५ फागुन, धनगढी । लामो समय भारतमा मजदुरी गर्ने एक सामान्य व्यक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । सर्वहारा जनताका लागि राजनीति गरेको पार्टीले एक सर्वहारा नागरिकलाई मुख्यमन्त्री बनाएको चर्चा भयो । सपथ ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफूले भारतमा पाएको दुःख सम्झँदै युवाहरूलाई सस्तोमा श्रम बेच्न भारत नपठाउने र प्रदेशमै रोजगारीको सृजना गर्ने बताए ।

तर, प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा न भारत जाने युवाहरूको संख्या घट्यो । न त रोजगारी नै सिर्जना भएको छ । बरु मुख्यमन्त्रीको भाषण फेरियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र विकासको मुहान फुटाउने दाबी गरे पनि त्योअनुसारको काम भने अझै सुरु गर्न सकेको छैन । स्वयम् प्रदेश सरकार नै दुई वर्ष सम्ममा योजना अनुसारको काम हुन नसकेको स्वीकार गर्न तयार छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेशलाई अधिकार दिन ढिलाइ भएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन् ।

दुई वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले के गर्यो, के गरेन ? हेर्नुहोस् सरकारका प्रवक्तासँग गरिएको कुराकानी–

प्रदेश सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकार सफल कि असफल ?

सफल, असफल भन्ने कुरा होइन । छुट्टै टापुमा छैन यो प्रदेश सरकार, नेपालभित्रै छ । नेपालका सबैको तुलना गर्ने हो भने, हाम्रो प्रदेशले अरू प्रदेश भन्दा कम काम गर्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । बित्तीय खर्च, राजश्व सङ्कलन, कानुन निर्माण लगायतका विषयमा पनि सन्तोषजनक रूपमा काम गरिरहेको हामीले पाएका छौँ ।

तपाईहरू सन्तोषजनक भन्नुहुन्छ । नागरिकहरू त निराशाजनक छ सरकार भन्छन् नि ?

हामीले त तिब्र गतिका साथ काम गर्न चाहेका थियौँ । हामी सुदूरपश्चिमको सवालमा अरू हिँड्दा हामीले दौडनुपर्ने अवस्था हो । यस्तो स्थितिमा हामी गतिका साथ काम गर्न चाहन्थ्यौँ ।

तर, हामीलाई आवश्यक पर्ने कानुन, संरचनाको अभाव भयो । पूर्वाधारहरूको निर्माणमा पनि विलम्ब भयो । यी सबै कुराहरूले भने जस्तो काम हुन सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मस्त, ‘हेल्लो सीएम’ सुनिएन !

दुई वर्षमा हामीले गजब गर्यौं भन्ने केही छैन ?

गज्जबै त भन्न मिलेन ।  किनभने, हामीले गजब गर्ने परिस्थिति नै थिएन । गजब गर्न हामीले चाहेका थियौँ । तर, गजब गर्नै वातावरण र परिस्थिति नै भएन । जब रफ्तारको साथ सङ्घीयताले काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो अधिकार प्रदेशले प्राप्त गर्न सकेन ।

दुई वर्षसम्म नागरिकका कति अपेक्षा पूरा भयो भनेर समीक्षा गर्नुभयो ?

हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिरहेका छौँ । यो प्रदेशप्रति इमानदार भएर, कानुनप्रति इमानदार भएर हामीले काम गरेका छौँ। तर, प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ । अझैसम्म प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकेका छैनौं । अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्न सकेका छैनौं । प्रदेशको निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसैले पनि धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले काम गर्न सकेन भन्दा नागरिक निराश हुँदैनन् ? किन गर्न सक्नुभएन भनेर प्रश्न गर्दैनन् ?

हामीलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गर्नभन्दा कसरी गर्न सक्छौँ । हामीले अधिकार नपाएका कारण त्यसमा परिणाम दिन सकेनौँ ।

दुई वर्षसम्म पनि अधिकार पाएनौँ भन्नु न्यायोचित हो र ? कसरी दिने अधिकार ? आफै कानुन बनाएर अधिकारको बाँडफाँट गर्न किन नसक्ने ?

नागरिकहरूले यो यथार्तलाई बुझिसक्नुभएको छ । यहाँ हामीलाई चाहिने कर्मचारी, प्रहरी अरू जनशक्ति हामी आफैं निर्माण गरेर भए पनि नागरिकलाई सेवा दिने र बजेट खर्च गर्न हाम्रो उद्देश्य रहेको छ ।

तपाईहरूले जारी गर्नुभएको घोषणा पत्रमा प्रदेशको समृद्धि र विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आफैंले तयार पारेको घोषणापत्र अनुसार तपाईहरू अघि बढ्नुभएन । किन आफ्नै प्रतिवद्धताप्रति गम्भीर भएन सरकार ?

