१९ माघ, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै मत–मतान्तर चर्किंदो छ । त्यसैले असार २०७७को डेडलाइन नजिकिँदा पनि संसदबाट अनुमोदन हुने नहुने टुंगो छैन ।
एमसीसी परियोजना, अमेरिकाले नेपाललाई नियमित गर्ने सहयोगभन्दा भिन्न हो ।
करिब ५५ अर्ब अनुदान फर्काउने अवस्था आयो भने दुई देशको सम्वन्ध चिसिने मात्र होइन, अमेरिकाको नियमित सहायता पनि रोकिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१७/१८अनुसार अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय विकास साझेदार हो । तर अमेरिकी सहायता अधिकांश प्राविधिक (टेक्निकल) हुन्छ ।
जस्तो, अमेरिकाले २०१७/१८ मा नेपालमा कुल ११ करोड ७८ लाख डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।जसमध्ये ७ करोड ३३ लाख डलर बराबरको प्राविधिक सहायता गरेको थियो । २०१८/१९ र १९/२० को सहायता प्रतिवेदन अझै प्रकाशित भइसकेको छैन ।
अमेरिकाले गर्ने सहायता २२ मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च हुन्छ । तर अधिक प्राविधिक सहायता रकम बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आउँछ र भुक्तानी हुन्छ । यस्तो रकम सरकारको स्वीकृतिमा खर्च गरेपनि लेखा परीक्षण हुँदैन । अमेरिका मात्रै हैन, अष्ट्रेलिया लगायत दातृ मुलुकहरु पनि यस्तो गैरबजेटरी खर्च गर्न अभ्यस्त छन् । विभिन्न विषयको अध्ययन–अनुसन्धान तथा खोज, सशक्तिकरण, गोष्ठी, सेमिनार, अभियान सञ्चालन लगायतमा यस्तो प्राविधिक सहायता रकम उपयोग हुन्छ ।
अमेरिकाले मुख्य रुपमा नेपाललाई यूएसएआईडीमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अहिले यूएसएआईडीमार्फत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम लिएर सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु चलाएका छन् । त्यसबाहेक नेपालले अमेरिकाबाट सैन्य सहयोग पनि लिने गरेको छ ।
एनजीओ र कार्यक्रममा बढी खर्च
अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोग, विकास आयोजनामा खासै केन्द्रित हुने गरेको छैन । पछिल्लो समय बसन्तपुरको गद्धी बैठकको पुनर्निर्माणमा बाहेक उल्लेखनीय परियोजनामा रकम खर्चिएको छैन । ठूला परियोजनामा ऋण पनि दिएको पाइँदैन ।
उसले सिभिल सोसाइटी म्याचुअल एकाउन्टिबिलिटी प्रोजेक्ट, सार्वजनिक वित्त, व्यवस्थापन सशक्तिकरण परियोजना, रिडिङ फर अलः डिजिबिलिटी इन्क्लुसिभ एजुकेसन, अर्ली ग्रेडक रिडिङ प्रोग्राम (ईजीआरपी), नेसनल अर्ली ग्रेडक रिडिङ प्रोग्राम (एनईजीआरपी), आईसीटी सपोर्ट, डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्भे प्रोग्राम, विश्वब्यापी पोलियो उन्मुलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण कार्यक्रम, सु आहारा–२, न्युट्रिसन इनोभेसन ल्याब, घर–घरमा स्वस्थ ढल, सफा पानी (डब्ल्युआरए), स्वच्छता (एचएचए), वास–फिन लगायतका कार्यक्रममा प्राविधिक सहायता गरेको छ ।
एड हेल्थ केयर फउन्डेसन, आमा फाउन्डेसन, अमेरिकीयर्स फाउन्डेसन, अमुर्त, ब्लिंक नाउ फाउन्डेसन, केयर इन्टर नेसनल, इकोपोलिटियसन, इको हेल्थ कम्युनिटी, एडुकेट द चिल्ड्रेन, ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी, हाफकर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल, हेलन केलर इन्टरनेसनल लगायतका दर्जनौं संघसंस्थाले अमेरिकी सहयोगको रकम उपयोग गरेर समुदायमा विभिन्न काम गरिरहेका छन् ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अमेरिकालाई नेपालको पुरानो र राम्रो विकास साझेदार मान्छन् । उनकाअनुसार नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत योजनाबद्ध विकास थालनी गरेसँगै सहायता उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।
त्यो सयममा पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित भएको अमेरिकाले त्यसपछि जनशक्ति र शैक्षिक विकासमा बढी रकम सहयोग गरेको थियो । अहिले भने अमेरिका सुशासन, जनशक्ति विकास, सामाजिक विकासका काममा बढी केन्द्रित छ ।
एमसीसी पारित नभए ?
