१६ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउन-पुस)मा सरकारले पूँजिगत खर्च मात्र १४ प्रतिशत मात्र गर्न सक्यो । जसले गर्दा समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ ।
विकासे मन्त्रालयहरु खर्च कमजोर हुँदा सरकारको समग्र खर्च नै कमजोर बन्न पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ठूलो बजेट ओगटेर बसेका मन्त्रालयहरुले नै कम खर्च गरेका छन् । जसले समग्र खर्चको प्रगति कमजोर देखिएको छ ।
ठूलो बजेट ओगटेको र सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणको जिम्मेवारी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १४.५ प्रतिशत छ । चालु खर्च ५३ प्रतिशत गरेको यो मन्त्रालयको कूल बजेट खर्च १७.४ प्रतिशत रहेको छ । यो मन्त्रालयले कूल १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको उर्जा मन्त्रालयले ६ महिनामा १४.२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको चालु खर्च प्रतिशत समेत कम छ । तथ्यांक अनुसार १५.५ प्रतिशत चालु खर्च गरेको यो मन्त्रालयको कूल बजेट खर्च भने १४.४ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले यसवर्ष कूल २५ अर्ब ३९ करोड बजेट ओगेटेको छ । ६ महिनामा यो मन्त्रालयले २ अर्ब अर्थात् ९.२ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । चालु खर्चसमेत ९.४ प्रतिशत रहँदा खानेपानी सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहन पुगेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयसँग ३६ अर्ब ४१ करोड बजेट छ । यस मन्त्रालयले २४.९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्दा ३९.५ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । जसले गर्दा समग्र बजेट खर्च २८.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत विकासे मन्त्रालयका रुपमा चिनिन्छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा यो मन्त्रालयसमेत कमजोर देखिएको छ । यो मन्त्रालयबाट १६.५ प्रतिशत विकास खर्च हुँदा चालु खर्च मात्र ४.२ प्रतिशत भएको छ । जसले गर्दा समग्र बजेट खर्च ८.१ प्रतिशत रहन पुगेको छ ।
श्रम मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर
तथ्यांक अनुसार मन्त्रालयहरुमध्ये बजेट खर्चमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले मात्र ४.१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्को कमजोर प्रदर्शन गर्ने मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयले ८.१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
बजेट खर्च गर्न ताकेता गर्नुपर्ने स्वयमम् अर्थमन्त्रालयकै प्रगति कमजोर छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आवको ६ महिनामा मात्र १२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय (विनियोजन बजेट : २२ अर्ब ६६ करोड)
- पूँजीगत खर्च : ५८ करोड ८६ लाख (५.७ प्रतिशत)
- चालु खर्च : २ अर्ब १३ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (विनियोजन बजेट : १० अर्ब ६२ करोड)
- पूँजीगत खर्च : ६३ करोड (९.७ प्रतिशत)
- चालु खर्च : १ अर्ब ८ करोड (२७ प्रतिशत)
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय (विनियोजन बजेट : ४६ अर्ब ४८ करोड )
- पूँजीगत खर्च : ५ अर्ब ७३ करोड (१४.२ प्रतिशत)
- चालु खर्च : ९६ करोड ७४ लाख (१५.५ प्रतिशत)
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (५० करोड ९१ लाख)
- पूँजीगत खर्च : १२ लाख (२०.७ प्रतिशत)
- चालु खर्च : १२ करोड ७९ लाख (२५.४ प्रतिशत)
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय (२८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख)
- पूँजीगत खर्च : २८ करोड ६१ लाख (९.९ प्रतिशत)
- चालु खर्च : ७ अर्ब ८६ करोड ८ लाख (३१.२ प्रतिशत)
खानेपानी मन्त्रालय (विनियोजन २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख)
- पूँजीगत खर्च : २ अर्ब ७ करोड ८१ लाख (९.२ प्रतिशत)
- चालु खर्च : २६ करोड २२ लाख (९.४ प्रतिशत)
गृह मन्त्रालय (विनियोजन : १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड)
- पूँजीगत : २ अर्ब ६ करोड (२०.३ प्रतिशत)
- चालु : ५१ अर्ब ५ करोड ७५ लाख (४०.७ प्रतिशत)
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (विनियोजन : ५ अर्ब २८ करोड)
- पूँजीगत : २१ करोड ६८ लाख (९.४ प्रतिशत)
- चालु खर्च : ८८ करोड ५४ लाख (२९.८ प्रतिशत)
परराष्ट्र मन्त्रालय (विनियोजन : ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख)
- पूँजीगत खर्च : २० करोड (११.५ प्रतिशत)
