जेनजीका दुई माग र संवैधानिक जटिलता

अहिलेको नेपालमा निर्वाचनमुखी अन्तरिम सरकारले देशको सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा जेनजीलगायत सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान वर्तमान सरकारमा केन्द्रित छ।

जेनजी युवाको प्रतिनिधिका रूपमा चुनिनुभएकी प्रधानमन्त्री पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित र सञ्चालित हालको अन्तरिम सरकारमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले ठूलो आशा गरेको देख्न सकिन्छ।

प्रथमत: हालको अन्तरिम सरकारको मुख्य काम र कर्तव्य निर्वाचन गराउने हो भन्ने नस्वीकारेको कतिपय जेनजी अभियन्ताको अभिव्यक्तिबाट छर्लंग हुन्छ। यसका साथै कतिपयको धारणा यही अन्तरिम सरकारले नै देश हाँक्नुपर्छ र निर्वाचनमा जाँदा फेरि देशलाई पहिलेको जस्तै भ्रष्ट सरकारले हाँक्छ भन्ने छ। कतिपयको अन्तरिम सरकारको कार्याकाल धेरै नरहेको र यो छोटो कार्यकालमा यस मन्त्रिमण्डलले नै जेनजीको माग पूरा गर्नुपर्ने भन्ने धारणा देखिन्छ।

तर, जनता (जेनजी) को यो आशामा संवैधानिक जटिलता देखिन्छ। किनकि संविधान जीवितै रहेको अवस्थामा जेनजीका मागहरूको सम्बोधन हुनु असम्भव देखिन्छ।

जेनजीका मुख्य मागहरूले कस्तो संवैधानिक जटिलता उत्पन्न गर्छन् भन्ने हेरौं –

 प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकारप्रमुख हुनुपर्ने माग

सर्वप्रथम हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भन्दा कुनै पनि देशको मूल अथवा सर्वोच्च कानून भनेको संविधान नै हो। उक्त दस्तावेज एक कानूनी र अधिकारको दस्तावेज मात्र नभई एक राजनैतिक दस्तावेज पनि हो। जहाँ सम्पूर्ण राजनैतिक शासन व्यवस्थाको कुरा समावेश रहेको हुन्छ। यहाँ सरकारको काम, कर्तव्य र उनीहरूको पदीय योग्यताहरू व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

संविधानले जटिलता उत्पन्न गर्ने हैन नागरिकका लागि सहजता प्रदान गर्दछ तर नेपालमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि जनतालाई संविधानले र संविधानलाई जनताको मागले जटिलता उत्पन्न गरेको छ। विधिको शासन भएको मुलुकमा संविधानले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र यसको पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य साथै धर्म पनि हो।

प्रथमत: संविधानले हालको अन्तरिम सरकारलाई नै गैरसंवैधानिक मान्दछ र यसको स्पष्टीकरणको लागि आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनपूर्व प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग पनि पूर्ण रूपमा असंवैधानिक देखिन्छ।

हाम्रो संविधानले संसदीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अपनाएको छ जसअनुसार (नेपालको संविधान धारा ७६) मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पद प्रतिनिधिसभाबाट जुन पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दछ, उही पार्टीको संसद्ले धारण गर्दछ। उक्त धाराले संविधान र प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ। त्यसैले अहिलेको संविधान जीवित हुँदासम्म उक्त माग आधारहीन र औचित्यहीन देखिन्छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीको मागको निर्वाचनका लागि धेरै व्यक्तिले संविधान संशोधनलाई एक विकल्पको रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ। तर रोमाञ्चक कुरा के रहेको छ भन्दा संविधानले उक्त कुरामा पनि जटिलता ल्याएको देखिन्छ।

संविधान संशोधन संसद्ले कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरी गर्नुपर्ने विषय हो तर अहिले नेपालमा संसद् विघटन भइसकेको छ र हाल कामचलाउ संसद्ले संविधान संशोधन जस्तो कुरा गर्न मिल्दैन र गर्न पाइँदैन पनि। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन र संविधान साथै जान सक्दैनन्।

 प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्ने माग

नेपालको संविधानले संघीयतालाई अपनाएको छ। संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर स्वीकारिएको छ र यी संघीय सरकारभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार पर्दछन्। संविधान नै प्रदेश सरकार बमोजिम बनेकोले प्रादेशिक सरकार नै खारेज गर्न मिल्ने सम्भावना नै हुन सक्दैन।

संविधानको अनुसूची ४ मा हरेक प्रदेशका जिल्लाहरू राखिएका छन् र परिच्छेद १३, १४ र १५ ले प्रादेशिक सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक सरकार हटाउँदा परिच्छेद १३, १४ र १५ साथै अनुसूची ४ नै हटाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। यसका साथै सबै कर्मचारी हटाउनुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नियमावलीहरू पनि विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी प्रदेश सरकार खारेज गर्दा पूरै संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने स्थिति आउँदछ। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा संविधानलाई जीवितै राख्ने हो भने प्रादेशिक सरकार खारेज गर्न असम्भव नै रहेको छ।

 माग पूरा हुने संवैधानिक बाटो 

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको निर्वाचन गर्नु र प्रदेश सरकार खारेज गर्नु संविधान अनुसार सम्भव हुन सक्दैन। यसको प्रयोजनका लागि प्रथम फागुन २१ को चुनाव सफल बनाउन आवश्यक छ र यस चुनावबाट चुनिएका संसद्हरूले उक्त माग सम्बोधन गर्दै संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट उक्त दुई मागलाई संविधानमा थप्ने गरी संशोधन गर्न सकिनेछ। त्यसैले जेनजीको माग पूरा हुन चुनाव कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

 निष्कर्ष 

नेपालमा तत्कालै संविधान संशोधनको कार्य गर्न सकिने अवस्था नरहेका कारण जेनजीको माग हालसालै सम्बोधन हुने कुनै सम्भावना देखिंदैन। वर्तमान संविधान जीवितै रहँदासम्म उक्त कार्य संविधानको मर्म र भावनाको विपरित रहने देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजीको माग संविधान जीवितै रहेसम्म असम्भव छ र संविधान रहेसम्म गरिनु पनि हुँदैन।

संविधानलाई सर्वोच्च कानूनको रूपमा स्वीकार गर्ने देशमा संविधान विपरितको कार्य गर्न सम्भव पनि देखिंदैन। संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै जाने हो भने यो कदापि वैधानिक र संवैधानिक हुन सक्दैन। त्यसैले जेनजीका उक्त दुई माग पूरा हुन आगामी निर्वाचन कुर्नै पर्ने हुन्छ।

(लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन्।)