२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले तथ्यांक संकलन र प्रकाशनलाई कडाइ गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको तथ्यांकसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ मार्फत सरकारले तथ्याङ्क संकलन र संकलित तथ्याङ्क प्रकाशनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
तथ्याङ्कसम्बन्धी प्रयोजनका लागि गठित संस्था अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
तथ्याङ्क संकलनका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशन गर्नुअघि प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि अनुमति माग्दैमा पाउने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । अनुमति दिन मनासिव नलागेमा अनुमति दिने निकायले रोक्न पनि पाउनेछ ।
संकलित तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा ४० हजारसम्म जरिबाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
संकलित तथ्याङ्कको दुरुपयोग गर्ने, जानीजानी नष्ट गर्ने वा तथ्याङ्कको गोपनीयत भंग गर्ने सरकारी अधिकारीलाई पनि सजाय हुनेछ ।
प्रचलित कानुनमा पनि तथ्याङ्क संकलन गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमति नलिए ५ हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । तर, संकलित तथ्याङ्कको दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही हुनेसम्बन्धी व्यवस्था भने छैन ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार तथ्याङ्क संकलनका लागि माग गरिएको सूचना नदिनेलाई पनि कारबाही हुनेछ ।
तथ्याङ्क संकलनमा अवरोध गर्नेलाई र तथ्याङ्क संकलनसम्बन्धी जानकारी दिन इन्कार गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा ६ महिनासम्म कैद हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
प्राज्ञिक अध्ययन/अनुसन्धानका लागि भने अनुमति लिनुपर्ने छैन ।
तथ्यांकसम्बन्धी नयाँ निकाय
विधेयकअनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सट्टा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना हुनेछ । तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने यो कार्यालयमा तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति दिने, संकलित तथ्याङ्क प्रकाशनका लागि प्रमाणित गरिदिने लगायतका अधिकार रहनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, प्राप्त तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्ने जस्ता अधिकार यहि कार्यलयमा रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा एक जना प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रहनेछन् ।
यस्तै, सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले गरेको तथ्याङ्कको एकीकृत प्रणालीको रुपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गर्ने अर्को प्रस्ताव छ । यो प्रणालीको व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्नेछ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास व्यवस्थापन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद गठन हुनेछ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषदमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, कृषि , गृह, शिक्षा, श्रम, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र प्रत्येक प्रदेश सरकारको योजना हेर्ने मन्त्रालयका सचिवलगायत सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।
परिषदले तथ्याङ्कसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा नीतिहरु तर्जुमा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समन्वय गर्नेलगायतका अधिकार राख्नेछ ।
तथ्याङ्क संकलन थप व्यवस्थित बन्ने विश्वास
तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ प्रस्तावित विधेयकले तथ्याङ्क संकलनलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने बताउँछन् ।
के कस्ता विषयमा सरकारी निकाय भन्दा अरुले तथ्याङ्क संकलन गर्न नपाउने भनेर तोक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा ८ अनुसार मुलुकको शासन प्रणाली वा शान्ति सुरक्षामा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विषय, मुलुकको राष्ट्रिय हित, सामाजिक वा सांस्कृतिक सद्भाव वा कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्न दिइने छैन ।