हामी गम्भीर नभएको भन्न मिल्दैन । हाम्रो भनाइबाट हामी टाढा रहेर हामीले काम गरेको स्थिति होइन । हामीले चाहँदा चाहँदै पनि कतिपय अवस्थामा त्यो परिणाम दिन सकेनौँ । नयाँ व्यवस्था, नयाँ ऐन, कानुन, नयाँ परिवेश भएको हुँदा केही समस्या भयो । हामीले प्रतिवद्धता जनाएको अनुसारको परिणाम हामीले दिन नसके पनि हामी त्यो प्रतिवद्धताबाट विमुख भने भएका छैनौँ ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कामहरू दुई वर्षमा सुरु नै भएनन् । प्रदेश बस सञ्चालनको योजना अलपत्र छ । स्वरोजगार कोषको रकम खर्च हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले भारत जानबाट युवाहरूलाई रोक्न दिएको प्रतिवद्धता र प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन किन अलपत्र पर्यो ?

अलपत्र परेको भन्न मिल्दैन । हामीले जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरेका हौँ । त्यहीअनुसार हामी काम गर्छाैं भन्ने दृढता प्रस्तुत गरेकै हो ।

प्रदेशको एउटा यातायात निर्माण गर्ने, प्रदेशका स्रोत साधनको परिचालन गरेर रोजगारीको सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । हाम्रा प्रदेशका युवाहरूलाई यही काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना अनुसार पवित्र भावनाले मुख्यमन्त्रीज्यूले ती कुराहरू भन्नुभएको हो । हामीले त्यसका लागि बजेटको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ । तर, त्यो वातावरण हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ । हामीले गर्न खोजेर मात्रै हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ ।

जुन ढङ्गले ती योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामीलाई आवश्यक पर्ने संरचना, संयन्त्र र कर्मचारीको अभाव खट्कियो । यो वर्ष कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्दैछौँ । आवश्यक संरचना पनि तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । अब प्रदेशवासीको आकांक्षाअनुसार हामी विकास बजेटलाई अगाडि बढाउने र ठोस प्रतिफल निकाल्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ ।

दुई वर्षमा संघीय सरकारसँग पनि तपाईरुको समन्वय अभाव देखियो ।  तल्लो चमेलीया बनाउने भन्दै निर्णय गर्दा पनि संघीय सरकारले आफैं काम सुरु गर्यो । माथिल्लो सरकारसँग समन्वय अभाव हो कि तपाइहरूलाई नटेरेको ?

यहाँको विकासका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने कुरा, अनुरोध गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।  चमेलिया हामीले बनाउने कुराहरूमा पनि प्रयत्न गरेकै हौँ । त्यसै गरी हामीले प्रदेश राजधानी घोषणा गर्यौं । हामी त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न चाहन्थ्यौँ । तर, अझैसम्म पनि त्यो जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । हामीले प्रयास नगरेको भन्ने होइन । तर, हामीले चाहे अनुसारको परिणाम भने आउन सकिरहेको छैन ।

संघीय सरकारको असहयोगका कारण हामीहरू सफल हुन सकेनौँ भन्न खोज्नुभएको हो ? संघीय सरकारसँग झगडा छ ?

हामीले झगडा गर्नुको कुनै कारण नै छैन । तर, नेपालका कतिपय समाजका तह र तप्काहरू अझै पनि संघीयतालाई स्वीकार गर्नै मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।जनताले अधिकार पाएको विषयलाई पनि उनीहरूले रुचाइरहेका छैनन् । त्यो कारणले हामीले गर्न खोजेको कतिपय काममा पनि बाधा अवरोध आएकै हो ।

पश्चिम सेतीका लागि प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । तर, संघीय सरकारले चासो दिएन । प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा संरचना बनाउन संघीय सरकारले अनुमति दिएको छैन । प्रदेशको अधिकारभित्र रहेको २० मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलियामा पनि संघीय सरकारले बनाउने भयो । संघीय सरकारले किन प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरिरहेको ?

यो कुरा हजुरले संघीय सरकार, संघीय मन्त्री, सांसद र केन्द्रीय नेताहरूलाई सोधिदिनुपर्यो । किन प्रदेशको अधिकारप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएको हो ? किन प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको काममा सहयोग नपुर्याएको हो ? संघीयताको मर्म र नेपाली जनताको भवानलाई किन संवोधन नगरेको हो ? यी प्रश्न त उतै सोधिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रतिपक्षी भन्दा बढी सत्तापक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि छ नि ?

