४ फागुन, काठमाडौं । शनिबार संसदमा सरकारले दुई वर्षमा गरेको उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको १७४ रोपनी जग्गाको छानविन हुने बताए ।

‘केही व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित सम्बोधनमा भने, ‘जसरी ललितानिवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानविन हुन्छ ।’

नेपाल ट्रस्टको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा सार्न आदेश दिनेलाई छानविन गरेर कारवाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट कानूनविपरीत निर्णय गरेको भनिएको अवधिमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । भट्टराई १२ भदौ २०६८ देखि ३० चैत २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । भलै, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम उल्लेख गरेनन् ।

के हो मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गा प्रकरण ?

मालपोत कार्यालय, कलंकीले ७ असार २०७० मा नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा कायम गरेको देखिन्छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा साविक थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा १०२ रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नाममा कायम भएको थियो ।

त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बाागमती अञ्चल, काठमाडौंका नाममा रहेका विभिन्न ७८ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुन्छ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वदेश तथा विदेश जहाँ जे-जस्तो अवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः ट्रस्टका नाममा हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वतः ट्रस्टको हक कायम भएको मानिनेछ’ ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘…ट्रस्टको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुनेछैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली झुक्किए कि अरु ?

प्रधानमन्त्रीको लिखित सम्बोधन अनुसार मोहीलाई जग्गा वितरण गर्ने निर्णय २०६९ कात्तिक २ गते भएको भनिएको छ । तर, मालपोत कार्यालय, कलंकीले भने २०६९ भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको ‘निर्णय अनुसार’ भन्दै व्यक्तिलाई जग्गा दिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा १७४ रोपनी जग्गाबारे छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्ने बताएका छन् । तर, त्यतिबेला १७३ रोपनी पाँच पैसा क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्रै मोही कायम भएको मालपोत कार्यालय, कलंकीका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

२० मंसिर २०६९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित ३५ दिने सूचनामा पनि मन्त्रिपरिषदको भदौकै निर्णय अनुसार भनिएको छ । सार्वजनिक सूचनामा ‘जोताहा/मोही जग्गा कमाउने व्यक्तिले रै. पं (बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया) दर्ता माग गरेको, निम्न जग्गा ट्रस्ट र व्यक्तिको नाममा दर्ता भै दोहोरो स्रेस्ता कायम भएकाले दोहोरा स्रेस्ता कट्टा गर्न माग गरी निवेदन प्रस्तुत’ भएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई जानाजान गलत ‘रिर्पोटिङ’ गरेको हुन सक्ने मालपोत कार्यालय, कलंकीका ती अधिकारीको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मिति, क्षेत्रफल आदिमा तलमाथि पारेर फेरि चलखेल गर्न खोजेको हुन सक्छ ।’

निर्णय भएकैमा शंका !

मालपोत कार्यालय, कलंकीले ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार’ व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, २०६९ मा भएको भनिएको उक्त निर्णयको प्रति भने उपलब्ध नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

१७३ रोपनीभन्दा बढी ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिलाई दिनू भन्ने विषय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको देखिँदैन । त्यतिमात्रै होइन, निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई र विभागले मातहतका कार्यालयलाई गरेको भनिएको परिपत्र/आदेशपत्र समेत भेटिएको छैन ।

मालपोत कार्यालय, कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत टेकराज अर्याल आफूले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर दुई/तीनपछि प्रतिक्रिया जनाउनेछु ।’

ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएकै अनुहार

विस्तृत अनुसन्धानविना यो प्रकरणका दोषी को-को हुन् भनेर किटान गर्न गाह्रो छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनअनुसार यो जग्गाबारे निर्णय भएको मितिमा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए ।

त्यतिबेला दिनेशहरि अधिकारी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव थिए भने जीतबहादुर थापा मालपोत विभागका महानिर्देशक थिए ।

लालपूर्जा वितरणको तहगत निर्णय गराउन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी लागेको स्र्रोतको दाबी छ ।
स्मरणीय छ, पूर्वमन्त्री जोशी, पूर्वसचिव अधिकारी, पूर्वसहसचिव थापा र पूर्वउपसचिव केसीलाई ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएर २२ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बल्ल, प्रमाण खोज्दै ट्रस्ट

नेपाल ट्रस्टको १७३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वकोे सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उजुरी परेको छ ।

यो विषयमा छानविन हुने भएपछि कतिपयले ‘राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा राजपत्रमार्फत फर्मायसी बिर्ताको जग्गा मोहीलाई कायम गर्नू भनेका थिए’ भन्ने तर्कसमेत गर्न थालेका छन् । तर, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले भने आफूहरूसँग यो विषयमा ठोस प्रमाण नभएको जनाएको छ । मालपोत कार्यालय, कलंकीको अभिलेखले २०६४ सालताका ती सबै जग्गा ट्रस्टकै नाममा रहेको देखाउँछ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा उल्लेख गरेपछि आफूहरू प्रमाण जुटाउने दौडधुपमा लागेको ट्रस्टको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि यस विषयमा विस्तृत विवरण मागिएको छ, हामी सकेसम्म छिटो प्रमाण जुटाउन लागि परेका छौं ।’