२५ माघ, बिराटनगर । स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको एक नम्बर प्रदेश सरकारले मंगलबारबाट सुरु अधिवेशनबाट नामको पनि टुंगो लगाउने गृहकार्य थालेको छ । तर, प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा विवाद मिलेको छैन । नेकपाकै नेताहरुले समेत पहिचानका आधारमा नाम राख्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम राखिने बताउँदै आएका छन् । नामाङकनका लागि मुख्यमन्त्री राईले अनौपचारिक छलफल र परामर्श गरिरहेका छन् ।
प्रदेश १ को नाममा पहिचान नजोडिए स्वीकार नगर्ने २२ वटा पहिचानवादी संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्तारुढ दल नेकपाको भातृ संगठन लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किरात राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चासहित २१ वटा जातीय संघ संगठनले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन नगरे प्रदेशको नाम स्वीकार नगरी सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
इटहरीको भेलापछि उनीहरुले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।
पहिचानवादीहरु मिल्दैनन् भन्ने गुनासो आइरहेका बेला २२ वटा घटकहरु एकै स्थानमा उभिएर पहिचानको मुद्दामा एकमत भएको नेकपानिकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो बताउँछन् ।
उनी प्रदेशहरु स्वायत्त रहेकाले केन्द्रको हस्तक्षेप मान्न नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रो माग प्रदेशको नामाङकरण गर्दा लिम्बुवान र किरातको पहिचानलाई जोड्नुपर्छ’ सत्तारुढ नेता मेन्याङ्बो भन्छन् ‘अन्य प्रदेशले भूगोललाई आधार बनाए भनेर हाम्रो प्रदेशमा पहिचानलाई अन्याय गर्न मिल्दैन ।’
पहिचानको मुद्दा : कांग्रेस र नेकपाका पहिचानवादीसँगै कुमार लिङ्देन
प्रदेशसभाले यसै अधिवेशनबाट नामको टुंगो लगाउने सम्भावना बढेपछि पहिचानका आधारमा नामाङ्कन गर्न २२ संघ संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । र, यसमा लिम्बुवान प्रान्त माग गर्दै आएको कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि आवद्ध छ ।
यसरी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ भन्नेहरुमा समाजवादी पार्टीसहितका २२ पहिचानवादी संगठनहरु छन् । उनीहरुले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न माग गरेका छन् । लिम्बुवान किरात प्रदेश माग्नेमा नेपाली कांग्रेस समर्थकहरु पनि छन् ।
छुट्टै लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम तोक्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
इटहरीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिङदेनले पहिचानका आधारमा नाम तोक्नुपर्ने बताए । सरकारलाई दबाव दिन पहिचानबादीहरु एक स्थानमा उभिएको लिङदेनको तर्क छ । सरकारले भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्त्ने बताउँदै उनले भने ‘पहिचानका आधारमा माग सम्बोधन भएन भने सडक तताउँछौं ।’
सबैको पहिचान र भूगोललाई समेट्ने गरी नाम टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्री राईको तर्क छ । तर, प्रदेश १ को नामाकरण हुँदा जातीय पहिचानले स्थान पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
सातवटा प्रदेशहरुमध्ये ३, ४, ६ र ७ नम्बर प्रदेशले भूगोलका आधारमा नामको टुंगो लगाइसकेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश ३ मा नेकपा सचिवालयले हस्तक्षेप गरेर भूगोलका आधारमा वागमती नाम र हेटौंडा राजधानी टुंगो लगाएको थियो ।
प्रदेश १ मा पहिचान जोडिए अन्य प्रदेशमा पुनः सोही बहस ब्युँतिन सक्ने भएकाले भूगोलकै आधारमा नाम राख्ने सम्भावना बढेको सत्तापक्षका सांसदहरु बताउँछन् । भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम ‘कोशी, सगरमाथा वा कोशी–सगरमाथा’ राख्ने विषयमा छलफल सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ ।
नेकपाका कतिपय नेताहरु प्रदेश नामाङ्कनका लागि केन्द्रबाट निर्देशन आएको बताउँछन् । ‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन विवादरहित भूगोलका आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ‘पहिचानका आधारमा नामाङ्कन गरे अन्यन्त्र विवाद उठ्न सक्छ ।’
त्यसो त नेकपाले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नाम एकैपटक टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो । तर, सत्तापक्षकै सांसदले भूगोलसँग पहिचान जोड्नुपर्ने अडान राखेपछि पहिलोपटक स्थायी राजधानी मात्र घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नामको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस १ नम्बर प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । नाम राख्न ढिलाइ गरिरहेको प्रदेश सरकारले सहमतिका आधारमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
