२२ माघ, काठमाडौं । एमसीसीको जहाँसम्म कुरा छ, हाम्रो नेपालको चलन कस्तो छ भने सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि पर्याप्त अध्ययन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने, हामी सम्झौता सबै सिध्याउँछौं र अन्तिममा, अनुमोदन गर्नेबेलामा बहस सुरु गर्छौं र अध्ययन थाल्छौं ।

सबै सम्झौताहरु आम नागरिकले अध्ययन गरेर, पढेर, कण्ठ पारेर बस्छन् भन्ने दुनियाँमा कतै पनि हुँदैन । आम नागरिकले सबै सम्झौता पढ्छन् र राम्रो–नराम्रो छुट्याउँछन् भन्ने हुँदैन, त्यसका लागि विज्ञहरु खटाइएको हुन्छ । वार्ता गरिएको हुन्छ । मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । त्यसका आफ्ना प्रक्रियाहरु छन् । एमसीसी पनि त्यही प्रक्रियाअन्तरगत अघिल्लै सरकारले गरेको थियो ।

केही समययता एमसीसी एकदमै इण्डो प्यासिफिक पोलिसीअन्तरगत भयो भनिँदैछ । अमेरिका हामी सबैलाई थाहा छ । हामी बुझ्छौं नि अमेरिका । किन इण्डो प्यासिफिक मात्रै ? उसको पोलिटिक्स ग्लोबलै छ । ग्लोबलै पोलिटिक्स छ । ग्लोबलै पोलिसी छ । ग्लोबलै स्टाट्रेजी नै छ अमेरिकाको । अमेरिका सुपर पावर हो । संसारको सबभन्दा धनी, सबभन्दा बलियो देश भनेर जानिएको । जसका संसारका कुना–कुनामा फौजी अखडाहरु छन् । साधारणतया तर्कले काम गर्दैन । कानूनले काम गर्दैन । त्यस हिसाबले चल्छ अमेरिका । चलिराख्या छ । सुपर पावर हो भन्ने सबैलाई थाहा छ नि त । त्यस्तो सुपर पावरका आफ्ना ग्लोबल स्टाट्रेजी हुन्छन् । होलान् । हामीले गरेको सम्झौता के हो ? हाम्रो सम्झौताले के भन्छ ? एमसीसीसम्बन्धी कम्प्याक्टले के भन्छ ? हामीले हेर्ने त्यो हो ।

हामीले गरेको पाँच वर्षको सम्झौता हो । पाँच वर्षभित्र हामीले गरिसक्नुपर्छ । गरिसकिएन भने जहाँ पुग्या छ, त्यहीँ रोकिएर जति बाँकी छ, त्यो पैसा फिर्ता जान्छ । त्यसकारण हामीले हतार–हतार त्यो काम गर्नुपर्छ ।

हामी विद्युत उत्पादन गर्दैछौं, जलस्रोतको धनी देश, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छु भनेको छ । इण्डिया सम्बन्धित किन भयो भने इण्डिया निर्यात गर्नका निम्ति त्यो ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक पर्ने हो र त्यो चाहियो भन्दाखेरि हामीले सुनौली–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनको एग्रिमेन्ट गरिसक्यौं । एग्रिमेन्ट भइसकेको हुनाले अब खाली एलाइनमेन्ट क्लियर गर्ने, वन र जमीनको क्लियरेन्स दिने कुरा भइराखेको छ । प्रोसेसमा छ त्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस एउटा किड्नी फेर्छु अनि बेस्सरी काम गर्छु : प्रधानमन्त्री

उपयुक्त कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसमा आफ्ना कन्डिसनहरु छन् । कानून बनाउँदाखेरि उसले भनेको छ डेमोक्रेसी हुनुपर्छ । जनलक्षित विकास हुनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ । जनताका विरुद्ध तानाशाही चलाउनका लागि सहयोग गरिँदैन । तानाशाही हुनुहुँदैन, आदि कुराहरु छन् । देश सुशासनतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटोमा गएको हुनुपर्छ । यी सबै कुराहरु उसैका (अमेरिकाका) शर्तहरु हुन् ।

