१९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले देशको कार्यकारी प्रमुखले आफू बेहोस हुनुपूर्व मुलुकको कार्यकारी अधिकार अरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसरी कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् ।
देशको कार्यकारी प्रमुख अस्पतालमा भर्ना भई बेहोस अवस्थामा रहेका बेला मुलुकभित्र कुनै ठूलो निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसीले व्यक्ति बिरामी हुँदा देशलाई नै बिरामी बनाउन नमिल्ने बताए ।
नेपालको संसद बलियो भएको भए यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न सोध्न सक्नुपर्ने केसीले तर्क गरे ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एपेन्डिसाइटीसको उपचार गराइरहेका बेला तपाईंले एउटा दैनिक पत्रिकामा लामो लेख लेख्नुभएको थियो । लेखमा यहाँले भन्नुभएको थियो कि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बेहोस अवस्थामा रहने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छैन । देशको कार्यकारी प्रमुखले उपचारका क्रममा बेहोस हुन पनि नपाउने ?
यो सतीले सरापेको देश हो । अहिलेसम्म पशुपतिको रक्षाले मात्रै बचेको छ । कोरोनाको त्यत्रो संकट आउन लागेको छ, कार्यकारी प्रमुख त जहिल्यै पनि सजग भएर बस्नुपर्छ । तर, अहिले त राष्ट्रलाई ठूलो धोका भो । एकजनाले गर्दा राष्ट्रले सफर गर्न हुँदैन क्या ।
राष्ट्रको सम्प्रभुता भनेको ठूलो चिज हो । विश्वमा शीतयुद्धका बेला, जब सेटेलाइटको विकास भयो, अमेरिकाले त्यसबाट आफ्नो शत्रुको मनिटर गर्थ्यो । त्योभन्दा अगाडि आफूमाथि आक्रमण होला भनेर अमेरिकाले अलास्काबाट रुसको सीमासम्म चौबीसै घण्टा बमहरु उडाइरहन्थ्यो । देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षामा त्यति सतर्क हुनुपर्छ । सिद्धान्तको हिसाबले अमेरिका र नेपालको राजनीतिक सार्वभौमिकता एउटै हो ।
हाम्रोजस्तो प्रणालीमा सेरेमोनियल राष्ट्र प्रमुखले देशमा केही भयो भने हेरेर मात्रै बस्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीविना उसले अगाडि बढ्नै पाउँदैन । त्यसरी अगाडि बढ्न खोज्दा राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस्तो बेलामा महाअभियोग लाग्न सक्छ । एकदमै निष्ठावान, देशप्रेमी राष्ट्रपति भए पनि केही गर्न सक्दैन । यो कुरो बुझ्ने, जान्ने कसले ? सत्ता भनेको खड्गप्रसाद ओलीको पेवा होइन । उनी त राष्ट्रका अभिभावक हुन् । उनले अब म बेहोस हुन्छु, मेरो त फेरि ठेगान हुँदैन, त्यसले गर्दा देश बिग्रन हुँदैन, त्यसकारण होसहवासमै म मेरो कार्यकारी अधिकार अरुलाई दिन्छु भनेर भन्नुपर्छ, बुद्धि पुर्याउने र पदको लोभी नहुने हो भनेदेखि ।
पञ्चायतका पालामा राजाले पनि देश छोड्दाखेरि राजपरिषदलाई दिएर जान्थे । आफ्नो अनुपस्थितिमा देशमा केही आइपर्न सक्छ भनेर अरुलाई जिम्मेवारी दिएर जान्थे । त्यसैले अहिले तिमीले राष्ट्रलाई धोका दियौ भनेर पार्टीले अविश्वासको चार्ज लगाउनुपर्ने हो । तिमीलाई कसैले सिकाउनै पर्दैनथ्यो, तिमीले संविधान आफैं पढ्नुपथ्र्यो भन्नुपर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै आपत आइलाग्यो र मिल्ट्रीलाई गुहार्नुपर्यो भनेदेखि संविधानले त गुहार्नै मिल्दैन । तपाईं–हामीले त हेरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले म हात हाल्छु भन्न भएन । उपप्रधानमन्त्रीले हात हाल्न भएन । उहाँले त राष्ट्रलाई ठूलो धोका दिँदै हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री विदेश जाँदाको हकमा मात्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले स्वेशकै अस्पतालमा हुँदा अनौपचारिकरुपमा ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्ने गरी आइतबारको क्याबिनेटमा छलफल भएको सुनियो । प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्नो अधिकार उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरेको हो भने त्यो ठीकै भएन र ?
यो अर्को संवैधानिक गल्ती हो । यसमा त हाम्रो संसद तगडा हुने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे जवाफ माग्नुपर्छ । यसरी देशलाई धोका दिन मिल्छ ? राष्ट्रको सार्वभौम पावर तपाईको पेवा हो ? भनेर संसदले उहाँलाई सोध्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, तपाईं हाम्रो– मेडिकल्ली, फिजिकल्ली र मेन्टल्ली स्वस्थ प्रधानमन्त्रीबाट सरकार सञ्चालन गर्ने हाम्रो राजनीतिक अधिकार हो क्या । केपी ओली बिरामी हुन सक्छन्, तर देश बिरामी हुन सक्दैन । उहाँले त काजाकस्तानका नाजारबायेव, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला र छिमेकका अरुण जेट्लीबाट सिकेर उहाँहरुको फलो गर्नुपर्ने हो । उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दा देशको विकासलाई ढीलो गर्न पाउनुहुन्न । उहाँले पद त्याग्नुपर्छ अब त ।
तपाईंको विचारमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टी लिएर मात्रै अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हो ?
प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टी भन्ने हुँदैन, पावर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ । यति दिनका लागि भनेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको धारा ७५ अनुसार शक्तिको स्रोत त मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले यी चिजहरु राष्ट्रपतिसमक्ष डेलिगेट गर्नुपर्छ ।
मतलब, आफू बेहोस भएका बेलाको कार्यकारी अधिकार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेको छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष जाहेर गर्नुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो त गजेटेड नोटिफिकेसन हुनुपर्छ । राजपत्रमा आउनुपर्छ यो ।
अनौपचारिक रुपमा ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएँ भन्दा हुँदैन ?
हुँदैन । केपी ओलीजीको घरव्यवहार त होइन नि यो । उहाँ तीन करोड जनता र देशको जिम्मा लिएर बस्नुभएको मान्छे हो ।
