२९ माघ, काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे स्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । बिहीबार खानेपानी मन्त्रालयले एक कार्यक्रम आयोजना गरेर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको हो ।
असारसम्म सुन्दरीजलमा पानी खसाउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको यो आयोजनाबारे हालसम्म भएको काम, प्रगति र अब हुन बाँकी काम समेटेर सबैलाई जानकारी हुने गरी श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लोपटक यो आयोजनाको सुरुङमार्ग र हेडवक्र्स (बाँधस्थल)को काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाईड्रोले पाएको छ ।
पटक-पटक विभिन्न समस्यामा फस्दै सुस्त गतिको निर्माणबाट अघि बढेको आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि कहिले सकिन्छ भन्ने सुनिश्तित हुन सकेको छैन ।
यो आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनप्रति नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको छ ।
यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ०४१ तिरकै भए पनि ०५२ सालमा पहिलोपटक मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना गरेर काम थालिएको थियो । यसलाई जिम्मा थियो, लगानीकर्ता खोज्ने । तर, कम्पनीमार्फत काम नहुने देखेपछि ०५५ मा विकास समितिमा लगियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका दातृ निकायसँग ०५७ सालमा ऋण सम्झौता पनि भयो । त्यसबेला ०६४ सालमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम नै सुरु भएन । एक वर्षपछि नै एडीबीले आयोजना सम्भाब्य नभएको भन्दै हात झिक्ने धम्की दियो । ०६१ सालसम्म आइपुग्दा नोर्डिक र सिडा मेलम्चीमा लगानी गर्ने सम्झौताबाट पन्छिए ।
विकास साझेदारसँग ०६३ तिर सरकारको मनमुटाव भयो । खानेपानी संस्थानले उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै बेलायती कम्पनी ल्याउने एडीबीको जोडबलका कारण विवाद चर्किएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एडीबीको प्रस्तावलाई समर्थन गरे भने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हिसिला यमीले त्यसको विपक्षमा अडान लिइन् ।पछि समाधानका रुपमा उपत्यका खानेपानी बोर्ड गठन गरेर त्यसअन्तर्गत केयूकेएल स्थापना गर्ने र त्यसले नै उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने मोडेल बन्यो । यो समझदारीपछि एडीबीकै लगानीमा मेलम्चीको काम अघि बढ्यो ।
यही क्रममा चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीले ०६५ सालमा ठेक्का पायो । त्यसबेला ०७० सालसम्म काम सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीको काम निकै सुस्त रह्यो । म्याद सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा पनि ८ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खनेपछि सरकारले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने घोषणा गर्यो । यसले आयोजना निमार्ण थप अनिश्चित भयो ।
नयाँ ठेक्काका लागि सरकारले ठूलै मेहनत गर्नुपर्यो । जे होस्, ०७० सालमा इटालियन कम्पनी सीएमसी बाँकी सुरुङ खन्न तयार भयो र ०७३ मा काम सक्नुपर्ने गरी सम्झौता पनि भयो ।
तर, ०७२ वैशाख को भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाकान्दीका कारण आयोजना प्रभावित भयो । त्यसपछि इटालियन कम्पनीले विभिन्न बाहानामा काम अल्झायो र थप भेरिएसन मागिरह्यो ।
दाबी गरेजति रकम दिन नेपाल सरकार तयार नभएपछि इटालियन कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय ठेक्काको विवाद सुनुवाइ हुने अदालत (अर्बिटेशन कोर्ट) मा मुद्दा पुर्यायो । तर, यो विवाद नटुंगिँदै सीएमसी टाट पल्टियो र आयोजना छाडर भाग्यो ।
त्यसपछि गत असोजबाट चिनियाँ कम्पनी सिनोले काम सुरु गर्यो । यो निकै कम मात्र बाँकी छ । सरकारले आगामी असारसम्म सुन्दरीजलमा पानी खसाउने र त्यसको ३ महिनाभित्र सबैतिर वितरणको काम सुरु गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