यी शर्तबाट प्राप्त गर्नु भनेको त्यो त नराम्रो कुरा होइन । यी शर्त पुरा गरेर यसले हामीलाई छनौटका लागि उपयुक्त भन्यो । २०१२ मा छनोटका लागि उपयुक्त छौ भनेपछि २०१५ बाट सम्वादहरु सघन ढंगले सुरु भए । र, २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरे । त्यो उचितै सम्झौता भएको छ । त्यसबेला म सरकारमा नभएको मात्र होइन, मलाई हटाइएर बनाइएको सरकार थियो । तर, त्यसो भए पनि ठीक कुरालाई ठीक भन्नुपर्छ । त्यसकारण मैले त्यसबेला पनि ठीक भनेको हुँ । र, अहिले पनि ठीक छ भन्छु ।

अब यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । यो अनुमोदन हुन्छ । यो (एमसीसी) यसै अधिवेशनबाट र छिटै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ ।

यसमा सैन्य उद्देश्यमा खर्च गर्न नपाइनेसमेत कन्डिसन छ । विकासमा बाहेक अरुतिर खर्च गर्न पाइँदैन । अझ हामीले फाइनल गरेर बाटो र ट्रान्समिसन लाइनमा कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने पनि निश्चित भइसक्या छ । त्यसकारण यसमा नेगेटिभ भन्ने कुरै छैन ।

हाम्रा साथीहरुमा केही कन्फ्युजन देखियो । कन्फ्युजन देखियो भनेदेखि ठीकै छ नि त, अध्ययन गरेर सबै तर्क व्यवस्थित गरेर ल्याएर बुझ्दाखेरि भयो । त्यसकारण हामीले व्यवस्थित गरेर तथ्य प्रमाणहरु सबै सहमति, त्यसको हिस्ट्री, त्यसका व्यवस्था सबै कुराहरु ल्याउनका निम्ति कार्यदल बनाएका छौं । १० दिन भनेको, तीन दिन भइसक्यो, अब तीन दिनभित्र यसले आफ्नो रिपोर्ट दिन्छ । त्यसपछि सबैलाई स्पष्ट हुनका लागि सजिलो हुन्छ । यो ठूलो समस्याको विषय होइन ।

दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री र हाम्रो परिवर्तनको ढाँचा

दुई तिहाइको सरकार छ । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री म यहाँ छु । त्यस्तो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ । फेरि पनि मैले कुनै काम, निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एकपल्ट तपाईंहरु (पत्रकार) लाई सम्झनुपर्छ । तपाईहरुलाई मात्रै सम्झेर पुग्दैन, मैले प्रतिपक्ष पनि छ भन्ने पनि सम्झनुपर्छ । संविधानसँग अझै असहमत पक्षहरु पनि छन्, त्यो पनि सम्झनुपर्छ । विभिन्न प्रकारका दृष्टिकोण, नारा उद्देश्य बोकेका शक्तिहरु पनि छन्, त्यो पनि सम्झनुपर्छ ।

छतमा ढलान गर्दा गिटी बालुवा सबै गरेर ढलान गरिन्छ । त्यो पक्की हुन्छ, त्यहाँ रड–सड राखिएको हुन्छ । तर, २१ दिनसम्म त्यस ढलानको खुट्टा, टेकोहरु निकालिँदैन । हामीले ल्याएको डेमोक्रेसी, हामीले ल्याएको संघीयता, हामीले ल्याएको गणतन्त्रको पनि खुट्टा/टेको निकाल्ने बेला भइसक्या छैन । भर्खरै पार्टी एकीकरण भएको छ, त्यसको पनि टेको निकाल्ने बेला भएको छैन । यी सबै पक्षहरु पनि छन् । यी थुप्रै कुराहरुसँग मैले कम्प्रोमाइज (सम्झौता) गर्नुपर्छ ।

