५ फागुन, डोटी । २०७४ साल फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका त्रिलोचन भट्टले दुईवटा प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी कामका लागि भारत जाने युवालाई रोक्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने । मुख्यमन्त्री भट्टका यी दुवै घोषणामा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी कुनै काम भएको भने देखिदैन ।
बरु यो दुई बर्षमा प्रदेश सरकारले थुप्रै आलोचना खेपेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटनमै ब्यस्त हुने, सार्वजनिक कार्यक्रममा बाचा गर्दै जाने तर पूरा नगर्ने जस्ता आरोप लागेको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनामा ध्यान नदिने तर कार्यकर्ताका लागि टुक्राटुक्री योजना बनाउने गरेको आरोप पनि प्रदेश सरकारलाई लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री भट्ट भने दुई बर्षको अवधीमा काम सन्तोषजनक भएको दावी गर्छन् । ‘हामी राजनीतिकर्मीहरुका लागि लक्ष्यमा नपुगेसम्म सन्तोष गर्ने ठाउँ त हुँदैन तर दुई बर्षको समीक्षा गर्दा हामी सन्तोषजनक नै छौं’ उनले भने ‘हामीले संघीयताको जग बलियो बनाउने काम गरेका छौं ।’
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्नुलाई सरकारको मुख्य उपलव्धी ठान्छन् भट्ट । केही प्रदेशहरुले अहिलेम्म पनि नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाई नसकेको अवस्थामा आफूहरुले समयमै नाम र राजधानी तोकेको उनको दावी छ ।
अर्को उपलव्धी उनले प्रदेश कानून निर्माणलाई मानेका छन् । ‘३१ वटा कानून प्रदेशसभाबाट निर्माण भई कार्यान्वयनमा छन्’ भट्ट भन्छन् ‘प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवाहरु र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माण भएका छन् ।’
आफूहरुले जिम्मेवारी सम्हाल्दा न कानून, न संरचना केही पनि नभएको भन्दै उनले भने ‘अहिले हामीले कानून पनि कार्यान्वयन गर्यौं, कार्यालयहरु पनि व्यवस्थित गर्यौं ।’
प्रदेश सरकारले दुई बर्षे कार्यकालमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलश्रोतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ । उनले प्रदेशभित्रका पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारले आफ्नो श्रोत साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेको बताए ।
कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले चाहेको गतिमा काम गर्न नसकेको बताउँदै भट्ट भन्छन् ‘हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पनि जारी गरिसकेका छौं, संघीय सरकारको ऐन बन्नेबित्तिकै लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ ।’
‘भ्रष्टाचार बढेको होइन, बाहिर आएको हो’
भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउने भनेर शपथ खाएका मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लाग्यो ।
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाँडेका ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड मेसिन र अत्याधुनिक भनिएका एम्बुलेन्सहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रदेश सभामै विरोध भयो । प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने विकास योजनाहरुमा ३० प्रतिशतसम्म कमिसनको लेनदेन हुने गरेको पटक पटक चर्चाको बिषय शनेको छ ।
तर मुख्यमन्त्री भट्ट भने भ्रष्टाचार बढेको नभएर बाहिर आएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन् ‘घुस लिने दिनेहरु धमाधम समातिएका छन्, कानूनको दायरामा आएका छन् ।’
उनी आफू नेतृत्वको सरकारका जो कोही व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइए कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने दावी गर्छन् । ‘भ्रष्टाचारका जति पनि बिषयहरु आएका छन्, यी सबैको निश्पक्ष छानविन हुनु पर्छ भनेर मैले सम्बन्धित निकायलाई भनेको छु’ मुख्यमन्त्री भट्ट भन्छन् ‘मैले भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउने प्रण गरेको छु ।’
‘बजेट खर्च ९० प्रतिशत गर्छौं’
प्रदेश सरकारको गठन भइसकेपछि आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब एक करोडको आंशिक बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटको २५.४ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा समयमै ल्याएको वजेट पनि पूरा खर्च हुन सकेन् । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार ०७५/०७६ मा कुल बजेटको ५६.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको अर्धबार्षिक खर्च चालुतर्फ करीव १० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १०.३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
बिगतका बर्षहरुमा कर्मचारी अभाव र संरचना नभएका कारण खर्च कम भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालको भनाइ छ । ‘न कर्मचारी थिए न कार्यालय थिए’ प्रवक्ता अर्यालले भने ‘अब जिल्ला तहमा बिषयगत कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् र कर्मचारी पनि गत बर्ष भन्दा बढेका छन्, धमाधम काम भइरहेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत भएको उनको दावी छ, भन्छन् ‘भौतिक प्रगति त भएको छ, भुक्तानी दिनमात्रै बाँकी हो ।’ उनी चालु आर्थिक बर्षमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने ठोकुवा गर्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मस्त, ‘हेल्लो सीएम’ सुनिएन !
यो पनि पढ्नुहोस
‘हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा छोडिदिएपछि परिणाम निकाल्न सक्नुहुन्छ ?’
यो पनि पढ्नुहोस
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनतालाई निराश बनायो’
