२ फागुन, काठमाडौं । एक महिनाअघि टुँडीखेलमा आयोजित थारु समुदायको माघी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘पाँच हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने लिन्छु, तर राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने त्यो न्याय हुँदैन ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले १ फागुन २०५२ मा सुरु गरेको दश वर्षे ‘जनयुद्ध’मा १७ हजार २ जनाको ज्यान गएको थियो ।
‘मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भनिन्छ, तर यो सत्य होइन । सत्य के हो भने १२ हजारलाई हिजोको राज्यले मारेको हो’ टुँडीखेलमा प्रचण्डको भनाइ थियो ।
१०९४ जना अझै बेपत्ता
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति निराधार भने देखिदैन । पूर्वमाओवादीले पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिमार्फत संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ ।
संकलित तथ्यांकअनुसार राज्यबाट मारिएका सहिद र बेपत्ता पारिएकाहरुको कुल संख्या १२ हजार ३१२ छ । जसमध्ये ११ हजार २२० जनाको ज्यान गइसकेको छ । एक हजार ९४ जना अहिलेसम्म बेपत्ताको सूचीमा छन् ।
सहिदहरूको नाम, बुबा/आमा, जन्ममिति, जन्मस्थान, सहादत मिति र सहादत स्थानसहितको विवरण संकलन गरिएको छ । ११ हजार २२० जनाको सूची छ ।
युद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको नाम, बुबा/आमाको नाम, जन्म मिति, जन्म स्थान, स्थायी ठेगाना, पक्राउ मिति, पक्राउ स्थान र बेपत्ता योद्धाका परिवारको विवरण छ । कतिपय सहिद र बेपत्ता पारिएकाहरूको विवरण अपूर्ण छ ।
घाइतेमध्ये एक हजार ९३४ जनाको पनि विवरण छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘माओवादीलाई विद्रूपीकरण गर्ने कोसिस भइराखेको छ, वर्गसंघर्ष हो, चलिराख्छ’
सहिद घोषणा भयो, मान्यता पाएन
तत्कालीन माओवादीका प्राधिकार ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा ९ पुस २०६५ मा सरकारले ६ हजार ३४४ जनालाई सहिद घोषणा गर्यो । ‘जनयुद्ध’ मा मारिएकाहरूलाई लक्षित गरेर एकैपटक यति ठूलो संख्यामा ‘सहिद’ घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो घोषणाले अझै मान्यता पाएको छैन ।
त्यो सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको राष्ट्रिय सहिद प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सरकारको लापरवाही गर्दा जनयुद्धमा बलिदान गरेका हजारौं सहिदहरूको अपमान भएको छ’, प्रतिष्ठानका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयलाई पार्टी नेतृत्व र सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।’
संविधानको प्रस्तावनमा ‘परिवर्तनका लागि संघर्ष, त्याग र बलिदान दिएका सहिद, बेपत्ता तथा पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले जनयुद्धमा बलिदान गरेकाहरूलाई सहिद नमानेजस्तो गरेको सहिद परिवारका एक सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजपत्रमा नाम प्रकाशित नहुँदा हामीले सहिद परिवारको व्यवहार पाएका छैनौं ।’
२८०० सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष सहिद दिवसको पूर्वसन्ध्यामा दुई हजार ८०७ जनालाई सहिद घोषणा गर्यो । १४ माघ २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विगतका आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सहिद घोषणा गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सेनाका एक हजार १८, सशस्त्र प्रहरीका ३१८ र विभागका २३ जनालाई सहिद घोषणा गरियो । त्यतिबेला सहिद घोषणा भएका अधिकांश सुरक्षाकर्मी माओवादीद्वारा मारिएका थिए ।
त्यसअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६७ सालमा एक हजार ६२६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा सहिद घोषणा गरिएको त्यो सूचीमा माओवादीबाट मारिएका नेता, कार्यकर्ता छन् ।
यसैवीच, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विहीबार पार्टी कार्यालयमा शहीदहरुको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जनयुद्धकालमा अनाहकमा ज्यान गुमाएकाहरुको न्यायोचित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी उपाध्यक्ष गौतमले कुनै पनि नाममा निशस्त्र र निहत्था व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मार्न नपाइने बताए ।
१३ वर्षसम्म नसुल्झिएको मुद्दा
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला १७ हजार बढीको ज्यान गएकोमा त्यसबेला लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यले ११ हजार मानिसको हत्या गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकहरुमा देखिन्छन् । यसमध्ये कैयौं लडाई वा दोहोरो भिडन्तामा मारिएका भएता पनि निहत्था नागरिकलाई गिरफ्तार गरेर मार्ने र अझ कतिपय माओवादीमै नलागेका व्यक्तिलाई समेत माओवादीको आरोपमा चरम यातना दिएन मार्ने काम राज्यपक्षबाट पनि भएकै हो ।
