१७ माघ, काठमाडौं । उखु किसानहरू उद्योगीबाट त ठगिए नै सरकारबाटसमेत ठगिएका छन् । किनभने सरकारले अनुदानबापत दिने रकम उखु किसानलाई दिएकै छैन ।

तराईमा उखु खेती गरिने ८ जिल्लाका ९ उद्योगबाट किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता रकम ८८ करोड हाराहारी छ जबकि, सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम भने एक अर्ब ११ करोड छ ।

सरकारले अनुदानबापत ६ महिनाअघि पठाएको रकम जिल्ला सदरमुकाममै थन्किएको छ । अझ अनौठो पक्ष त के छ भने आफ्नो जिल्ला सदरमुकाममा थन्किएको सरकारी अनुदान लिने कुरासमेत किसानलाई जानकारी छैन ।

बैंकको ब्याज र छोराछोरीको विद्यालयको शुल्कसमेत तिर्ने पैसा नभएको बताउने किसानहरू उद्योगीबाट त ठगिए नै राज्यले दिनु पर्ने रकमबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

मंसिर दोस्रो साता उखुको समर्थन मूल्य र किसानहरूको बक्यौताबारे सरकारसँग छलफल गर्न आएका किसान प्रतिनिधिले उद्योगी र सरकार दुवैबाट आफूहरूले रकम नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

तर पुस पहिलो सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरेका किसानहरूले केही उद्योग र उद्योगीले मात्रै आफूहरूलाई बक्यौता नदिएको बताए । यता सरकारी तथ्यांक हेर्दा उखु उत्पादन गरेर मिललाई बिक्री गरेबापत सरकारले किसानलाई उखुखेती प्रोत्साहन अनुदानबापत उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँको दरले किसानले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान अझै प्राप्त गर्न नसकेको पाइन्छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार पछिल्लो एक सातासम्म प्राप्त विवरणमा सुनसरी, सिराहा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसानले २३ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएका छन् ।

उखु किसानलाई दिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार सरकारले किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने १ अर्ब ३४ करोड कुल अनुदानमध्ये ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ६ महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा पुगेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानहरू सरकारी अनुदान नपाएर पनि पीडित बनेको समाचार पछि उद्योग मन्त्रालयले पुस २३ गते बाँकी अनुदान रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । यस्तै मन्त्रालयले अनुदान वितरण प्रभावकारी बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई पनि भन्यो । अर्थले पठाएको पहिलो किस्ता ९२ करोड ८० लाखपछि थप ४१ करोड २० लाख अनुदान पठाउन बाँकी थियो ।

उद्योगको पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पहिलो किस्ताको हिसाब मागेको थियो । दोस्रो किस्ता पठाउनुपूर्व अर्थले पहिले पठाएको ९२ करोड ८० लाखको हिसाब खोज्नु स्वाभाविक थियो । तर कृषिसँग २३ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान वितरण भएको हिसाब छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भएको बाँड्न नसक्नेलाई थप रकम किन भन्ने प्रश्न अर्थको छ ? पहिलेकै रकम भुक्तानी नभएको पाइएपछि अर्थले थप रकम नपठाएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उद्योगीले पूरा गरेनन् बाचा

उद्योगीबाट रकम दिलाइदिने सरकारी आश्वासन पाएपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरी गृह जिल्ला फर्किएका किसानहरूले सबै भुक्तानी अझै पाएका छैनन् । माघ ७ को भाका राखेर सरकारले उद्योगीसँग उठाइदिएको रकम उद्योग मन्त्रालयको विवरणअनुसार १७ करोडमात्रै हो ।

उद्योग मन्त्रालयले माघ ८ गते दिएको विवरणअनुसार माघ ५ गतसम्म महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण र इन्दिराले ४ करोड ६४ लाख रकममात्र किसानलाई वितरण गरेका छन् ।

सो अवधिसम्म महालक्ष्मीको ९ करोड ९० लाख, अन्नपूर्ण र इन्दिराको साढे ३१ करोड, एभरेष्ट सुगर मिलको ७ करोड ९३ लाख, श्रीराम सुगर मिलको २६ करोड ७७ लाख, वागमती खाँडसारीको ८ करोड ४१ र लुम्बिनी सुगर मिलको १० करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम किसानलाई भुक्तानी हुन बाँकी थियो ।

माघ ८ पछि के–के प्रगति भयो ?

