२९ फागुन, बुटवल । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरुले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको ५ महिना बितिसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा विहीबार प्रदेश ५ सरकारले शीर्षक बदलेर विगतको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाअघि स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण विधेयक’ लाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा दफाबार छलफलका लागि पेश गरेका छन् ।
विधेयकमा पदाधिकारी र सदस्यहरुले विगतमा बुझ्दै आएको मासिक रकमभन्दा बढी हुने गरी पारिश्रमिक र बैठक भत्तासमेत बृद्धि गरिएको छ । संशोधन गरिएको विधेयकमा इन्धन खर्च र चाडपर्व वापतसमेत रकम तोकिएको छ ।
‘सेतो हात्ती’ बन्दै जिसस
प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको विगतमा मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा अब ५८ हजार पुर्याइएको छ ।
जिसस प्रमुखले यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ७ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ७ हजार गरेर ५८ हजार रुपैयाँ मासिकरुपमा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार र बैठक भत्ता पनि वृद्धि गरी प्रतिबैठक १२ सय ५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । मासिक १२० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल पनि जिसस प्रमुखले पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जिसस उपप्रमुखलाई विगतमा ३६ हजार पाउँदै आएकोमा अब यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १२ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ६ हजार गरेर ५३ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । उपप्रमुखलाई पनि इन्धन र मोविल प्रमुखलाई बराबर दिने उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले विगतमा १६ हजार पाउँदै आएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा २१ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मेयर र उपमेयरदेखि वडा सदस्यसम्म मालामाल
नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार पाउँदै आएकोमा अब यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १३ हजार, खानेपानी तथा सरसफाई ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ५० हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन् ।
उपप्रमुखले ३० हजार पाउँदै आएकोमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन । त्यस्तै प्रमुख उपप्रमुखले इन्धन र मोविल पनि पाउने छन् ।
नगरपालिकाका वडा अध्यक्षलाई विभिन्न शीर्षकमा २९ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार बुझ्दै आएकोमा १८ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यले ८ हजार बुझ्दै आएकोमा विभिन्न शीर्षकमा ११ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ । नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सभाका सदस्यले चार्डपर्व खर्च थप पाउने छन् ।
महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि एउटै सुविधा तोकिएको छ । प्रदेश ५ मा महानगरपालिका भने छैनन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार पाउँदै आएकामा अब यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ८ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ६ हजार गरेर ५७ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पालिकाका उपप्रमुखले ३५ हजार पाउँदै आएकोमा विभिन्न शीर्षकमा ५१ हजार, वडा अध्यक्षले २६ हजार पाउँदै आएकोमा ३१ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार पाउँदै आएकोमा २० हजार र सभाका सदस्यले ९ हजार पाउँदै आएको १३ हजार मासिक रुपमा विभिन्न शीर्षकमा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मेयर र उपमेयरलाई इन्धन र मोविल सुविधा पनि राखिएको छ । त्यस्तै चाडपर्व खर्चको पनि ब्यवस्था गरिएको छ ।
खाडीमा भन्दा पालिकामा राम्रो कमाइ
यसअघि सर्वोच्च अदालतले रोक लाउनुपूर्व गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले मासिक ३० हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजारका अतिरिक्त चाडपर्व खर्च वापत वार्षिक १५ हजार छुट्टै लिन पाउने छन् ।
प्रदेश ५ अन्तरगतका गाउँपालिका अध्यक्षहरुका लागि मासिक रुपमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रतिबैठक १२ सय ५० रुपैयाँ पाउने गरी प्रदेश सरकारले नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षले २७ हजार पाउँदै आएकोमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४२ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपाध्यक्षलाई पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक रुपमा १२० लिटरका दरले सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटरका दरले मोबिल पाउने ब्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
वडाअध्यक्षहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । वडा अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वार्षिक १० हजार पाउने छन् । विधेयकमा कार्यपालिका सदस्यले विगतमा मासिक १२ हजार पारिश्रमिक पाएकोमा विभिन्न शीर्षकमा १७ हजार र सदस्यले विगतमा ७ हजार पाएकोमा १० हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक रुपमा पाउने छन् भने बैठक भत्ता पनि ७ सयको सट्टा १ हजार पाउने छन् ।
मुख्यमन्त्री भन्छन् : प्रस्ताव उचित छ, जनप्रतिनिधिलाई कार्यबोझ छ
यसैवीच प्रदेश सभा बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि पेश गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु ‘अत्यन्त कार्यबोझ’ को अवस्थामा भएकाले सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
उनीहरुलाई काम गर्दा आवश्यक पर्ने खर्चको प्रबन्ध गर्न सकिएन भने जनताले स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा पाउन सम्भव नहुने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुविधा नदिने हो भने आफ्नो खर्च जुटाउन विभिन्न व्यवसायमा जुट्नुपर्यो भने जनतालाई समय दिन सक्दैनन्, त्यसकारण उनीहरुलाई निश्चित सुविधा दिनुपर्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन ।’
प्रदेश १ ले बनाएको विधेयकलाई आधार बनाएर सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन गरिएकाले यो संवैधानिक र कानूनी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले तर्क गरे ।
‘सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा फेरि प्रदेश ५ ले किन सेवा सुविधा दिन खोजेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर प्रदेश १ को विधेयकमाथि प्रश्न नउठेकाले हाम्रो पनि संवैधानिक र कानूनी हिसाबले उचित छ भन्ने लाग्छ ।’
