निजामती कर्मचारीलाई ‘नागरिक सेवक’ भनौं

वर्तमान नेपाल राज्य गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले र कालान्तरमा उनका वंशज तथा राणा शासकहरूले युद्ध तथा कूटनीतिका माध्यमले निर्माण गरेका हुन् । शाह राजाहरूको शासनकाल वि.सं. १८२५ देखि २०६५ सम्म थियो । शाहशासनकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा जंगबहादुर राणा र उनका वंशजले वि.सं. १९०३ देखि २००७ सम्म समानान्तर शासन चलाएका थिए ।

वि.सं. २००७ देखिको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलगायतको आन्दोलनको पृष्ठमा गठित संविधानसभाको वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले एक घोषणा प्रस्ताव पारित गरी “घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रचलित कानून, परम्परा, रीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार एवं अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आम नेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्न रूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य हुने” घोषणा गर्‍यो । उक्त घोषणापछि शाहवंशका अन्तिम वारिस महाराज ज्ञानेन्द्रले २०६५ जेठ २९ गते राजगद्दी एवं राजदरबार त्याग गरे ।

यसप्रकार नेपाल राजतन्त्रको शासनबाट मुक्त भएर गणतन्त्रात्मक शासनमा परिवर्तित भयो । यसअघि स्वयं शाहवंशका एक उत्तराधिकारी महाराज त्रिभुवनको नेतृत्वमा नेपाली जनताले जनक्रान्तिको माध्यमले वि.सं. २००७ मा राणा शासनको अन्त्य गरेका थिए ।

भारतको आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक र महाराष्ट्रमाथि सन् १७२४ देखि १९४८ सम्म हैदराबाद रियासतको हुकुमत रह्यो । रियासतका शासक निजाम भनिन्थे । सन् १७९८ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीले हैदराबाद रियासतलाई आफ्नो मातहत ल्यायो । आन्तरिक मामिलामा निजामको नियन्त्रण कायमै राखिएको थियो । उक्त अवधिमा सातजना निजामले रियासत चलाएको इतिहास छ ।

पृथ्वी नारायणको जमानामा सेनालाई सिपाही भनिन्थ्यो । अरू कर्मचारीहरूको आफ्नै परम्परागत नाम रहेको भए पनि समूहगत बोध हुने नाम भने देखिँदैन । उता भारतमा हैदराबादका निजामहरूले आफ्ना राज्यकर्मीलाई निजामी भन्ने गरेका थिए । यता नेपालमा राणा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्था मिलाउँदाको बखत निजामले निजामी भने झैं ‘निजामती’ भन्न सुरु गरे । नेपाली राज्यकर्मी आज पनि निजामती कहलाउँछन् ।

निजामती किताबखाना नेपालको प्रशासनिक इतिहासको सबैभन्दा पुरानो कार्यालय हो । कर्मचारी अभिलेखको सुरुआत यसै कार्यालयबाट भएको हो । नेपालको सामान्य प्रशासनमा निजामती किताबखानाअघि कर्मचारीको अभिलेख राख्ने छुट्टै कार्यालय थिएन । राणाशासनको प्रारम्भतिरै निजामती किताबखाना स्थापना गरिएको देखिन्छ ।

जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यालय र कर्मचारीको संख्या बढ्दै गयो । साथै कर्मचारी बहाली, बढुवा, खोसुवाजस्ता कर्मचारी प्रशासनका कामकुरामा प्रधानमन्त्रीका भाइभारदारको भूमिका पनि बढ्दै गयो । उक्त भूमिकाले तत्कालीन कर्मचारीतन्त्रमा अव्यवस्था फैलायो । बर्सेनिको पजनीले गर्दा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुन सकेन । कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी छन् भन्ने लेखाजोखा हुन सकेन । कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दीहरूको लेखाजोखा गरी तथ्य लगत राख्न एक छुट्टै कार्यालयको आवश्यकता महसुस भई वि.सं. १९०५ मा कर्मचारी अभिलेख राख्ने केन्द्रीय कार्यालयको रूपमा मुलुकी किताबखाना स्थापना भयो, जो अहिले निजामती किताबखानाको नामले कार्य गरी रहेको छ ।

निजामती किताबखानाको काम र भूमिकालाई दृष्टिगत गरी यसमा समय–समयमा सुधार हुँदै आयो । साथै यसको नाम पनि समय समयमा परिवर्तन भई रह्यो । मुलुकी किताबखानाको नामले स्थापना भएको यस निजामती किताबखानाको नाम वि.सं. १९३३ मा कमाण्डरी किताबखाना राखियो । वि.सं. २०२३ मा पुनः यसको नाम परिवर्तन भई हालतक निजामती किताबखाना भन्ने नाम कायम रहन आएको छ । यसको नामकरण गर्दाको अवस्था हेर्दा किताबखाना भन्ने शब्द सुरुदेखि हालसम्म कायमै रहेको भए पनि अगाडिको एक शब्दलाई समय समयमा परिवर्तन गर्दै कहिले मुलुकी, कहिले कमाण्डरी र कहिले निजामती भन्ने हुँदै आएको छ ।

