरेका छन् । ती हुन्– संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, कानूनको शासन, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, क्षतिपूर्तिसहितको भूमिसुधार, असंलग्न विदेश नीति, नेतृत्व र अधिनायकत्वको नयाँ परिभाषा अनि जनताको बहुदलीय जनवाद ।

एउटा खास ऐतिहासिक सन्दर्भमा जबजलाई मदन भण्डारीले समाजवादी क्रान्तिपूर्वको ‘नौलो जनवाद’का विकल्पमा अगाडि सारेका थिए जुन जबजको सीमा हो । अहिले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भइसकेकाले जबजको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसक्यो भन्ने मत पनि एमालेभित्र र बाहिर उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर, जबजलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा मात्रै नभएर एउटा सामाजिक सिद्धान्त वा दार्शनिक विचारधाराका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने यसको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन भनेर मान्न सकिन्छ । तथापि, मदन भण्डारीले जजबलाई कुनै सिद्धान्त, वाद वा विचारधारा मानेका थिएनन्, पछि एमाले नेताहरूले यसलाई ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ नै मान्न थालेका हुन् ।

परम्परागत मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाँहि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा कुनै पनि वर्ग या पार्टीको निरंकुशतालाई अस्वीकार गर्ने जबजमाथि बेग्लै बहस गर्न सकिन्छ । तथापि, जबजले स्पष्टसँग भन्छ– पार्टी र देश कहीँ पनि तिमी निरंकुश हुन पाउँदैनौ । व्यक्तिको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्छ र विधिको शासन हुनुपर्छ । विधानको सर्वोच्चता हुनुपर्छ ।

जबजका मूलत: दुईवटा रूप छन् : एउटा– यसले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका नाममा प्रयोग हुँदै आएको स्टालिनपन्थी एकमनावादमाथि प्रहार गर्छ र पार्टीभित्र बहुल विचारलाई सम्मान गर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई आन्तरिकरूपमै बहुदलीय वा बहुलवादी बनाउँछ । तर, यो कुरा केपी शर्मा ओलीलाई मन पर्दैन । उनी पार्टीभित्र स्टालिनको जस्तो एकमना एकता चाहन्छन् ।

दोस्रो– जबजले समाजमा रहेको विविधता र बहुलवादलाई स्वीकार गर्छ । बहुपहिचानलाई स्वीकार गर्छ । केवल, पार्टीभित्र अन्तरसंर्घष गर्ने र ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने बहादुरी प्रदर्शन मात्र जबज होइन ।

०७९ सालपछिको सरकार गठन–विघटनको खेलमा एमालेको कार्यनीति ठीक थियो कि गलत ? त्यसअघि, नेकपामा विग्रह ल्याउने कार्यमा केपी ओलीको भूमिका जबजअनुरूप थियो ? एमालेको विभाजन जबजको कार्यान्वयन थियो कि विचलन ? दुई–दुई चोटि गरिएको संसद विघटन शक्ति पृथकीकरण र संविधानको सर्वोच्चता थियो या जबजमा देखिएको चिलन ? ओली सरकारका पालामा पाथीभरामा चलेको स्थानीय जनताको आन्दोलनमा गरिएको गोली प्रहरा र बल प्रयोगलाई कसरी लिने ? भदौ २३ को गोलीकाण्डलाई कसरी हेर्ने ? फागुन २१ को चुनावमा भाग लिने कि विरोध गर्ने ? जाँचबुझ आयोगले वयान दिन बोलाउँदा केपी ओली जाने कि नजाने ? कानूनी रूपमा बनेको आयोगले बोलाउँदा देशै ठप्प पारिदिन्छु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? राज्यको सुरक्षा संयन्त्र काम लागेन, बेग्लै सुरक्षा संयन्त्र बनाउँछु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भिन्न पार्टी या भिन्न विचारमाथि हिंसात्मक अभिव्यक्ति ठीक कि बेठिक ? यी तमाम प्रश्नहरूको जवाफ जबजभित्रै खोज्न सकिन्छ । त्यसैले, महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर लड्ने संगठनात्मक ‘टुल्स’ मात्र होइन जबज ।