- चालु खर्च : २ अर्ब ३१ करोड (५३.७ प्रतिशत)
वन तथा वातावरण मन्त्रालय (विनियोजन : १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख )
- पूँजीगत : ६२ करोड ५२ लाख (११.२ प्रतिशत)
- चालु खर्च : २ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख (३१.८ प्रतिशत)
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (विनियोजन : ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख)
- पूँजीगत खर्च : २० करोड ५४ लाख (११.९ प्रतिशत)
- चालु खर्च : १ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख (३१.३ प्रतिशत)
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (विनियोजन : १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड)
- पूँजीगत खर्च : २१ अर्ब ५ करोड ७८ लाख (१४.५ प्रतिशत)
- चालु खर्च : ६ अर्ब २१ करोड ९३ लाख (५३ प्रतिशत)
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय (विनियोजन : ७७ करोड ५५ लाख)
- पूँजीगत खर्च : २७ लाख (२० प्रतिशत)
- चालु खर्च : १३ करोड ३२ लाख (१७.५ प्रतिशत)
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (विनियोजन : ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख)
- पूँजीगत खर्च : १ अर्ब ४० लाख (८०.२ प्रतिशत)
- चालु खर्च : १ अर्ब ५८ करोड ४१ लाख (१११.७ प्रतिशत)
रक्षा मन्त्रालय (विनियोजन : ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख)
- पूँजीगत : ३ अर्ब २१ करोड ८६ लाख (४१.२ प्रतिशत)
- चालु खर्च : २१ अर्ब ८ करोड ३४ लाख (४९.६ प्रतिशत)
शहरी विकास मन्त्रालय (विनियोजन : ३६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख)
- पूँजीगत : ७ अर्ब ८ करोड ३६ लाख (२४.९ प्रतिशत)
- चालु खर्च : ३ अर्ब १४ करोड ९३ लाख (३९.५ प्रतिशत)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (विनियोजन ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख)
- पूँजीगत : २ करोड ६१ लाख (४.३ प्रतिशत)
- चालु खर्च : १९ अर्ब ६५ करोड ३४ लाख (३०.४ प्रतिशत)
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (विनियोजन : ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख)
- पूँजीगत : ३७ करोड ४० लाख (२४.१ प्रतिशत)
- चालु खर्च : २ अर्ब १८ करोड ३९ लाख (४५.४ प्रतिशत)
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (विनियोजन : ३१ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख)
- पूँजीगत : १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख (१६.५ प्रतिशत)
- चालु खर्च : ९१ करोड ५९ लाख (४.२ प्रतिशत)
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (विनियोजन ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख)
- पूँजीगत खर्च : १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख (१७.३ प्रतिशत)
- चालु खर्च : ८ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख (२४.९ प्रतिशत)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (विनियोजन : ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख)
- पूँजीगत खर्च : १ करोड ९८ लाख (११.८ प्रतिशत)
- चालु : २४ करोड २५ लाख (३.९ प्रतिशत)
के भन्छन् अर्थमन्त्री ?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेट खर्चको बहस नयाँ संरचना अनुसार थाल्नुपर्ने बताउँछन् । गत आवमा स्थानीय र प्रदेशमा गएको रकम खर्च नभई बसेको थियो । तल्ला सरकारमा सोही रकम खर्च भइरहेका कारण संघीय बजेटमा चाप नपरेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका लागि दिएको अन्तर्वार्ता अर्थमन्त्रीको सचिवालयले संचारमाध्यमलाई प्रेसित गरेको छ । उक्त अन्तर्वार्ताका दौरान अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले समग्र बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशत बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
चालु बजेट भित्र पूँजीगत खर्चको समेत अंश रहने भन्दै उनले समग्र खर्चका विषयमा बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पूँजीगत खर्चका रुपमा केन्द्रबाट जाने तर त्यसबाट पनि पूँजीगत खर्च हुने उनको तर्क छ ।
कतिपय परियोजनाको खर्च वित्तीय व्यवस्थाबाट जाने भएकाले समेत पूँजीगत खर्च कम देखिएको बताए । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूँजीगत खर्चमा नआएका कारण कम खर्च भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक नियमावलीले समेत बजेट खर्च कम भएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको विश्लेषण छ ।
