६ फागुन, काठमाडौं । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ ।
आयोगमा २५ सय ६ उजुरी छन्, जसमध्ये ६५ जिल्लाका उजुरीहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको छ । अहिले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएसँगै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर बाँकी ११ जिल्लाका उजुरीहरुको अनुसन्धान थाल्न लागिएको हो ।
बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने, ‘हामीले सबै उजुरी खोलेका छौं र अनुसन्धान अधिकृत तोकेर रोल्पामा चारवटा टोली पठाउँदैछौं ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगमा परेका उजुरीहरु कति द्वन्द्वकालका हुन् कति होइनन् भन्ने खुल्नेछ । आयोगका अनुसार सुरुमा ३१ सय उजुरी परेका थिए ।
तर, प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कतिपय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता भएको नभई भारततिर गएको पाइएको छ भने कतिपय जीवित भेटिएका छन्, जसको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितसम्वद्ध संघ संस्थाले विरोध गरेका छन् । तर, आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरु स्वतन्त्रतापूर्वक संविधान, कानून र असन्तुष्ट्रिय परम्परअनुसार काम गर्ने गरी आफूहरु आएको बताए । भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक र खारा घटनाको पनि अनुसन्धान गर्ने भन्दै उनले भने, ‘यदि कसैले विश्वसनीय उजुरी आयो भने हामी उत्खनन गरेर देखाउन पनि तयार छौं ।’
सम्पत्ति रोकिएको भए आयोगमा आउनुस्
आयोगले द्वन्द्वपीडितका लागि के गर्यो भन्ने प्रश्नप्रति आफूहरु सचेत रहेको आयोगका पदाधिकारीहरुले बताए ।
वेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले यदि कोही सशस्त्र द्वन्द्वमा वेपत्ता भएकै कारण उनका नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘पत्र लेख्नुपर्ने हो कि, भन्नुपर्ने हो, हामी गर्छौं ।’
पीडित पक्षको सहमतिमा क्षमादान
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सरकार ऐन संशोधनको तयारीमा छ । त्यहीक्रममा आयोगले पनि द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा आयोगबाट क्षमादान दिन सक्ने तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेसति १४ बुँदे सुझाव आयोग सरकारलाई दिएको छ ।
