१३ फागुन, बुटवल । सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा रुपन्देहीको भैरहवामा स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)ले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावका कारण गति लिन सकेको छैन ।
स्थापनाको १६ वर्षसम्म पनि मुलुककै पहिलो पाइलट प्रोजेक्टमा विद्युत प्रशारण लाइन नबन्दा र माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति नहुँदा उद्योग स्थापना गरेका उद्योगीहरु समस्यामा परेका छन् ।
निर्यात प्रवर्द्धन र उद्योगीलाई सहुलियत दिने मुख्य उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना थालिएको हो ।
विद्युत अभावकै कारण दर्ता भएका उद्योगीले समेत उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको सेजमा झण्डै पाँच महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकविहीन छ ।
कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामसेत प्रभावित भएका छन् । सेज सञ्चालन विनियमावलीसमेत बनेको छैन । नियमावली नबनेको कारण कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या भएको सेज प्राधिकरणले जनाएको छ ।
५८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा नौ जना मात्रै कार्यरत छन् । ती कर्मचारी पनि सेजमा भेट्न मुस्किल हुने गरेको उद्योगीको गुनासो छ ।
सेजमा ११ केभीएको लाइनबाट पाँच मेगावट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । पर्याप्त विद्युत् पाउन नसक्दा उत्पादनमा समस्या भएको सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्नुभएका पञ्चकन्या उद्योगका महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहूले बताए ।
सेजमा ३३ केभिएको विद्युत् प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भए पनि ११ केभीएको लाइनबाट आपूर्ति हुँदा माग अनुसार पर्याप्त मात्रा र गुणस्तरीय विद्युत नपाएको साहूले बताए ।
बुटवलको नहरपुर क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै विरोध जनाएका र प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा वन र सडक विभागबाट समेत आवश्यक सहयाग र समन्वय नहुँदा काममा अवरोध भएको हो ।
प्राधिकरणले योगीकुटी सवस्टेसनदेखि सेजसम्म छुट्टै ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको करिव ८० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
भरौलिया-धकधई खण्डमा पनि प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयले अवरोध गरेको र यो अवरोध फुकेपछि निर्माणले गति लिने नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख नवराज सुवेदी बताउँछन् ।
प्रशारण लाइनको कामलाई निरन्तरता दिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर सहमतिको प्रयास भइरहेको सुवेदीले बताए । प्रसारण लाइनको काम पूरा भएपछि र सेजमा सवस्टेशन बनेपछि १५ मेगावट विद्युत दिन सकिने उनले बताए ।
सेजमा हाल शक्ति मिनरल्स प्रालि, विस्तार ग्लोबल प्रालि, एलईडी लाइट उद्योग प्रालिले उत्पादन सुरु गरेका छन् । यस्तै जयबुद्व मेटल क्राफ्ट, पञ्चकन्या ग्रुप, यती प्लास्टिक प्रालि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
विद्युतको अभावमा लक्ष्य अनुसारको उत्पादन हुन नसकेको एस प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक सरोज कंडेलले बताए ।
सेज प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव सुन्दर थापाले उद्योगीले गुनासो गरे अनुसार ठूलो समस्या नभएको तर मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा केही समस्या भने रहेको स्वीकार गरे ।
सेजको विनियमावली बनाउन,विद्युतको समस्या समधान गर्न, सब-स्टेशन बनाउन टेण्डर लगाउने लगायतका काम अव छिटै नै शुरु हुने उनले बताए ।
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको बगाहामा ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा १४ सय देखि ३७ सय वर्गमिटर सम्मका ६९ वटा प्लट छन् ।
सेजमा विशेष गरी खाद्य तथा कृषि जन्य उद्योग, हर्वल प्रोडक्ट, छालाका बस्तु, तयारी पोशाक, गलैचा तथा ऊनी सामान, पश्मिना तथा रेशम, हातेकागज लगायत १७ किसिमका उद्योगहरु दर्ता भएका छन् ।
औद्योगीकरणको विकासका लागि नेपालमा ‘ट्रेन्ड सेटर’को अपेक्षा गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले लामो समयसम्म पुर्वाधार र ऐन कानून तथा नियमावली बनाउन ढिला गर्दा लगानीकर्तामा आकर्षण बढ्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र श्रेष्ठ बताउंछन् ।
सरकारले एकद्वार प्रणाली,उद्योगलाई विशेष सहुलियत र बन्द हड्ताल निषेधको आर्कषक सुविधासहितको सेज स्थापनालाई अघि बढाएको हो भैरहवापछि बारा,काभ्रेको पाँचखाल, विराटनगर, झापा र नुवाकोटमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुँदैछ ।
सेजभित्र स्थापित उद्योगहरूलाई स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको प्रावधान राखिएको छ ।
साथै ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट र अर्को पाँच वर्षको लागि थप २५ प्रतिशत आयकर मिनाहा गर्ने नीति सरकारको छ । यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आायतमा भन्सार दर शून्य गर्ने गरी प्रावधान राखिएको ।
तर यस्ता उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेशमा निकासी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
