२० फागुन, डोटी । ‘तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले घरबाटै लगेर कुट्यो, आर्थिक अभावले उपचार पनि गर्न पाइनँ । अहिले पनि मेरो शरीरमा गाठागुठीहरू छन्, मैले कहिले न्याय पाउने ?’
पीडा र करुणाले भरिएको माथिको गुनासो डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका प्रकाश साउदको हो । साउदका अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादी आरोपमा सेनाले नियन्त्रणमा लिई कुटेको थियो । उनले थपे, ‘म न माओवादी हुँ, न सेना । खेती किसानी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको थिएँ, सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गर्यो ।’
तत्कालीन शाही सेनाको निशानामा परेपछि ज्यान बचाउन परिवार छोडेर भारत गएको उनले सुनाए । अनाहकमा यातना र पीडा खेपे पनि उनले न्याय पाएका छैनन् । न अब पाइने आशा उनमा छ ।
पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ कि रूपा साउदलाई ०६१ मा तत्कालीन माओवादीले काकालाई दिएको यातनाले अहिले पनि आङ सिरिंग हुन्छ । तर, यातना दिनेलाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएकोमा उनी खिन्न छिन् । द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय एवं मेलमिलापका लागि दुई आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बने पनि उनले न्याय पाउने आश नभएको बताइन् ।
जोरायल गाउँपालिका–१ का शिव ओली त आयोगले घाउ कोट्याएर मानसिक यातना दिएको बताउँछन् । भन्छन्– यो आयोगले केही काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हाम्रो पुरानो घाउ कोट्याएर मानसिक यातना दिने काम मात्रै भइरहेको छ ।’ द्वन्द्वपीडितलाई राहत वा क्षतिपूर्तिभन्दा पनि न्याय चाहिएको उनले बताए । ‘सेना वा माओवादी कसैलाई दोष दिन्नौं । तर पीडा दिनेहरूसँग प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ,’ ओलीले भने ।
आदर्श गाउँपालिका–७ का रमेश बिष्ट आफूले कानूनी राज्यको अनुभूति गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘द्वन्द्वरत पक्षहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ थियो लडे, तर हामी सर्वसाधारणको के दोष थियो र ?,’ रमेशको दुःखेसो छ, ‘हामीले लालाबाला छाडेर विस्थापित हुनुपर्यो ।’ उनी पनि अब न्याय पाइएला भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । भन्छन, ‘शान्ति सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो, अब के होला र ?’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले डोटीको दीपायलमा आयोजना गरेको ‘आयोगको कार्यसम्पादनमा मुकामको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उपस्थिति द्वन्द्वपीडितहरूले नवनियुक्त आयोगका पदाधिकारीहरूसँग निराशा व्यक्त गर्दै न्याय दिन आग्रह गरे । उनीहरूले पीडामाथि पीडा नभई न्याय चाहिएको बताए ।
न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनेमा विश्वस्त नदेखिएकाले वास्तविक पीडितहरूले आयोगमा उजुरी नदिएको जिल्ला सरकारी वकिल पूर्णवहादुर केसी बताउँछन् ।
आयोगको मुकाम कार्यालयमा बसेर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै केसीले भने, ‘उजुरी दिएकाहरू पनि बयानका लागि बोलाउँदा आउन नमान्ने अवस्था छ ।’
अधिवक्ता शंकरदीप मडैले आयोगले मुकाम कार्यालयमा पूर्णकालीन कर्मचारी पठाउनु पर्ने सुझाव दिए । ‘विगतमा उच्च अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीलाई नै काम गर्ने जिम्मेवारी दिइयो, यसले गर्दा तीव्र गतिमा काम हुन सकेन,’ मडैले भने ‘अब पूर्णकालीन कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ र विज्ञहरूको संख्या पनि थप गर्नुपर्छ ।’
आयोगका अध्यक्ष भन्छन् : हामी प्रयास गर्छौं
द्वन्द्वपीडितको निराशापूर्ण अभिव्यक्ति सुनेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश भट्टले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गर्ने बताए ।
‘समस्याहरू धेरै छन्, चुनौती पनि छन्,’ आयोगका अन्य सदस्यसहित डोटी पुगेका भट्टले भने, ‘हाम्रो टिम जिम्मेवार भएर अघि बढ्दैछ ।’
आयोगमा करिब ६५ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब एक हजारको मात्रै छानबिन भएको बताउँदै अध्यक्ष भट्टले भने, ‘हामीले समस्याको गाम्भीर्यता बुझेका छौंं । सोही अनुसार काम गर्ने प्रयासमा छौं ।’ उनले पीडितहरूलाई प्रमाण जुटाउन समस्या भएको अनुभव सुनाए ।
अध्यक्ष भट्टले द्वन्द्वपीडितहरूलाई व्यवहारिक भइदिन आग्रह गरे । ‘ठूला–ठूला कुरा गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब धेरै ढिलो भइसकेको छ । जति ढिलो भयो त्यति नै नैराश्यता बढ्दै जान्छ ।’