समग्र नेपाली समाजलाई कसरी हेर्ने ? देशभित्रका अन्तरविरोधहरूको समाधान कसरी गर्ने ? भिन्न विचारसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? यस्ता दार्शनिक प्रश्नमा मदन भण्डारीको जबजले एउटा उपागम दिन खोजेको देखिन्छ । तर, एमालेजनले त्यसलाई बुझेको देखिँदैन । यस्तो लाग्छ– केपी शर्मा ओली जबजको जामा लगाएर स्टालीनपथमा हिँड्ने प्रयासमा छन् । भदौ २४ गते उनी घोडाबाट लडे । फेरि उठेर त्यही पथमा हिँड्न खोज्दैछन् ।

यहाँनेर ईश्वर पोखरेलले ठीकै भनेका हुन्, ‘पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको त छ, तर वर्तमान विकसित परिस्थितिमा जबजलाई बुझ्ने सवालमा एमालेभित्र एकरूपताको खाँचो पनि देखापर्दै गएको छ । जस्तोसुकै कार्यपरिस्थितिमा पनि सबैले जबजको अर्थ र मर्मलाई एकै किसिमले बुझ्नै पर्दछ । जबजलाई यसको सार र गतिमा बुझेर मात्र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ ।’

महाधिवेशनमा प्रस्तुत अवधारणापत्रमा पोखरेल लेख्छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवादका सम्बन्धमा’ शीर्षकमा पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रा आजका कार्यभारहरूलाई निर्देशित गरिरहेको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हो । मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नेपाली विशिष्टतामा प्रयोग गर्दै कमरेड मदन भण्डारीले अगाडि बढाउनु भएको जबजको सिद्धान्तका आधारमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादका आधार तयार पार्ने चरणमा हामी छौं ।’

समाजवादमा पुग्ने कार्यदिशाबारे चर्चा गर्दै उनी भन्छन्, ‘शान्तिपूर्ण र बैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादको आधार निर्माण गर्नु आजको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको मुख्य कार्यदिशा हो ।’

ईश्वर पोखरेलले भनेजस्तो जबजको सन्देश यत्ति नै हो त ? होइन ।

नेपाली समाजमा विद्यमान समस्या, जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायका मागहरू, मिटर ब्याज, लघुवित्तपीडित एवं सहकारी पीडितका मागहरूलेदि लिएर हेटौंडामा सडक भत्काउँदा असन्तुष्ट देखिएका नागरिकका गुनासाहरूको सम्वोधनसम्म जबजलाई सामान्यीकरण गरेर हेर्न सक्नुपर्छ । तर, यी मुद्दाहरूमा नेकपा एमाले वर्गपक्षधरताबाट च्युत बन्दै गइरहेको छ । जनताबाट टाढिँदै गएको छ । र, जबज केवल हरेक महाधिवेशनमा बजाउने ‘डफली’ जस्तै बन्न पुगेको छ ।

मदन भण्डारीको निधनपछि एमालेजनले जबजमा केही विकास गरेको बताउने गरेका छन् । जस्तो महासचिवीय प्रणालीलाई केपी ओलीकै प्रस्तावमा उपाध्यक्ष, रविच समेत रहनेगरी बहुपदीय बनाइयो । त्यसैगरी विधानमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे प्रवाधान राखियो । तर, ओलीले आफैं त्यसलाई भत्काए ।

अब, अलिकति विद्या भण्डारीको कुरा गरौं ।

११ औं महाधिवेशन सकिएपछि दिएको शुभकामनामा विद्याले भनेकी छन्, ‘यस महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र संगठनात्मक एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै पार्टीलाई अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।

के बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन यत्ति (आन्तरिक लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र संगठनात्मक एकता) यत्ति हो त ? के जबजले राष्ट्रिय राजनीति र आम जनतालाई पनि मार्गनिर्देश गर्छ ? यसबारे विद्याले केही बताउने गरेकी छैनन् । बरु विगतमा उनले नेकपा विभाजन र संसद विघटनमा ओलीलाई दिएको साथ अनि नागरिकता विधेयकमा गरेको संवैधानिक त्रुटिले जबजलाई जिस्काइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

जहाँसम्म, विद्या भण्डारीले बुझेको जबजको कुरा छ, दुई–दुईचोटि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि पार्टी सत्तामा फर्किने चाहना थाहा पाएको भए मदन भण्डारीले शायद भन्ने थिए होला – इतिहास दोहोरिँदो रहेछ, पहिलोपटक त्रासदीका रूपमा अनि दोस्रोपटक प्रहसनका रूपमा !

अन्तिममा, उल्टो बाटो हिँडिरहेका ओलीलाई अध्यक्षमा जिताउने सम्पूर्ण एमालेजनमा शुभकामना । ‘जबज’ त केवल जप्ने कुरा हो ।