त्यस्तो होइन । हाम्रा माननीय सांसदहरूले सरकारले गतिका साथ काम गर्नुपर्ने थियो । बजेट समयमै खर्च हुनुपर्ने थियो । समयमै उपभोक्ता समिति गठन हुनुपर्ने थियो । समयमै ठेक्का अघि बढ्नुपर्ने र यसमा परिणाम आउनु पर्ने भन्ने एउटा शुभकामनाको साथ आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संसोधनको माग राखेर हस्ताक्षर अभियान चलाउनुले सरकारको असफलता मापन गर्दैन त ?

उहाँहरूले माग नै गर्न नमिल्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? सरकारसँग सत्तारुढ दलका सांसदहरूले विकास प्रकृयालाई यसरी अगाडि बढाऊ, नीतिगत रूपमा यसरी जाउन् भनेर माग गर्ने कुरालाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

यो अवधिमा सरकारको आलोचना त बढी नै भयो नि । अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसेको आरोप लाग्यो । अल्ट्रासाउन्ड र एम्बुलेन्स खरिदमा घोटाला भएको प्रतिपक्षीको आरोप छ । किन सरकारले छानविन गरेन ?

कतिपय कुराहरूमा हामीले गरेका राम्रो कामको प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ । नकारात्मक कुराको बढी प्रचार भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अगाडि बढाएर प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर अल्ट्रासाउन्ड खरिद गरिएको हो । त्यस्तै सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याएर दुर्गम क्षेत्रमा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स वितरण गरिएको हो । प्रदेश सरकारले बदनियत राख्यो, सरकारका कुनै मन्त्रीले बदनियत राख्यो भन्ने कुरा हो जस्तो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सुदूरपश्चिममा शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि निकै चिन्ताजनक छ । निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न अझै पक्राउ परेका छैनन् । दुई साता पहिले अछाममा जनप्रतिनिधिको हत्या भयो । हत्यारा अझै पक्राउ परेनन् । यी घटनाहरुको छानविनमा प्रदेश सरकारले कुनै चासो दिएन । किन ?

मैले अघि नै भनें नि । तपाईलाई हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा छोडिदिएपछि तपाई परिणाम निकाल्न सक्नुहुन्छ ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी भए, हामीले अनुसन्धान गरेर पनि अपराध नियन्त्रण भएन भने प्रदेश सरकारले सकेन । यो संघीयता असफल भयो, शान्ति सुरक्षा कमजोर भयो भन्न पाउनु हुने थियो ।

अब हामीलाई त्यो अधिकार कुनै पनि प्राप्त भएको छैन । अनि हामी के गर्न सक्छौँ ? त्यति हुँदा पनि हामी लागिरहेका छौँ । निर्मलाको घटना होस् वा वडाध्यक्षको हत्या प्रकरण हामीले इमान्दार भएर राहत दिने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारलाई समन्वय गर्ने, आग्रह गर्ने, काम गर्यौं।

सुरुवातका दिनहरूमा मुख्यमन्त्री लगायत सबै मन्त्रालयहरूमा जनताको घुइँचो हुने गरेको थियो । विभिन्न मागहरू लिएर जनता आउने गर्थे । तर, पछिल्लो समय मन्त्रालय भन्दा बढी वडा कार्यालयमा जनताको उपस्थिति  बढी छ । कतै प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको पनि विश्वास गुम्न थालेको त होइन ?

नागरिकले विस्वास गुमाएको भन्न मिल्दैन । विभिन्न समस्या लिएर आउने अनि समाधान भएन सम्बोधन भएन भने घुइँचो हुने भिडभाड हुने अवस्था हुँदैन । जब प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी हुन्छ, कर्मचारी हुन्छ । प्रदेशसँग आयोग नियोग, प्राधिकरण विकास बोर्ड जब हामी निर्माण गर्छाैं, त्यसपछि प्रदेशले एउटा सरकारको स्वरूप पाउँछ । त्यही स्थिति सिर्जना गर्न हामी लागिरहेका छौँ ।

दुई वर्षको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी तीन वर्षका लागि सरकारको प्राथमिकता के छ ?

अबको प्राथमिकता भनेको हामीले घोषणा गरेकै कुराहरू हो  । प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर प्रदेशमा निजामति ऐनलाई ल्याएर प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने पहिले कुरा रहन्छ । प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्छाैं । योजना आयोग गठन गर्नुपर्ने छ । प्रदेशमा विकासका अन्य समितिहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने छ । विकास खर्चलाई बढाउनु छ । त्यसपछि निश्चितरूपमा परिणाम आउँछ । हामी त्यही योजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ ।

प्रस्तुती– भानुभक्त आचार्य

यो पनि पढ्नुहोस ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनतालाई निराश बनायो’