प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले थाले हस्ताक्षर अभियान

२० कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर सुरु गरेका छन् । एमालेका केही निवर्तमान सांसदहरू बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर सुरु गरेका हुन् ।

‘आजदेखि दस्तखत सुरु भएको छ । धेरै माननीयहरू जिल्लातिर हुनुहुनुन्छ । काठमाडौंमा उपलब्ध भएकाहरूको दस्ताखत सुरु भएको छ,’ विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हेमराज राइले अनलाइनखबरसँग भने ।

राईले तेस्रो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेको पनि जानकारी गराए । विघटित प्रतिनिधिसभाका अर्का सदस्य रघुजी पन्तले पनि आफूले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका अर्का सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार विघटित प्रतिनिधि सभाका २० सदस्यले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संकलित हस्ताक्षर कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा एमालेका नेताहरूले प्रष्ट केही भनेका छैनन् । सांसदहरू निवेदन लिएर अदालत जाने कि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा भनेर मत प्रकट मात्रै गर्ने भन्ने प्रश्नमा नेताहरूले जवाफ दिएका छैनन् ।

हस्ताक्षरकर्ता राई भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा भनेर मत प्रकट गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।’

विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक  महेश बर्तौला आफूहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउँछन् । यो माग लिएर सांसदहरू अदालत जानुपर्छ भन्नेमा पनि रहेको उनले बताए ।

उनी भन्छन् ‘सांसदहरू आफैं पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर जानुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । यो विषयमा हामी छलफलमै छौं ।’

एमालेका अर्का नेता भानुभक्त ढकाल प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेकोले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक रुपमा निर्णय नै लिइसकेको बताउँछन् ।

एमालेका अन्य कतिपय नेताहरूका अनुसार, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर सांसदहरू नै अदालत जानेबारे कांग्रेससँग समेत छलफल भइराखेको छ ।

कांग्रेसका नेताहरू भने केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयपछि यो विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय लिने बताउँछन् ।

‘हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागबारे एउटा निर्णय लिन्छ । त्यसआधारमा सांसदहरू अदालत जाने कि नजाने भन्ने तय हुन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

सभामुख देवराज घिमिरे पनि सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानेबारे छलफलमा रहेको आफूसँग सूचना रहेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलहरू वा सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानेबारे छलफलमा रहनुभएको सुनेको छु’ यहि कात्तिक १८ गते पत्रकारहरूसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

सभामुख आफैं प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने तयारीमा हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन ।

बहुमत सांसदहरू अदालत गएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने छलफलमा रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल र सांसदहरू अदालत नगएको अवस्थामा सभामुख मात्रै अदालत गए अप्ठ्यारो हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए ।

‘बहुमत सांसदहरू गएको खण्डमा एउटा कुरा भयो । अन्यथा, भोलि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुँदा सभा चलाउनुपर्छ । त्यस्तोमा निश्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्छ । यसकारण सभामुख एक्लै अदालत जाने कुरा उचित होइन,’ उनले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर १६ वटा निवेदन परिसकेका छन् । त्यसउपर छलफल भएर कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ ।

कारण देखाउ आदेश जारी हुनु अगाडिको बहसमा न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कतिजना सांसद अदालत आए भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।

‘संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्ष वा माग राखेर कति जना सांसद आए भनेर खोजी भएको अवस्थामा सांसदहरूले हामी विघटनको पक्षमा छौं भनेर देखाउन खोज्नु स्वभाविक हो,’ एमालेका एक नेताले भने ।

प्रतिनिधिसभा गत २७ भदौमा विघटन भएको हो । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ मा चुनावको मिति घोषणा गरेका छन् ।

सरकार र निर्वाचन आयोग तोकिएको चुनाव गराउने कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ ।

नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा उसल आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको हो ।