एमसीसीबारे प्रचण्डको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–

पहिला सुरुमा एमसीसी सम्झौता जसरी अगाडि बढ्यो, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले खुशी व्यक्त गरेको विषय हो । किनभने, झण्डै ५५ अर्ब ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाउन अनुदान सहयोग आउनु भनेको त्यो ठूलो कुरा हो । किनभने, त्यसमा निकै सकारात्मक वातावरण नै थियो ।

तर, पछि त्यो सम्झौतापत्र अध्ययन गर्दै जाँदा विभिन्नरुपमा त्यसका बारेमा बहसहरु भए । त्यसको पक्ष–विपक्ष, फाइदा–बेफाइदा, के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्नेबारेमा छलफलहरु सुरु भए । र, त्यही कुरो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा उठ्यो ।

यसको पूरै नेगेटिभ पनि होइन, चुपचाप पास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, राम्रोसँग बुझेर, अध्ययन गरेर यसलाई राष्ट्रको हितमा हुने गरीमात्रै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मत आएपछि हामीले कार्यदल बनाएको हो ।

हिजोमात्रै प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो, अमेरिकी टोली, दुबै पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकको टोली आएका थिए । उनीहरुसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले नै यो एमसीसी भनेको केही पनि चेञ्ज नै गर्न नहुने, जस्ताको त्यस्ता पास गर्नुपर्ने भन्ने कुनै बाइबल त होइन, यदि हामीकहाँ केही कन्सर्न आए भने त यसलाई परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर पनि त लागू गर्न सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन (बिहीबार) प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको । र, उनीहरुले पनि त्यसलाई बाइबल हो त भन्ने कुरा आएन ।

अर्को कुरो, फेरि योवीचमा पहिले नै त्यो दुईचोटि संशोधन भइसकेको छ । यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पनि संशोधनै नभएको, जस्ताको त्यस्तै भन्ने कुरा होइन ।

जस्तो– त्यहाँ यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कर्मचारी राख्दा, अफिस स्थापना गर्दा यावत खर्चचाहिँ एमसीसीकै प्रोजेक्टबाट खर्च गर्ने भन्ने प्रावधान छ । तर, यो अनुमोदन नहुँदै मान्छे (कर्मचारी) राख्ने र अफिस खोल्न परेपछि पैसा कसको हाल्ने भन्नेमा त्यहाँ भएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर अहिले नेपाल सरकारले नै त्यसमा खर्च गर्ने, पछि यो अनुमोदन भइसकेपछि फेरि एमसीसीबाट गर्ने भनेर अर्को प्रावधान त्यहाँ संशोधन, परिमार्जन गरिसकिएको छ ।

त्यसकारण, यो परिमार्जन हुनै नसक्ने दस्तावेज  अथवा सम्झौता पत्र होइन । अब हाम्रो कार्यदलले पनि त्यही लाइनमा नेपालको सम्वेदनशीलतासँग सम्बन्धित केही विषयहरुलाई पुनव्र्याख्या गरेर, त्यसलाई परिमार्जन गरेर, केही कुरालाई परिवर्तन गरेर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कार्यदलको ओरियन्टेसन आएको छ ।

हामीले अध्ययन गरिसक्या छैनौं । हिजो बेलुका मात्रै हामी दुईटा अध्यक्षले प्रतिवेदन बुझ्यौं । अब आजदेखि त्यसको अध्ययन हुन्छ । एक–दुई दिनभित्र सचिवालय बसेर यसलाई टुंग्याउँछ ।

तर्सेर यस्तो भइराखेको छ भन्ने होइन । यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर, नेपालको राष्ट्रिय सम्वेदनशीलतालाई कहीँ असर पर्ने छ या छैन भनेर अलि परिपक्व ढंगले गर्न खोजिएको हो । यसबाट तर्सेको भन्ने अर्थ लगाउन भएन ।