यतिबेला प्रचण्डमाथि आरोप लगाइरहँदा राज्यपक्षबाट हत्या गरिएका ११ हजार र बेपत्ता पारिएका १ हजार नागरिकको जिम्मेवारी चाहिँ कसैले लिने ? गैरसैनिक नागरिकलाई राज्यका सुरक्षाकर्मीले समातेर गोली हानेको घटनालाई युद्ध अपराध मान्ने कि नमान्ने यो अहम प्रश्न पनि ज्युँका त्युँ छ ।
माओवादीका तर्फबाट पनि युद्धको नियम उल्लंघन गर्दै व्यक्ति हत्याहरु भएका छन् । प्रतिवादमा मात्र नभएर गैरसैनिकमाथि विभत्स हत्याका घटनाहरु पनि माओवादीका तर्फबाट पनि भएका छन् । भलै यसमा माओवादीले भन्दा बढी राज्यपक्षले व्यक्ति हत्या गरेको तथ्यहरुमा देखिन्छ ।
यिनै समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि दलहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने, बेपत्ता खोजविनका लागि अर्को आयोग बनाउने र द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्ने अनि दोषी देखिएकाहरुलाई उन्मुक्ति नदिइने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, यो प्रतिवद्धता १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
यसैवीच नेकपा सरकारले हालै दुबै आयोगहरुलाई पूर्णता दिएको छ र ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । तर, द्वन्द्व पीडितहरुले यसमा असहमति र अविश्वास प्रकट गरिहरेको अवस्था छ । यसैको उदाहरणस्वरुप यहाँ फागुन १ गते द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राहुतद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी प्रेस विज्ञप्ति यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ–
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको प्रेस विज्ञप्ति
राजनीतिक सहमतिको आधारमा गत २०७६ माघ ४ गते शनिवार बिदाको दिन पारेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम सरकारले दुई आयोग गठन गरेको प्रति द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले गम्भीर आपत्ति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ५ वर्षदेखिको अपरिहार्य जिम्मेवारी उपेक्षा गरेर संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी ज्ञान, विज्ञता, अनुभव तथा योगदान भएका नभई अपारदर्शी र नियन्त्रित प्रक्रियाबाट दलीय भागवण्डामा आयोगमा नियुक्ति गएिकोबाट जारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नै जोखिममा परेको हाम्रो ठहर रहेको छ ।
विगतका दुई आयोग किन असफल भए भन्ने समीक्षा समेत नगरी पीडितहरुका पीडाप्रति सरकारको दायित्व उपर पूर्णतः गैरजिम्मेवार बन्दै पीडितहरुलाई थकाउने, गलाउने र न्यायबाट वञ्चित गर्ने र पीडकलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भ्रम सिर्जना गरी हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारको अभिष्ट पुरा गराउने पात्रका रुपमा दलीय बफादारीताका आधारमा यस्ता गम्भीर र संबेदनशील आयोगमा राजनीतिक नियक्ति गरिएको घामझैं छर्लङ्ग छ ।
पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुको विश्वास र सहकार्यमा विश्वनीय रुपमा ऐन संशोधन गरेर नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदको बैठकमा जनाएको प्रतिवद्धताको ठीक बिपरित नियुक्ति गरिनुले भन्ने एक र गर्ने अर्को नेपाली राजनीतिको पुरानो प्रवृत्तिको पुनराबृत्ति भएको छ, पीडितहरुको पीडा सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्ववाट सरकार पछि हटेको स्पष्ट हुन्छ ।
दलीय स्वार्थ र हस्तक्षेपका आधारमा नियन्त्रित रुपमा सिफारिस समिति मार्फत आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लगाइएको प्रक्रियाबाट बाहिरिने पीडित तथा मानवअधिकार समुदायसंगको पटकपटकको प्रतिवद्धताका बाबजुद मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका लागि संबैधानिक निकायका रुपमा गठित एवम् पीडितका सरोकार तथा अधिकारहरुको संरक्षण तथा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पीडित समुदायप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वउपर जवाफदेही नभई विधिप्रक्रिया, पीडित समुदायको सरोकारको पूर्णत उपेक्षा गरी दलीय हस्तक्षेप र नियन्त्रित प्रक्रियामा सहमत र संलग्न भएकोेप्रति चौतारी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
पीडित समुदायको अपेक्षा विपरित गरिएको आयोगको यस अप्रत्याक्षित कदमबाट आयोगप्रतिको पीडित समुदायको विश्वास र आस्थामा गम्भीर धक्का लागेको छ । यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको धारणा सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ ।
यस अघि २०७१ सालमा आयोग गठन गर्दा जे गल्ती गरिएको थियो, यसपटक पनि सोही कुरा दोहोर्याउनुले राज्य पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई स्वीकार गर्न अनिच्छित रहेको थप प्रमाणीत भएको छ । यस अघिको नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै पनि तात्विक भिन्नता नल्याइकन उही असफल प्रक्रियाबाट बनाइएको झन् कमजोर आयोग एवम् नियन्त्रित परामर्शको नाटकमञ्चनबाट पीडितलाई थप निराश वनाउने काम गरेको छ ।
पीडित समुदायका यस्ता संबेदनशील र गम्भीर सवालहरुमा सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति पीडित समुदायको आक्रोश झनै बढाएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुले आयोगले पीडितलाई न्याय दिने भ्रम सिर्जना गर्दैछन् तर वर्षौदेखि आफु तथा आफन्तजनमाथि भएका जघन्य अपराधको सत्यको निरुपण, न्याय तथा परिपूरणको माग गरिरहेका पीडितहरु भने सरकार र आयोगको गैरजिम्मेवारीका कारण उपचारजस्तो आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भएर ज्यान गुमाइरहेका छन्, देशभित्र पनि अनागरिकको व्यवहार भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।
त्रुटिपूर्ण ऐनका कारण हिजोका आयोगहरु असफल भएका कारण सर्वोच्च अदालतका फैसला लगायतका दस्तावेजहरुका आधारमा ऐन सशोधन गरेर पीडित समुदायको विश्वास, सहकार्य र अपनत्वको वातावरण बनाएर मात्र आयोग बनाउनुपर्ने पीडित समुदायको निरन्तरको मागलाई पूर्णत बेवास्ता र उपेक्षा गरिएको छ । पीडितको पीडामा मलम लगाउने बहानामा आयोगमा पदबहाली गरेका आयोगका पदाधिकारीहरुले पीडित समुदायको निरन्तरको खबरदारीका बाबजुद ऐन संशोधनका लागि न त कुनै अडान नै सार्वजनिक गरेका छन्,न त झण्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरीहरुको निरुपण गर्ने कुनै परिकल्पना, मार्गचित्र र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने कुनै परिकल्पना, मार्गचित्र र कार्ययोजना नभएका एवम् पीडित समुदायको कुनै विश्वास नभएका आयोगहरुको ऐन संशोधन, सबै सरोकारवालाहरुको विश्वास र सहकार्य एवम् समग्र मार्गचित्र र कार्ययोजनाविनाको प्रयास पुनः असफल हुने तथ्य घामझैं छर्लङ्ग छ । ऐन संशोधन, परिकल्पना, मार्गचित्र, कार्ययोजना र पीडित लगायतका सहकार्यको यथार्थतालाई उपेक्षा गरी आयोगले खुद्रामसिना विषयहरुमाथि परामर्श गरेर जागिर पकाउने र पीडित समुदायलाई भुलभुलैयामा पार्न लागिपरेको प्रति चौतारी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
विद्यमान ऐनमा भएको आयोगको कार्यादेशप्रति नै पीडितको विरोध रहेको र त्रुटिपूर्ण ऐनबाट कुनै परिणाम नआउने प्रमाणित भइसकेको सन्दर्भमा पुरानै ऐनमा केही काम हुन्छ भन्ने भ्रम छर्ने शंकाको सुविधा सरकार, राजनैतिक दल र आयोगलाई छैन । तसर्थ, पीडितहरुलाई न्याय दिने नाममा पीडिकहरुलाई चोख्याउने र पीडितहरुलाई भ्रममा पारेर झुलाउने देखावटी प्रक्रिया तत्काल अन्त्य गर्न र पीडितको पीडालाई राजनीतिक स्वार्थका निम्ति प्रयोग नगर्न साझा चौतारी लोकतान्त्रिक भनिने सरकारका प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल एवम् अन्य सवै सरोकारवालाहरु समक्ष गम्भीर खवरदारी गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला लगायतका दस्तावेजहरुका आधारमा विश्वसनीय ढंगबाट ऐन संशोधनविना संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रियाका नाममा गरिने यसप्रकारका भ्रमपूर्ण, गैरजिम्मेवार र झुलाउने क्रियाकलाप तथा प्रक्रियाप्रति चौतारी संलग्न नहुने स्पष्ट पार्दै तत्काल विश्वसनीय ढंगले ऐन संशोधन गर्न चौतारी जोडदार माग गर्दछ । साथै पीडितको न्यायप्रतिको दायित्वउपर गैरजिम्मेवार भएका प्रधानमन्त्री, सरकार र राजनीतिक दलहरुलार्ई विश्वसनीय ढंगले ऐन संशोधन गर्न र सबै सरोकारवाला पक्षहरुको विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउनका लागि आवाज उठाउन तथा भूमिका खेल्नका लागि संसदभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल, मानवअधिकार समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवम् समस्त अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष ऐक्यवद्धता, खवरदारी एवं दबावका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
पीडितको वैध सरोकार र मागलाई निरन्तर साथ र समर्थन प्रदान गर्ने सम्पूर्णंमा चौतारी आभार प्रकट गर्न चाहान्छ । साथै चौतारीले आगामी दिनमा सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार तथा राज्यमा व्याप्त दण्डहिनताको अन्त्य र कानुनी शासन तथा सुशासनका खाँतिर अगाडी वढाउने हरेक कदममा सवैको साथ र समर्थन रहनेमा चौतारी पूर्ण विश्वस्त छ ।
–अध्यक्ष भागीराम चौधरी/महासचिव जनकबहादुर राउत
