२ चैत, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संघीय निजामती विधेयकमा उच्चस्तरमा राजनीतिक सहमति जुटाउन भन्दै फेरि समय मागेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तहको हुने भन्ने विषयमा सांसदहरु एकमत नभएपछि मन्त्री त्रिपाठीले उच्च राजनीतिक तहमा समेत सहमति खोज्छु भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति समक्ष समय मागेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि यो विधेयक विचाराधिन छ । विवादित विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको आइतबारको समिति बैठकमा उनले फेरि समय मागेका हुन् । यसअघि करिब साढे २ महिना अघि पनि मन्त्री त्रिपाठीले चार दिनको समय मागेका थिए । यसअघि पनि समय मागेको र मागेको समयमा केही नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गर्दा उनले आफू सहमति खोज्ने प्रयासमै रहेको र अब एकाध हप्ता लाग्ने बताएका थिए ।
तर, समितिले मन्त्री त्रिपाठीलाई दुई दिनको समय दिएको छ । भोलि (सोमबार) र पर्सी (मंगलबार)मा सहमति जुटाएर आगामी ५ गतेको बैठकमा आउन मन्त्री त्रिपाठीलाई आग्रह गर्दै आइतबारको बैठक सकिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगसँगै परराष्ट्र सेवा राख्ने कि हटाउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको अधिकारजस्ता विषयमा समितिमा ठोस सहमति जुट्न बाँकी छ ।
यी विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआउँदा सहमतिमा पुग्न नसकिएको समिति सचिवालयको भनाइ छ ।
विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा गएको एक वर्षदेखि यने विधेयक समितिमा विचाराधिन छ । यो विधेयक गत वर्ष माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
आइतबार समिति सचिवालयले बैठकसमक्ष प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय सेवाको पद हुने र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तह कै सेवाको पद हुने गरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
यो प्रस्तावमा मन्त्री ज्ञिपाठीले प्रष्ट धारणा राखेनन् ।
‘समायोजनमा परेका कर्मचारीको गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ’
मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा परेका कर्मचारीको गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘प्रदेश लोकसेवाको र प्रदेश निजामतीको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । समायोजन गर्दा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिपयलाई जबरजस्ती पठाइएको छ । कतिपय आफूखुसी गएका छन् । उनीहरुको समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ।
मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको मनोबल गिराएर केही गर्न नसकिने पनि उल्लेख गरे ।
प्रदेश लोकसेवाले जाँच लिएको अधिकृत सचिव बन्न १२ वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले तबसम्मका लागि व्यवस्थापन यो कानूनले गर्नुपर्ने बताए।
‘स्थानीय तहका लागि लोकसेवा परीक्षा लिइयो । शाखा अधिकृत पास भएका केहीले नियुक्ति पत्र लिएनन् । यो गम्भीर विषय हो । मैले केहीलाई बोलाएर सोध्दा हाम्रो भविष्य छैन भन्ने उनीहरुको जवाफ छ,’ उनले समिति समक्ष भने ।
मन्त्री ज्ञिपाठीले समय नदिएका कारण समितिले विधेयक अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने आरोप पनि खेप्दै आएका छन । परिपक्क बनाउने नाममा भएको ढिलाइ बापत्त यस्ता आरोप खेप्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले अझै १३० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको पनि सुनाए । प्रदेश सरकारहरूले पनि कर्मचारी माग गरिरहेको उनले बताए ।
