विद्यालयको योजना छनोट राष्ट्रपतिबाट

२१ माघ, काठमाडौं ।  आजका पत्रिकाहरुमा फरक-फरक विषय प्रमुख समाचारको रुपमा प्रकाशित भएका छन् । चीनबाट नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काएपछि १४ दिनसम्म निगरानीमा राखिने मुख्य समाचार छापेको कान्तिपुर दैनिकले ‘विद्यालयको योजना छनोट राष्ट्रपतिबाट !’ शीर्षकको अर्को समाचारलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएको छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने भएको छ । विद्यालयको आवश्यकता मूल्यांकनसमेत नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको हो ।

संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरी माघ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि पारित गरेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ टोलीको निष्कर्ष : टोखा-नुवाकोट सुरुङमार्ग सम्भव

गोरखापत्र दैनिकले टोखा-नुवाकोट सुरुङमार्ग सम्भव रहेको निष्कर्ष चिनियाँ प्राविधिक टोलीले निकालेको मुख्य समाचार छापेको छ । टोखा-नुवाकोट सुुरुङमार्ग काठमाडौंलाई कम समय र दूरीमा चीनको सिमाना रसुवागढीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘चिनियाँ प्राविधिक टोलीले एक महिना लगाएर गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सो सुरुङमार्गको निर्माण तथा सञ्चालन प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिएको छ,’ गोरखापत्रको समाचारमा लेखिएको छ, ‘चिनियाँ टोलीले एक महिनासम्म स्थलगतरुपमा बसेर अध्ययन गरेको थियो ।’

समाचारमा लेखिएअनुसार अब चिनियाँ टोलीले आगामी मार्चको अन्तिम साता अध्ययन प्रतिवेदन चीन सरकारलाई बुझाउने छ । त्यसपछि चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।

एमसीसीमा संशोधन !

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन -एमसीसी) संशोधन गरिने समाचार छापेको छ । एमसीसीबारे सुझाव दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले अन्नपूर्णसँग संक्षिप्त एमसीसीमा कुरा गर्दै केही न केही परिमार्जन हुनैपर्ने बताएका छन् । खनालले भनेका छन्, ‘हामी जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । केही न केही परिमार्जनचाहिँ हुनैपर्छ ।’

एमसीसीका नेपाल प्रमुख खड्कबहादुर विष्टले भने सम्झौता संशोधन गर्न खोज्दा एमसीसीकै भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने बताएका छन् ।

हायात होटलमा सरकारको सेयर ९ प्रतिशतमा सीमित

नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारको ३०४ रोपनी जग्गामा फैलिएको हायात होटलमा सरकारको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट घटेर जम्मा ९.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको मुख्य समाचार छापेको छ । यो कुराको खुलासा एक वर्षअघि नै भए पनि सरकार मौन बसिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । बौद्धस्थित होटल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि नदेखाएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

यसबारे सोधिएको प्रश्नमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको’ बताएका छन् ।