अर्को, ब्युरोक्रेसी छ । ब्युरोक्रेसी पुरानै छ । दुईवर्ष अगाडिको चुनावबाट पार्टी न सरकारमा आयो, बाँकी सबै कुरा त यथावतै छँदै छ नि ।

यो हाम्रो परिवर्तनको ढाँचा भनेको अलिकति संघर्ष गर्‍यो, जनताले दबाव दियो, परिवर्तन गर्‍यो सम्झौता गर्‍यो अनि कम्प्रोमाइजिङबाट अगाडि बढ्यो । यही ढाँचा हो सधैं ।

यो पनि पढ्नुहोस सम्पादकसँग प्रधानमन्त्री : एक ब्याटिङमा रिसाउन भएन !

विसं. २००७ सालमा त्यत्रो आन्दोलन भो, राणा शासन ढालियो, राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बनाइयो । राणा शासन ढालेर गरियो के भन्दा राणाको नेतृत्वमा सरकार बनाइयो । आन्दोलनकारी कांग्रेस सरकारमा सहभागी भो । भागेका राजालाई फर्काएर ल्याएर फेरि स्थापना गरियो । ‘कम्प्रोमाइजिङ फर्म’ मा गयो । ०४६ सालमा के भो ? राजा संवैधानिक भएर बस्छु भने, दलीय व्यवस्था आयो, फेरि सम्झौता भयो । ०६२÷०६३ को आन्दोलन के भो भन्दाखेरि बैशाख ११ गते नासो फिर्ता गरें भन्ने वक्तव्य दिए, हामीले सम्झौता गर्‍यौं । र, पुनर्थापित पार्लियामेन्टले राजाका अधिकार खोसेर राजाका काम कर्तव्य र अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने भनेपछि वस्तुतः राजतन्त्र समाप्त भयो । राजतन्त्र दरबार हत्याकाण्डकै बेलामा सिद्धिएको थियो, तर त्यतिबेला गणतन्त्र घोषणा गर्न जनताको तागत पुगेन । तागत नपुगेको हुनाले फेरि खोजखाज गरेर राजतन्त्र ल्याएर राखियो । र, पछि त्यसलाई पुनस्थापित संसदले अन्त्य गर्‍यो । र, विधिवत् अन्त्य संविधानसभाले गर्‍यो ।

यसरी हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइजिङ एटिच्युटका साथ अगाडि जान्छ । अहिलेको सरकारले पनि धेरै कुराहरुमा कम्प्रोमाइज… अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई पनि हामीले अत्यन्त सफलतापूर्वक अत्यन्त सन्तुलित ढंगले आफ्ना पोलिसीहरुलाई अगाडि बढाएका छौं र सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौं । डेमोक्रेसीलाई हामीले अत्यन्त सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाएका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारमा बाँसुरी बजाउँदै प्रधानमन्त्री !

यो नयाँ प्रणाली जो स्थापना भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । नयाँ प्रणालीमा यसै खिचातानी हुन्छ, त्यसमाथि यो केके भएर आएको थियो, इतिहासमा हामी सम्झौं । हामीले जातका कुरा गरेनौं कि, भूगोलका कुरा गरेनौं कि ? यो सबैको पृष्ठभूमिबाट आएर अहिले साना प्रयासले यसलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन सजिलो कुरा होइन । यो हामीले म्यानेज गर्‍यौं ।

संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने चुनावपछि म आउँदाखेरि कुनै पनि कानून बनेका थिएनन् । यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण थियो । मैले सकेसम्म हेरेर सकेसम्म त्रुटीरहित गर्न खोज्या हुँ । तर, यति धेरै कानून संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपथ्र्यो, जसमा फिनिसिङ टचको त कुरै होइन, हेर्नै नभ्याइने अवस्था थियो । यसले गर्दा कतिपय कानुनहरु तपाईहरुले भनेजस्तै एकदम परिपक्वताका साथै व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरेर गर्न भ्याइएको स्थिति होइन ।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार साँझ बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)