गत आइतबारसम्म महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानहरूलाई २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थप बक्यौता तिरेको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई ५० लाखको चेक र थप रकमसहित डेढ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर मन्त्रालयको विवरणमा नदेखिएको दाबी गरेको छ । उसले आफ्नो थप बक्यौता चुक्ता गर्न सरकारले चिनी बिक्री गर्न सहयोग नगरेको तथा भुक्तानी सरल बनाएर टुग्यांउनभन्दा पनि थप झन्झटिलो बनाएको बताएको छ ।

उता, श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजारभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नका लागि जग्गा बेच्ने प्रक्रिया भूमि सुधार मन्त्रालयमार्फत उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाएको बताएको छ । तर त्यसमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । उक्त मिलको पूरै भुक्तानी किसानले पाउन बाँकी छ । बाबा बैजुनाथ र वागमती खाँडसारी चिनी मिलका सञ्चालक अझै उद्योग मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । उनीहरूको बक्यौता पनि उस्तै छ ।

यस्तै सञ्चालकको मृत्यु भए पनि महालक्ष्मी सुगर मिलका तर्फबाट एक प्रतिनिधि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छन् । मिल आफन्तको तर्फबाट मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेका कैलाशचन्द्र गोयलले भुक्तानीका लागि पहल गर्ने बताएका छन्, तर ठोस प्रगति केही भएको छैन ।

यता, चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले किसानको बैंक खाता नभएका कारण ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न नसकेको बताएका छन् ।

माघ १७ गतेसम्म उद्योगीबाट किसानले पाउने पर्ने रकम महालक्ष्मीबाट ५ करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण र इन्दिराबाट २९ करोड, एभरेष्टबाट ७ करोड ९३ लाख, श्रीरामबाट २६ करोड ७७ लाख, वागमती खाँडसारीबाट ८ करोड ४१ लाख, महाकालीबाट ६२ हजार र लुम्बिनीबाट चिनी मिलबाट १० करोड ७४ लाख रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । अब किसानले उद्योगबाट लिनुपर्ने र लिने प्रक्रियामा रहेको रकम ८८ करोड २४ लाख हाराहारी छ ।

उद्योगीको जग्गा बेच्ने, सरकारको बैंक खाताको पैसा नलिने ?

सर्लाहीलगायतका जिल्लाका उखु किसानहरू अहिले पनि उद्योगी र सरकारबिरुद्ध आन्दोलनमा छन् । सरकारले बाचा गरेको माघ ७ को समय सीमामा सबै भुक्तानी नपाएको भन्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गरिरहेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘हामीहरू माघ १८ गतेदेखि झनै सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारी अनुदान जिल्ला सदरमुकामको खातामा आएको कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको रायले प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीलाई कसैले भनेकै छैन, कसरी थाहा पाउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मन्त्रीजीले खातामै पैसा आउँछ भनेका छन्, तर आएको छैन ।’

सर्लाहीमा वितरण गर्नुपर्ने ३८ करोड अनुदान रकममध्ये २३ करोड रुपैयाँमात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रणको खातामा प्राप्त भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले बताए । तर अनुदान वितरणको कार्यविधिलाई देखाएर किसानहरू प्रक्रिया पु¥याएर रकम लिन नआएको उनले बताए ।

विगतका वर्षहरूमा बिचौलियाले किसानसँग सस्तोमा उखु किनेर मिललाई महँगोमा बेच्दै अनुदान समेत खाइदिएपछि कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको छ । पहिले मिलमा जाने अनुदान अहिले किसानको खातामा जान्छ । ‘कार्यविधिले किसानले नै सरकारी अनुदान पाउने निश्चित गरेको छ, तर किसानहरू आएका छैनन्,’ प्रजिअ जिसीले भने ।

उनकाअनुसार किसानले आफूले उखु खेती गरेको जमिनको लालपूर्जा अथवा भाडा सम्झौता र मिलमा बेचेको उखुको स्लिप मिलबाट प्रमाणित गराएर ल्याएपछि उनीहरूकै खातामा कोलनिकाले पैसा पठाइदिन्छ, तर किसानहरू यसरी कमै आएका छन् ।

अनुदान लिन नआउनुको कारण खोजिँदै

कार्यविधिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले पनि किसानले खेती गरेको जमिनको प्रमाणित गरिदिन सक्ने व्यवस्था रहेको प्रजिअ जीसी बताउँछन् । सरकारी अनुदान लिन नआउने कारणबारे आफूहरूले खोजी गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले ६ महिनाअघि पठाएको अनुदान वितरण हुन नसकेको कारणबारे बुझ्न उद्योग मन्त्रालयले बनाएको एक टोली जिल्ला अनुगमनमा निस्किएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको उक्त टोलीले विभिन्न जिल्ला पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए ।