ठूला भ्रष्टाचारमा हदम्याद : विपक्षमा उभिए नेकपाका ९ सांसद

सरकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई समयाअनुकुल बनाउन भन्दै संशोधन विधेयक ल्याएको छ । यसमा कतिपय विषय संघीय संरचनासँग पनि जोडिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक संस्थ्ााको परिभाषा थप फराकिलो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्वा क-कसलाई लाग्ने भनेर प्रष्ट्याईको छ । तर, क्लब, बैंक र सहकारी छुटेको रहेछ । यसलाई सार्वजनिक संस्थ्ााको परिभाषा भित्र राख्नुपर्छ भनेर संशोधन हालेका छौं ।

जनताको ठूलो लगानी सहकारीमा छ । सहकारीबाट पटक पटक भ्रष्टाचार भएको, ठगिएको, सहकारी बन्द गरेर हिडेँका विषयहरु आएका छन ।

पुस्तकालको नाममा पनि धेरै सहयोगहरु आएका छन । तर, त्यो सहयोगको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ ? वा भ्रष्टाचार भइरहेको छ कि ? भनेर हेर्ने विषयलाई पनि समेटौं भन्ने हाम्रो संशोधन छ ।

सरकारले संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने भनेर ल्याएको छ । हामीले नीतिगत निर्णयमा तीन वटै तहलाई उत्तिकै अधिकार दिनुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छौं ।

कानून निर्माण प्रयोजनमा गाउँ सभा, नगर सभा वा सो अन्तर्गतको समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही, निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा कुनै काम कुरा अख्तियारले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छौं ।

तीन वटै सरकार हो नि । या संविधानले तीन वटै सरकार भएको परिकल्पना गर्न हुँदैनथ्यो । सरकार भनेपछि तीन वटै तहलाई अधिकार हुन पर्यो । त्यसकारण स्थानीय तहलाई नीतिगत निर्णयमा विभेद गरिनुहुन्न । स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार भन्ने तर, हात खुट्टा बाँध्ने गर्न सकिन्न । संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकार प्रयोग गर्ने हो । स्थानीय तहलाई पनि कर लिने, नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तह भन्नाले एउटा गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र सम्झन भएन । महानगर, उपमहानगर पनि स्थानीय तह हो ।

भ्रष्टाचारमा हदम्याद राखेर पाँच बर्षमा खुम्च्याउने भन्ने आएको छ । यो धेरै आपत्तिजनक छ र संश्ाोधन हालेर हदम्यादा सम्बन्धी व्यवस्था झिक्नुपर्छ, राख्न हुँदैन भनेका छौं । यो विषय अलि बढी चर्चामा छ ।

हाम्रो आशय कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भन्ने छ । कसैले गर्छ भने जहिलेसुकै अध्ययन/छानविन र कारबाही हुनुपर्छ । पदीय दायित्वमा छ वा मन्त्री छ । पावरमा रहँदा भ्रष्टाचार गर्ने र पाँच बर्षपछि मुद्वा नै नलाग्ने ? सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले गरेका भ्रष्टाचारमा जहिलसुकै मुद्वा लाग्नुपर्छ ।

पाँच बर्षपछि मुद्वा नलाग्ने भन्दा धेरै समस्या हुन्छ । पाँच बर्षसम्म थाहा नहुन पनि हुन सक्छ । सबै निर्णय हुँदासाथ जनताले थाहा पाउँदैन । सबै निर्णयहरु बाहिर आउँदैनन ।

दशौं बर्षपछि कैयौं कुराहरु पत्ता लाग्न सक्छन । नीतिगत भ्रष्टाचारहरु तक्कालै खुल्ने विषय पनि होइन । नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरे अकुत सम्पति कमाएको हुन सक्छ । यस्तोमा हदम्याद राख्ने प्रस्ताव मान्य छैन ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफासिमा कुनै आयोगमा आयुक्तमा सिफारिस भएको होला । आयुक्तको अवधि ६ बर्षको हुन्छ । त्यो आयुक्त रहँदासम्म निटकका व्यक्तिको मुद्वा पेण्डिङमा राख्न लगाइदियो भने कहाँबाट भ्रष्टाचारको उत्खनन हुन्छ ? भ्रष्टाचारको उजागर गर्ने निकाय नै टुलुटुलु हेरेर बसिदियो भने, गुपचुप भइदियो भने के हुन्छ ?

हाम्रै पार्टीको सरकार छ । सरकारको उदेश्य भ्रष्टाचारमा सिमारेखा तोक्दा छिटो मुद्वा चलाउनुपर्ने दबाब रहन्छ र सहज हुन्छ भन्ने होला । मुद्वाको चाङ नलागोस भन्ने पनि होला ।

तर, पाँच वर्षको सिमा तोकेर कसैलाई सफाई दिने, उन्मुक्ति पनि दिने हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यसको ब्याख्या दफावार छलफलमा हुन्छ । मन्त्रिले ब्याख्या गर्नुहोला, सचिवले गर्नुहोला, हामी पनि गछौर्ं ।

उहाँहरुको आशय भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने होला तर, प्रावधानले त्यो देखायो । त्यसकारण हामीलाई शंका लाग्यो ।

पार्टीले पनि आफुलाई लागेको विषयमा संशोधन हाल्ने गरी खुला गरिदिएको छ । संशोधन हाल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छैन ।

संशोधन हाल्छौं, छलफलको विषय बनाउछौं । कुनै पनि विधेयक आएपछि सरकार वा पार्टीसँग छलफल गरेर संशोधन हाल्ने भन्ने छैन । स्वइच्छाले हाल्ने गर्दछौं ।

हामीले हालेका संशोधनहरु धेरै समेटिने गरेका छन । नाजायज कुरामा अडान लिने गरेका छैनौं । कतिपय विधेयकहरु पुनर्लेखन जस्तै गरेका छौं । ऐन कानून बनाउँदा जनतालाई राहत हुने गरी बनाउने प्रयत्न गर्ने गरेका छौं । सधैं सरकारमा हुन्छ पार्टी भनेर कानून बनाउन हुन्न भनेर लाग्छौं ।

अर्कोतर्फ सरकार सबैको हो । सबैको भएको अनुभुति दिलाउन सक्नुपर्छ । मिडिया काउन्सिलमा पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने विषयलाई राख्यौं । हाउसमा पेश हुने बेलामा झिकियो । यसको अर्थ हाम्रो संशोधनमा सरकारको समर्थन हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

भ्रष्टाचारको हदम्यादमा पनि सरकारको समर्थन चाहिन्छ । किनभने हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । दलले दिएको निर्देशनलाई पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दलको हृवीप मान्नुपर्छ ।

तर, दल हाम्रो पनि हो । पार्टी हाम्रो पनि हो । त्यहि पार्टीको सरकार छ । हामीले भनेको सरकारले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ ।

मिडिया काउनिसलमा मन्त्रीले भनिहाल्नुभयो । नैतिक संकट पर्यो होला । हामीले गुणस्तरिय पत्रकारिताका लागि लाइसेन्स भनेका थियौं । त्यस्तो अवस्था भ्रष्टाचारमा हदम्यादमा नहोला । सरकारले ल्याएको हुबहु पास अन्य विधेयकमा पनि भएका छैनन ।

निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको जुन कुराहरु छ । राजश्वमा टाइट गर्दा भइहाल्छ । नीजि संघ संस्था दर्ता भएकै हुन्छन । यसलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयले हेर्छ । राजश्व छलीले हेर्छ ।

निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गर्ने भनेको राजश्व छल्ने हो । उनीहरुले राज्यलाई ठग्न खोज्ने हुन । कसैले एक करोडको सामान आयात गर्दा २५ लाखको बिल बनाएर ७५ लाखको राजश्व छली गर्न सक्छ । कसैले महंगो सामान ल्याएर कमसल भन्न सक्छ । कसैले एक सय क्वीन्टल छड उत्पादन गरेर ५० क्विन्टल देखाउन सक्छ । यस्तोमा राज्यका अंगहरुलाई बलियो बनाएर हेर्नुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर राजश्व छलेको छ भने दुबैलाई कारबाही हुन पर्यो । १०/२० लाख घुस खुवाएर करौडौं राजश्व छल्न सक्छ । यस्तोमा भन्सारले समात्छ । अन्तशुल्कले समात्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले सबै सरकारी निकाय वा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पर्‍यो ।

पदीय हैसियत भन्दा माथि गएर, ऐन कानूनको सीमाभित्र बाहिर रहेर गर्ने काम अनुचित कार्य हो । यो पनि समस्याका रुपमा छ । यस्तो गर्छु देख्लास ? भनेर पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने समस्या बेला बेला आउँछन । शक्तिको दुरुपयोग अनुचित कार्य होला ।

अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आफूलाई दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको सुनिन्छ । तर, मेरो भनाइ- सबैभन्दा पहिले अनुचित कार्य भनेको के हो ? ब्याख्या हुन पर्यो । के के लाई अनुचित कार्य मान्ने भनेर सिमाहरु निर्धारण गर्नुपर्यो । अहिले यो प्रष्ट छैन ।

अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार कसलाई दिने भनेर ठाउँ ठाउँबाट टिप्पणी उठेको छ । यसबारे छलफल हुन्छ, गर्छौं ।

अर्को कुरा, सांसदले सम्पति विवरण बुझाउनु नपर्ने भनेर विधेयकमा राखिएको भन्दै फैलियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो भेटिएन । रहेको भए पनि हामी यस्तो हुन दिन्नौं ।

जनताको जनप्रतिनिधि नै पारदर्शी भएन भने को हुन्छ ? सांसदले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्ने भन्ने हुन्न, यस्तो व्यवस्था हुन दिन्नौं । किनभने हामी जिन्दगीभर सांसद हुने होइन ।

राज्यले दिएको नीति निर्देशनअनुसार पियन देखि सांसद सबैले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ ।’