विकास निर्माणको गुणस्तर सुधार्न इन्जिनियरलाई लाइसेन्स परीक्षा : मन्त्री नेम्वाङ

२८ माघ, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले विकास निर्माणमा खस्कँदो गुणस्तरलाई सुधार्न इन्जिनियरिङ पेशा गर्न चाहनेले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन ।

‘ठूला–ठूला विकास निर्माणमा आएको गुणस्तरको ह्रासलाई कम गर्दै गुणस्तर प्रभावकारी बनाउन इन्जिनियरले पढाइ सकेपछि व्यवसायिक रुपमा काम गर्नका परिषदले लिने परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ’ मंगलबार प्रतिनिधिसभामा इन्जिनियरिङ परिषद ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नेम्वाङले भने ।

हाल शैक्षिक संस्थाबाट उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्रको आधारमा इन्जिनियरहरुले इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ यो प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गरी सरकारले इन्जिनियरिङ अध्ययन सकेका व्यक्तिलाई परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सरकारी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रियसभाले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन संशोधन विधेयक पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालभित्र वा विदेशमा जहाँ अध्ययन गरेको भए पनि काउन्सिलले लिने परीक्षा पास गरेपछि मात्रै इन्जिनियरले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन काउन्सिलले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्री नेम्वाङले मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ र बार काउन्सिलमा समेत व्यावसायिक रुपमा काम गर्न चाहनेले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउन पाठ्यक्रम निर्धारणमा इन्जिनियरिङ काउनिसलको भूमीका बढाउन खोजिएको मन्त्री नेम्वाङको प्रष्टीकरण छ ।

‘६ वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५० भन्दा बढी इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन । तर, पढाइमा विविधता छ, त्यसकारण पाठ्यक्रममा एकरुपता जरुरी छ’ मन्त्री नेम्वाङ भन्छन्, ‘त्यसकारण पाठ्यक्रममा एकरुपताका लागि परिषदले सुझाव दिने र आवश्यकता परे सिफारिससमेत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’

परिषदभित्र गठन हुने कार्यकारी बोर्डमा संघीयताको भावनाअनुरुप सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधिलाई सुनिश्चित गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले दुर्गम क्षेत्रमा इन्जिनियर बस्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

सांसद गोपालबहादुर बमले इन्जिनियरको उत्पादन धेरै भएको तर, उत्पादित जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन नसकेको बताए ।

अर्का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णालीमा हुने विकास निर्माणमा इन्जिनियर पठाउने माग गरे ।