प्राविधिक सहायतामा केन्द्रित अमेरिकारले एमसीसी कार्यक्रममार्फत नेपाललाई एकैपटक सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अनुदान दिन लागेको हो । तर यसको पनि चर्को विरोध भइरहँदा यो अनुदान कार्यक्रम धरापमा छ । अर्थविद् तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा शंकर शर्मा एमसीसीमार्फत पूर्वाधार लगानीमा फर्किएको अमेरिकाबारे अहिले भइरहेको विवादले कूटनीतिक समस्या परिसकेको बताउँछन् ।
‘अमेरिका विश्व बैंक, राष्ट्रसंघ, आईएमएफदेखि धेरै बहुपक्षीय साझेदारमा पनि निर्णायक शक्तिमा छ । एमसीसी फर्कायौं भने अमेरिकाले दिने सहयोग कटौती नभएपनि अन्य बहुपक्षीय साझेदारबाटै हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
हुन पनि नेपालले सबैभन्दा बढी सहयोग लिने बहुपक्षीय साझेदार निकायहरुमा अमरिकाको प्रभाव बढ्दो छ । यसले गर्दा भविश्यमा अमेरिकासहित अनुदान, ऋण र अन्य सहायाता लिन अप्ठेरो पर्नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालका विकास साझेदार
नेपालले दुई किसिमका विकास साझेदारमार्फत ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग लिन्छ
पहिलो बहुपक्षीय र दोस्रो द्विपक्षीय । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, आईएफईडी लगायतका निकाय बहुपक्षीय साझेदार हुन् भने अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, जापान लगायतका देश द्विपक्षीय साझेदार । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१७/१८ अनुसार नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय विकास साझेदार हो अमेरिका । अमेरिकाले नेपालमा त्यसवर्ष कुल ११ करोड ७८ लाख डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराएको थियो । द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये बेलायत अमेरिकाभन्दा अघि छ । बेलायतले २०१७/१८ मा नेपालमा १२ करोड ३८ लाख अर्थात् करिब साढे १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
तेस्रो द्विपक्षीय विकास साझेदारका रुपमा जापान छ । उसले नेपालमा १० करोड ६२ लाख डलर अर्थात् करिब १२ अर्ब ११ करोड रकम सहयोग गरेको थियो । चौंथो स्थानमा रहेको चीनको एक वर्ष अघिसम्म द्विपक्षीय सहयोग ‘डबल डिजिट’ मा उक्लिएको थिएन । चीनले नेपाललाई वर्षमा ५ करोड ८७ लाख डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब ६९ करोड रकम सहयोग गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । पाँचौं स्थानको विकास साझेदार भारतले ५ करोड ६८ लाख डलर आर्थात् ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको थियो ।
नेपालका बहुपक्षीय साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक पनि सहयोग गर्ने मामिलामा अमेरिकाभन्दा अघि छन् । विश्व बैंकले ५३ करोड ३५ लाख डलर (६० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ) र एडीबीले वर्षमा २९ करोड १७ लाख डलर(३३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) सहयोग गरेका थिए । प्रतिशतका हिसावले अमेरिकाले गर्ने सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुने विकास सहायताको ७.३ प्रतिशत हो ।
यसअनुसार अमेरिका नेपालको लागि कुल सहयोग गर्नेमा चौैंथो नम्बरमा छ । अनुदान सहयोग गर्ने साझेदारमा पनि चौैथो स्थानमा छ । २०१७/१८ मा नेपाललाई अमेरिकारले ४ करोड ४४ करोड लाख डलर अनुदान दिएको थियो ।
युरोपियन युनियन, विश्व बैंक समूह, बेलायत अनुदान दिने मामिलामा अमेरिकाभन्दा अघि छन् । चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम, एडीबी, जापान लगायतका देशले अमेरिकाले भन्दा कम अनुदान दिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
