वर्षेनी उखु किसानले उखुको मुल्य निर्धारणका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । यसपालि किसान काठमाण्डौंमै गएर अनशन बसेका कारण यो विषयले बढी चर्चा पायो । उखु किसानले उखुको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यहि पैसा पनि चिनी उद्योगले समयमा दिँदैन, कतिपय उद्योगले त धेरै वर्षदेखिको बक्यौता राखेको छ ।
सरकारले दिने भनेको अनुदानको रकम समेत किसानले समयमै सहजै पाउन सकेका छैनन् । किसानले ऋण लिएर उखु खेती गर्छन् । नगदेबाली भनिए पनि समयमै भुक्तानी नपाएका कारण उखु खेती उधारो बाली बनेको छ । उखु खेती गर्ने किसानको घर खेत नै लिलामी हुने अवस्थामा पुगेका समाचार निरन्तर बाहिरिएका छन् । कतिपयले परिवारका सदस्य विरामी हुँदा उपचार गर्न पाएका छैनन, त कतिपयले छोराछोरी पढाउन र बिहेवारीका लागि ऋणमाथि ऋण काढीरहेका छन् ।
एकातर्फ किसानले चिनी मिलबाट उखु बिक्री गरेको पुरानै बक्यौता रकम पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ उखु सस्तोमा अर्थात् प्रति क्विन्टल ३००/३५० सम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् । सस्तोमा उखु खरिद गर्ने बिचौलियाहरु जगजगी छ । तत्काल नगद पाउँदा फाइदा भएजस्तो लागेपनि यसले किसानलाई घाटा छ । बिचौलिया नै मोटाइरहेको छ ।
दुई दशक अघिसम्म नेपालमा वास्तवमै उखु नगदेबाली नै थियो । अन्य परम्परागत खेतीमा लागेकाको तुलनामा उखु खेतीमा लागेका किसानको जीवनस्तर राम्रो थियो । हलका गोरुहरु बलिया थिए । बाल बच्चाको पढाई राम्रोसँग चलेको थियो । तर वि.स. २०५८ सालतिर वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भयो । त्यसपछि चिनी उद्योगमा निजी क्षेत्रको एकलौटी वर्चश्व सुरु भयो । त्यहिबेलादेखि विकृति पनि मौलाएर आयो । चिनी उद्योगको संख्या पनि बढ्दै गयो । किसानकोे उखु खरिद गर्दा सकेसम्म तौलमा नै घटबढ गर्ने, समयमा पैसा नदिने प्रवृत्ति विस्तारै हावी हुन थाल्यो । राज्यले समर्थन मूल्य तोकि दिएका कारण किसानले सुरु सुरुमा राम्रै मूल्यमा उखु पनि बेचेका थिए । तर, विस्तारै उत्पादित उखु बिक्रीको रकम भुक्तानी नहुँदा उखु खेतीमा ह्रास आइरहेको छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसान हिजोआज अस्तित्वको लडाइमा लडिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा उखु खेती सबैभन्दा राम्रो नगदे बाली हो । शहरको पैसा गाउँसम्म पुर्याउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम चिनी मिलहरु नै हुन् । रोजगारीको दृष्टिकोणले हजारौं रोजगारी गाउँमा सिर्जना हुन्छ । अझ बढी चिनी मिलबाट उत्पादन हुने बाईप्रोडक्ट सबै बिक्री हुन्छ । चिनी मिलबाट विद्युत उत्पादन भै राष्ट्रिय गृहमा जोड्न सकिन्छ । विद्युतको उच्च माग भएको हिउँदमा विद्युत उत्पादन हुने हुँदा निकै लाभदायक छ । प्रविधिको विकाससँगै सरकारले सहयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा इथानोल उत्पादन हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न चिनी मिलजस्तो उपयुक्त स्वदेशी उद्योग अरु छैनन् ।
यति धेरै सम्भावनायुक्त चिनी उद्योग किन संकटापन्न अवस्थामा छ त ? न त उद्योगी नै खुशी छन्, अर्कोतर्फ किसान मरिरहेका छन् । हरेक वर्ष उखु खेती गरिने क्षेत्र घटिरहेको छ । सरकारको सबैभन्दा टाउको दुखाई पनि उखु किसान र चिनी मिल नै किन त ?
सर्वप्रथम सरकारी नीतिमै गम्भीर त्रुटी छ । सरकार जहिले पनि तदर्थवादमा
चल्यो । उखु किसान र चिनी मिलको दीर्घकालीन समस्या कहिल्यै बुझ्ने कोशिस गरेन । सरकारी तवरबाट सञ्चालनमा रहेका २ वटा चिनी मिल थिए । उनीहरुले किसानलाई उचित मूल्य दिने, काँटामा जोख्दा नठग्ने र समयमा पैसा दिने गर्दथे । जसले गर्दा किसानसँग विकल्प रहँदा निजी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई पनि सो अनुरुप गर्न दबाव थियो ।
होला, निजी क्षेत्र जस्तो धेरै कमाएर नाफा दिन मिलहरु समर्थ थिएनन् । तर, उखु किसानको हित संरक्षण गर्न अग्रणी थिए । सरकारले हठात उद्योग बन्द गर्यो, करोडौंका मेशिनहरु आज कबाडमा परिणत भएका छन् । अर्बौको सम्पत्ति बेवारिसे बन्यो । त्यहाँ कार्यरत कामदार कर्मचारीहरु अलपत्र परे । सबैभन्दा ठूलो उद्योगको त्यस्तो राम्रो संरचना सबै ध्यस्त भयो । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण योभन्दा अरु के हुन सक्छ र ?
