११ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेलकुदको विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल गरी अन्तिम रुप दिएको छ ।
सोमबार समितिले सर्वसम्मतिले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा रहने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ।
विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि राखेपमा सदस्य सचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन हुनेछ । हाल कार्यकारी समितिको व्यवस्था छैन । विधेयकअनुसार अब गठन हुने कार्यकारी समितिले नै हाल सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषद सदस्यमध्येबाट खेलकुदमन्त्रीले मनोनित गरेका दुई जना र परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्र्माले सदस्य सचिव एक्लैले निर्णय गर्नुभन्दा सात जनाको कार्यकारी समितिले निर्णय गर्दा बढी परिपक्व र संस्थागत हुने बताए । ‘कम्तीमा व्यक्तिगत मनोमानी नहोला’ उनले समिति बैठकमा भने ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य सांसद जीवनराम श्रेष्ठले राखेपका सदस्य सचिवले अब एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘सदस्य सचिवको अधिकार कम्तीमा सात सदस्यीय समितिमा गएको छ’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले राखेपलाई थप बलियो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा छ ।’
कार्यकारी समितिलाई योजना, बजेट र खेलकुदको वार्षिक कार्यतालिका तय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पठाउनेलगायतको अधिकार दिइएको छ ।
खेलाडीको वृत्तिविकास, पुरस्कार, खेलकुदमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने अधिकार पनि कार्यकारी समितिमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सदस्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट
विधेयकमा राखेप सदस्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुने प्रावधान राखिएको छ । खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ । हाल सदस्य सचिव खेलकुदमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव भएको र तीस बर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति सदस्य सचिवका लागि योग्य हुनेछ ।
सदस्य सचिवले जिम्मेवारी पूरा नगरे, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका वा परिषदलाई नोक्सान हुने काम गरेमा जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेलकुद संयन्त्र
विधेयकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत खेलकुद परिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्थाराखिएको छ । हाल राखेप अन्तर्गत नै प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति छन् ।
खे
विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश सरकार मातहत जानेछ । ‘अब प्रदेशले नै जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्नेछ’ शिक्षा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन् ।
राखेप २३ बाट ३७ सदस्यीय बनाइयो
प्रदेशस्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुख राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि परिषद सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
खेलकुदमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद विधेयकअनुसार अब ३७ सदस्यीय हुनेछ । हाल परिषद २३ सदस्यीय छ ।
परिषदका उपाध्यक्ष सरकारले तोक्नेछ भने खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव सदस्य रहन्छन् । विश्वविद्यालयका खेलकुद विभागका प्रमुखमध्येबाट एक, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीमध्येबाट दश जना, ओलम्पिक कमिटीबाट दुई जना पनि सदस्य रहनेछन् ।
खेल संघमा दुई कार्यकालमात्रै
विधेयकमा राष्ट्रिय खेल संघको पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल यसबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।
विधेयकअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा खेल संघ स्थापना गर्न सकिन्छ । कम्तीमा चार वटा प्रदेशका खेल संघ मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्नेछन् ।
यसरी गठन भएका खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदाविधि ४ बर्षको हुनेछ । प्रत्येक संघले ४/४ बर्षमा सम्बन्धित तहमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल कायम रहेका राष्ट्रिय संघ वा महासंघले दुई बर्षभित्र कम्तीमा चार वटा प्रदेशमा संघ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वटा जिल्लाका संघ मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सक्नेछ ।
खेलमा मिलेमतो गरे तीन बर्ष कैद
खेलमा मिलेमतो गर्ने खेलाडीलाई तीन बर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । खेलमा मिलोमत्तो गर्न निर्देशन दिने वा उक्साउनेलाई पनि यही सजाय हुनेछ । सरकारले मिलेमतो गर्नेलाई जन्मकैदको व्यवस्था प्रस्ताव राखेको थियो । यसलाई संशोधन गरी समितिले सजाय कम हुने गरी प्रावधान राखेको हो ।
प्रतिवन्धित औषधि सेवन गरेका खेलाडीलाई निश्चित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाउने र दश हजार जरिवाना हुनेछ । गल्ती दोहोर्याएमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।
धर्म, जात, लिंग, भाषा, क्षेत्र, शारीरिक, मानसिक हिंसा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा खेलाडीबीच विभेद गर्ने पदाधिकारी, रेफ्री, प्रशिक्षकलाई तीस हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।
खेलाडीको परिभाषा
यस्तै, पहिलो पटक राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ ।
नेपालभित्र राखेपले आयोजना गरेको कुनैपनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागि खेलडी राष्ट्रिय खेलाडी हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका सबै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुने गरी विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय खेलका रुपमा ‘भलिबल’लाई राखिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदले ‘भलिबल’लाई राष्ट्रिय खेल मान्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कानुनी रुपमा भने पहिलो पटक व्यवस्थित गरिएको हो ।
