११ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले थन्काएको बीमा विधयेकमा आइतबार पुनः छलफल थालेको छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइसकेर पनि डेढ वर्षदेखि अर्थसमितिले बीमा विधेयक थन्काएर राखेको थियो ।
संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी अब प्रक्रिया शुरु गरिएको अर्थसमितिका सभापति कृष्ण दाहालले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले समय नदिएको कारण दफाबार छलफलमा ढिलाई भएको बताएका सभापति दाहालले अब केहदिनभित्रै दफाबार छलफल गरेर विधेयक अघि बढाइने बताए ।
विधेयकका विषयमा समितिले सोमबार विज्ञसँग छलफल गरेको छ । बैठकका लागि सांसदहरुको कोरम नपुगे पनि अनौपचारिक छलफल गरेर समिति बैठक सम्पन्न गरिएको छ ।
छलफलका लागि विज्ञ भनेर बोलाइएका बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. फत्तबहादर केसीले बीमा विधयेक भने आफूले पढ्न नपाएको बताए ।
आफू अध्यक्ष हुँदा नै विधेयकको खाका तयार भएको भए पनि संसदमा पुगिसकेपछि भने आफूले अध्ययन गर्न नपाएको बताए । ‘खाका मेरै पालामा तयार भएको थियो, पछि समितिको नेतृत्व नयाँ आएपछि परिवर्तन भएको होला’ उनले भने, ‘वेवसाइटमा पनि भेटिन, मैले पढेकै छैन ।’
उनले बीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न समय सान्दर्भिक ऐन चाहिएको बताए । उनले विधेयकमा केहि कमीकमजोरी भए सच्याएर चाँडो भन्दा नयाँ ऐन आउनुपर्ने बताए ।
समितिले विज्ञ भन्दै सरोकारवालालाई बोलाएको थियो । समितिले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदवार र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विके श्रेष्ठलाई बोलाएको थियो ।
विरेन्द्र वैदवारले बीमा क्षेत्रमा धेरे सुधारको खाँचो रहेको भन्दै ऐन आए केहि सुधार हुने बताए । श्रेष्ठले भने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवना सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
संसद् सचिवालयमा बीमा विधेयक ०७५ असार ३ गते दर्ता भएको थियो । दर्तापछि सांसदहरूलाई वितरण गरेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अर्थ समितिमा पठाइयो । अर्थ समितिले ३/४ पटक छलफल गरेर विधेयक थन्काएको थियो ।
विधयेकमा बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राखिने र हाल रहेको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा विधेयकमा भएका केहि व्यवस्थाप्रति बीमा सर्भेयर संघले आपत्ति जनाउदै आएको छ । डेढ वर्ष पहिला विधेयक अपष्ट र अपूर्ण रहेको आरोप लगाउदै संघले फिर्ता लिन माग समेत गरेको थियो ।
संघका अध्यक्ष सर्यप्रसाद जोशीले बीमा ऐनमा ‘सर्भेयर’लाई विस्थापित गरी मध्यस्तकर्ता स्थापित गर्ने गरी आएको र परिभाषाबाटै सर्भेयर शब्द हटाउनु अव्यवहारिक रहेको बताए ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यसमा संशोधन नै दर्ता गराइसकेका छन् ।
विधेयकमा रहेको बीमा प्राधिकरण गठन भएपछि सञ्चालक समिति पुनर्गठन हुनुपर्ने दफालाई संशोधन गर्न कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदमा प्रस्तुत भएको बीमा विधेयकको दफा १७२ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा समितिको कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारी हुने तर, प्राधिकरण गठन सञ्चालक समिति पुनः नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए ४ वर्षे कार्यकालका लागि समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका चिरञ्जिवी चापागाईंको पद स्वतः जानेछ र अर्थमन्त्रालयले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ ।
