२६ फागुन, काठमाडौं । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले छुट्टै कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने र सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेर जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा दर्ता गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वोच्च निकाय
विधेयकमा विकास आयोजनाको अनुगमन र मुल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिको सदस्यमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु, मुख्य सचिव र अर्थ सचिव रहनेछन् ।
सदस्य सचिवको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहनेछन् । समितिको प्रत्येक चार महिनामा बस्नुपर्ने छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतका योजनाहरुको समीक्षा, देखिएका समस्याबारे छलफल गरी निर्देशन दिने, अन्तरमन्त्रालय र नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने, लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको आयोजनाको छानबिन गराउने लगायतका अधिकार समितिसँग हुनेछ ।
विधेयकमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ । मन्त्रालयस्तरीय समितिलाई आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अधिकार दिइनेछ ।
त्यस्तै मन्त्रालयस्तरीय समितिले द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक रुपमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाएर मातहतका विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले अनुगमन प्रतिवेदन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो पक्षबाट पनि अनुगमन
अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको जिम्मेवारी पाएको निकायले तेस्रो पक्षलाई समेत अनुगमनको जिम्मा दिन सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । तेस्रो पक्ष भन्नाले आयोजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ नजोडिएको व्यक्ति वा समूह भनिएको छ ।
विधेयकमा अनुगमन गर्ने निकायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । तयार प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।
मुल्याङ्कनको पनि मुल्याङ्कन
विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको पनि मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुन निकायले गरेको अनुगमनको अनुगमन गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ मा छ ।
संघीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले पनि आफू भन्दा तल्लो निकायले गरेको अनुगमन र मुल्याङ्कन अपुरो लागेमा आफैं गराउन सक्नेछ ।
उत्कृष्टलाई पुरस्कार
विधेयकमा उत्कष्ट ठहरिएका आयोजना प्रमुख वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । कार्यसम्पादन कमजोर भएका आयोजनालाई सचेत गराउने उद्देश्य पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
