२६ फागुन, काठमाडौं । नेपालका ६ वटा क्यासिनोले सरकारलाई पुरानो बक्यौता तिर्न बाँकी छ । पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि क्यासिनोबाट वक्यौता उठाउन नसकेको सरकारले अब क्यासिनो रहेको होटेललाई क्यासिनोको दायित्वमा समेत जिम्मेवार बनाउन थालेको छ ।
सोहीअनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले बक्यौता नउठेका क्यासिनो रहेका होेटल र त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्दै ३५ दिन भित्र सरकारी बक्यौता तिर्न तोकेता गरेको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र समेत वक्यौता तिर्न नगए जायजेथाबाट लिलामी गरिने समेत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । कार्यालयका अनुसार होटेल र क्यासिनोतर्फ सरकारले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रिक्रियसन प्रालिको वक्यौता रहेको छ ।
कसको कति वक्यौता (रुपैयाँ) ?
- होटेल अन्नपूर्ण अन्नपूर्ण : १६,०८,३०,४३७
- होटेल सोल्टी : ८,४३,७१,१४०
- होटेल याक एण्ड यति : १६,३३,५४,४५२
- रिक्रिएसन सेन्टर प्राली : ७३,६०,०१,४६५
- हृयाप्पी आवर प्रालि : ७,५३,६८,०४८
- द फुलबारी प्रालि : ३३,९३,१५,७१६
- नेपाल रिक्रियसन सेन्टर प्रालि : १,८४,००,९९३
क्यासिनोको वक्यौता नयाँ होइन् । सरकारले क्यासिनो सम्बन्धी मापदण्ड २०७० सालमा ल्याएको थियो । उक्त मापदण्डले क्यासिनो संचालनमा ल्याएको मापदण्ड नमान्ने भन्दै धेरै क्यासिनो दर्ता प्रक्रिया मै आएनन् । कतिपयले व्यवसाय नै बन्द गरे । सोहीकारण बाँकी रहेको बक्यौता असुल गर्न सरकारले कानूनी प्रक्रिया थालेको हो ।
सरकारले क्यासिनो सम्बन्धी लिएको नीतिमा अब क्यासिनोको सरकारी दायित्वको स्वामित्व होटेलले समेत लिनुपर्छ । नेपालमा पाँचतारे वा सो सरहका सुविधा सम्पन्न रिसोर्टमा मात्र क्यासिनो खोल्न पाइन्छ ।
आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने क्यासिनो भने चार तारे होटेल वा सो सरहका रिसोर्टमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । मिनी क्यासिनो भने साना होटेल र पर्यटकीय स्तरमा होटेलमा समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार नेपालमा क्यासिनो संचालन गर्न इजाजत पाएका व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो संचालन गरेवापत सरकारलाई वाषिर्क ४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि भने वाषिर्क १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी राखिएको छ ।
आर्थिक ऐन अनुसार तोकिएको समय भित्र रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोलाई अवधि नाघेको तीन महिनासम्म रोयल्टीको १५ प्रतिशत थप र सो अवधिभित्र पनि रोयल्टी नबुझाए ३० प्रतिशतका दरले वाषिर्क शुल्क जोडिने प्रावधान रहेको छ ।
किन सार्वजनिक गरिन्छ सरकारी वक्यौता ?
सरकारी बाँकी हुनेलाई कानूनी प्रक्रियाबाट सरकारले ताकेता गरिरहेको हुन्छ । त्यसरी पनि सरकारी बाँकी बुझाउन नआउनेहरुको नाम तीन पुस्ते राखेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
सोहीअनुसार पछिल्लो पटक कार्यालयले सरकारी बाँकी नबुझाउने १२३ व्यक्ति तथा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । यसरी नाम सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि बक्यौता बुझाउन नगएमा अब सरकारले जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न सक्छ ।