राणकाल, प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र, शाहीकाल एवं लोकतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्रकालमा मुलुकले फड्को मारी सक्दा पनि १६९ वर्ष पुरानो किताबखानाको नाम निजामती किताबखाना नै रहेको छ । यसको नाम परिवर्तन हुनु जरुरी ठानिन्छ ।

प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यका पालामा वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ र वि.सं. २०२१ चैत ९ गते निजामती सेवा नियमावली, २०२१ आयो । यो ऐन–नियमावली नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासको पहिलो निजामती सेवा ऐन–नियम थियो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा वि.सं. २०५० जेठ ४ गते निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा २०५० असार २८ गते निजामती सेवा नियमावली, २०५० आयो । यस ऐन–नियमले निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज गर्‍यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको स्थापना भयो । २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ संविधान निर्माण गर्न २०६४ चैत २८ गते इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले माथि उल्लेख भएअनुसार नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । त्यसलगत्तै संविधानसभाले २०६५ जेठ १६ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा चौथो संशोधन गर्दै प्रस्तावनामा— “राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य” कायम गरियो । त्यस्तै धारा ४ मा संशोधन गरी “नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र हो” भन्ने उल्लेख गरियो ।

राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा फेरिएपछिको नेपालमा जनताको छोराछोरी राष्ट्राध्यक्ष बन्न थालेका छन् । डा. रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भए । विद्यादेवी भण्डारी नेपालका वर्तमान राष्ट्रपति हुन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा “नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ (क) मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताबाट गठित संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्‍यो । संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय ऐन बमोजिम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकमा शासनतन्त्र बदलियो । शासक बदलिए । परिवेश बदलियो । श्रीपेच लगाएर दरबारको सिंहासनमा बस्ने व्यक्ति नागरिक सरह भएर घरमा पुगेका छन् । घरमा बस्ने व्यक्ति राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा दरबारमा बस्ने भएका छन् । नेपालमा धरती–आकाशको परिवर्तन भयो । राजतन्त्र विधिवत समाप्त भयो । जनताको शासन आयो । जनताले संविधान बनाए । तर कर्मचारी सेवाका लागि बनाइएको ऐन–कानूनको नाम साविकै अनुसार कायम छ । निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीमा “निजामती” शब्द कायमै रहनुले एक तरहले राजतन्त्रको झझल्को दिन्छ ?

नेपालले आफ्नो कर्मचारीलाई आफ्नै मौलिकता झल्किने नाम दिनुपर्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु अघिसम्म राष्ट्रका सेनालाई शाही नेपाली सेना भनिन्थ्यो । तर गणतन्त्र नेपालमा नेपाली सेना नाम दिइएको छ । यति मात्र होइन, शाही नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, शाही औषधि लिमिटेड, रोयल नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, महेन्द्र राजमार्ग आदि बाट शाही, राजकीय, रोयल, महेन्द्र जस्ता शब्द हटाइएको छ । यसो गर्नुको तात्पर्य राजशाहीको अवशेष समेत समाप्त पार्नु हो ।

यस्तो परिवर्तनलाई नेपाली जनताले आत्मसात गरेका छन् । तर, नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा राजशाहीको अवशेष ‘निजामती’ भूलले कायमै रहेको देखिन्छ । यसमा अचम्मको कुरा के छ भने आफ्नै देशको राजाको इतिहास जोडिने शब्दलाई फाल्न रत्तिभर मोह नगर्ने नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारीको नामबाट विदेशी शासकको इतिहास मिल्काउन चाहेको छैन । निजामती सेवाको नाम नागरिक सेवा राखिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो लेखकले पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको छ । तर, नेपालको अन्य निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, जनप्रशासन तथा हाल संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा लागेका विज्ञजनको ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन ।

सरकारले निजामतीसेवा ऐनको रोमन रूपान्तरण गरी उपयोग गर्दै आएको कुरा अस्वाभाविक होइन । तर नेपाली नाम र त्यसको रोमन अनुवादका बीच देखिएको भिन्नताले निजामती कर्मचारीको नाममा सुधार गर्नैपर्ने देखाएको छ । निजामतीसेवा ऐन, २०४९ लाई रोमन अनुवादमा सिभिल सर्भिस एक्ट भनिएको छ । यहाँ निजामती शब्दका लागि सिभिल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको देखिन्छ । जब कि सिभिलको तात्पर्य नागरिक हुने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । सरकारका कर्मचारीका लागि अन्य मुलुकहरूमा पनि सिभिल शब्द नै प्रयोग भएको पाइन्छ । यस लेखको आशय पनि यही हो कि सारा संसारमा र नेपालले पनि अंग्रेजीमा सिभिल भने झैं यसको नेपाली अनुवाद ‘नागरिक’ शब्दको प्रयोग गरियोस् । अर्थात निजामतीसेवालाई नागरिक सेवा भनियोस् ।

नेपालको राज्य पुनर्संरचना गरी नयाँ नेपाल बनाउने अभियान चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकका हरेक क्षेत्रले नयाँ अनुभूति पाउनुपर्छ । नेपालको चतुर्दिक विकासमा नयाँ ऊर्जा लिएर गतिशील हुन पाउनु पर्दछ । त्यसैले अब निजामतीसेवाको नाम परिवर्तन गरी नागरिक सेवा नाम दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै राष्ट्रसेवकको सट्टा लोकसेवक भनेर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।