दोस्रो उखु खेतीमा नयाँ नयाँ प्रविधि आइसकेको छ, नयाँ–नयाँ जातका बीऊहरु छन् । प्रतिबिघा उत्पादकत्व ४ गुणासम्म बृद्धि हुन थाल्यो । नयाँ जातका उखुबाट राम्रो रिकभरी प्राप्त हुन थाल्यो । विशेषगरी विदेश र हाम्रो छिमेकी देश भारतमा आक्रामक रुपले नयाँ जातका उखु लगाउन थालिसकेका छन् । उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट र सरकारले सरल ऋण उपलब्ध गराएर उखु खेतीबाट उचित प्रतिफल लिन सक्षम छन् ।
तर, हाम्रो देशमा सरकार, चिनी मिल र उखु किसान तीन वटै सरोकारवाला त्यतातर्फ आकर्षित हुन सकेनन् । लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको, सधैं तदर्थवादमा चलेको, आयातीत अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गरेको कारणबाट उखु मात्रै होइन, सबै प्रकारका किसानलाई सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । कृषि क्षेत्र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा बन्न गयो । यिनै परिस्थितिका कारणबाट उखु खेतीबाट किसान निराश छन्, मिल मालिक खुशी छैनन् र उखु सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
माथि भनियो, नेपालको परिप्रेक्षमा चिनी मिल सबैभन्दा उपयुक्त उद्योग हो । तर पनि यसै पेशामा यति धेरै समस्या छन् । अब समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? समस्या समाधानको बाटो सजिलो छ । फगत सबैको दृढ इच्छाशक्ति, इमान्दारिता र उपयुक्त भूमिका हुनुपर्यो । यो सबै समस्याको जड नै उत्पादकत्व हो । यदि कृषकले १ बिगाहा खेतमा २५० क्विन्टल उखुको सट्टा ८०० क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न सक्छन भने त्यहाँ स्वतः समस्या समाधान हुन्छ । सर्वप्रथम सरकारको नै कुरा गरौं, सरकारले सर्वप्रथम हरेक चिनी मिललाई उखु खेतीका लागि निश्चित एरियाको सिमाना लेखि दिनुपर्छ । उक्त सिमानाभित्र उत्पादन हुने उखु सम्बन्धित चिनी मिलले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछ । थप सरकारले चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत, इथानोल, मल आदि उत्पादनहरु सरल रुपमा खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइ दिनुपर्छ । यसले मिलको आम्दानीको विविधिकरणमा ठोस टेवा पुग्छ ।
दोस्रो, किसानले चिनी मिललाई तोकिएको सिमानाभित्रमा उब्जाउने खेती उखु बाली उच्च गुणस्तरीय बीउ बिजन, प्रविधि र मल प्रयोग गरी न्यूनतम जग्गामा अधिकतम् उत्पादन लिनुपर्छ । यस कार्यमा कृषि कार्यालयले किसानलाई सहयोग गर्न सक्छन् । यसरी आधुनिक प्रविधियुक्त खेती गर्दा लाग्ने मल बीउ, औजार र प्रविधिका लागि लाग्ने प्रारम्भिक खर्च ऋण वापत किसानलाई व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । उखु उत्पादन भै बिक्री भएपछि सोही बिक्री रकमबाट ऋण कट्टा गरिनुपर्छ । चिनी मिलको जमानतमा सरकारले तोकेको बैंकबाट किसानले त्यस किसिमको ऋण सहुलियत दरमा पाउनुपर्छ । गुणस्तरयुक्त उखु प्राप्त गरे पछि चिनीको रिकभरी बढी आउने हुँदा चिनी मिलले पनि अपेक्षित आय आर्जन गर्न सक्दछ । यसरी उत्पादकत्व बढाउन र उखु खेतीलाई सबैको प्रिय बनाउन सकिन्छ ।
कुनै चिनी मिललाई तोकिएको सिमानाभित्र उत्पादन भएको उखु कृषकले मिलको सहमतिबाहेक अन्यत्र बेच्न नपाउने व्यवस्था गने, किसानबाट उखु प्राप्त गरेको कमसेकम २ महिनामा जहाँसुकैबाट पनि अनिवार्य रुपले भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित उद्योगपतिको हुनुपर्छ ।
यसो गर्न सके उखु किसान, चिनी मिल र सरकार तीनै क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ । आधुनिक बीउ बिजन, औषधि, प्रविधिको माध्यमबाट गरिएको खेतीबाट उखुको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार आउँछ । अन्ततः छिमेकी भारतसहितका मुलुकमा उखुको समर्थन मूल्य र उत्पादित चिनीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा जान सकिन्छ । अनि साँच्चै चिनी मिल ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा विकसित हुनेछ ।
(लेखक वीरगञ्ज चिनी कारखानाका पूर्वअध्यक्ष हुन् )
