‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विद्यार्थीहरुलाई ९ बजेभित्रै विद्यालयमा पुर्याइसक्ने गरी कार्ययोजना तयार पारेको छ । सो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ ।’
अनलाइनखबरमा यो समाचार पढेपछि केही लेख्न बाध्य बनायो ।
यो लेख लेखिरहँदा तथाकथित मन्टेश्वरी शिक्षाका नाममा एउटा अढाइ वर्षको बच्चा बिहान सात बजेतिर नै आमाको काखबाट छुटेर गाडीको भिडभाड, हर्नको तीखो आवाज र अनुशासनको डण्डामा पेलिँदै निन्याउरो मुखले अग्रज शिक्षाकर्मीका रपमा मलाई प्रश्न गरिरहेको अनुभूति भैरहेको छ । उसले मलाई ‘अंकल मलाई मेरो घर नजिकैको स्कुलमा नै पढ्ने सुविधा मिल्दैन र ? ’ भन्ने प्रश्न गरिरहेको झल्झली देखिरहेछु ।
हामी नयाँ–नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न अभ्यस्त छौँ । यसमा शिक्षा मन्त्रालय स्वयंको प्रयत्न र अभ्यासको प्रयासले कति काम गरेको छ, भविश्यले बताउला । तर, विद्यालय शिक्षालाई आवश्यक परेको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले नेतृत्व दिन नसक्ने अनि अन्य पक्षबाट विभिन्न प्रभावमा ल्याइएका विधि, पद्दति वा नीतिका मस्यौदालाई लागु गर्न वैधानिकता दिने सरकारी मञ्चजस्तो मात्र बन्दै जाने नियतिबाट हामी उक्सिन भने सकेका देखिन्नाँै ।
उदार कक्षोन्नति र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने नीति ल्याइयो । कार्यस्थलमा पुग्दा यो जोडियो । हामीले यी दुईको फरक प्रयोजन र भिन्न विशेषताबारे भन्न सकेनौँ ।
विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा अक्षराङ्कन पद्दति लागु गर्यौं । तर, यसको बद्नामीलाई अझै चिर्न सकेका छैनौँ ।
विगतमा कक्षा १० को विद्यालयस्तरीय बार्षिक परीक्षा (सेन्टअप) लाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन बन्द गर्ने बाटो बन्यो भन्दै बन्द गरायौँ । तर, अभ्यासमा कस्तो भयो, हेर्न सकिन्छ ।
विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति पनि अपेक्षित सफल रहन सकेन ।
नेपालको संविधान निर्माणका चरणमा विद्यालय शिक्षाको व्वस्थापन बारे पर्याप्त छलफल नै गरिएन । शिक्षा मन्त्रालय, तत्कालीन नेतृत्व र शिक्षाविद्हरु यस विषयमा कति गहिरियो भन्ने प्रश्न अहिले विभिन्न सन्दर्भमा आलोचनाको विषय बनिरहेको देखिन्छ ।
हामीले नेपालको संविधान लागु भएपछि २०७३ मा विद्यालय शिक्षा कक्षा १० सम्म रहेकोमा संरचना नै परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा कायम गर्यौं । अहिले राष्ट्रिय मापदण्ड, मानक र मुलुकमा शैक्षिक एकरुपता कायम गर्न तीन तहकै सरकारले पापड पेल्नु परिरहेको छ ।
यही सेरोफेरोमा अहिले माध्यमिक तहलाई प्रदेश वा केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा राखिनुपर्छ भन्ने मतसमेत देखापर्ने गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने संवैधानिक निर्देश रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा भने फरक अभ्यास कायम छ । अभिभावक निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउन रुचाउने, अंग्रेजीप्रतिको मोह बढ्दो छ । यसलाई रोक्न वा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । बरु सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न नाममा झिनो सहयोग लिएर विद्यालयहरले साधारण र अंग्रेजी गरी २ माध्यमबाट शिक्षा दिने संस्कार बस्दै आएको छ । यस्तो अभ्यास गर्ने विद्यालयप्रति भने अभिभावकको आकर्षण केही बढेको देखिन्छ ।
हामीले न सरकारी लगानी र सेवा वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न सक्यौँ, न अभिभावकको योगदान वा निजी लगानीलार्ई सम्मानजनक रुपमा लिन सक्यौं ।
हामीले प्रवीणता प्रमाण पत्र तहलाई फेजआउट गर्यौं र कक्षा १२ कायम गरी विद्यालयमा समाहित गर्यौँ । तर, प्रवीणता प्रमाण पत्र तहका अध्यापकलाई उतै छोडयौँ । अहिलेसम्म कक्षा ११, १२ का लागि शिक्षक दरबन्दी दिन सकिएको छैन ।
शिक्षक विकासका लागि उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न कम क्षमता भएका व्यक्ति नै इन्टेकमा रहेको र त्यही जनशक्ति मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गरिरहने नियति त अझै धेरै वर्षसम्म कायम रहने अवस्था रहेकै छ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने र निजी लागानीका विद्यालय विस्तार हुने व्रmम बढेको छ । निजी लगानीका विद्यालयहरु कर्पोरेट हाउसजस्ता ठूला बन्दै जाने, सयौँ पहेला रंगका गाडीहरु व्यस्त सडकमा निर्वाध रुपमा गुड्ने दर बढेको छ ।
अभिभावकको चाहना र विद्यालय छान्न पाउने अधिकारका नाममा कलंकी बस्ने अवोध बालक गोदावरी वा भक्तपुर पुगेर पढ्न बाध्य छ । मूलतः निजी लगानीका विद्यालयका यस्ता गाडीहरुले बालबालिकालाई घरबाट ७, ८ बजे नै ओसार्ने र बेलुका ५, ६ बजे घिसारेर घर पु¥याइदिने नियमिततालाई नै सरकार र जिम्मेवार पक्षले अझ वैधानिकता दिँदै जानु नै ठीक हो भन्ने तर्कलाई सही मान्ने हो भने त ठिकै छ । होइन, हामीले बालबालिकाको सुन्दर भविष्यका लागि नै मुलुक सञ्चालन गरिरेका छौँ र वास्तवमा यो समृद्धि र विकास उनीहरुमा बढी केन्द्रित र समर्पित छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने त विद्यालय समय सार्ने कार्यतालिका उपयुक्त देखिँदैन ।
सबै सत्यहरु सापेक्ष हुन्छन्, तथापि केही सत्यहरु निरपेक्ष पनि हुन सक्छन् । बालबालिकाले तनावरहित बाल्यकाल बिताउने, खेल्दै सिक्ने र परिवारमा बढी समय बिताउन पाउनु चाहिँ निरपेक्ष सत्यजस्तै हो । सापेक्षता खोजिरहनु आवश्यक नै छैन ।
मुलुकको भौगोलिक विकटताले गर्दा दुर्गम बस्तीसम्म हामीले विद्यालय दिन सकैनौँ । अझै पनि कैयांै स्थानमा लामो बाटो तय गरेर विद्यालय पुग्नुपर्ने वाध्यता यही मुलुकका बालबालिकको नियति छ । अर्कातिर घर छेउमै सुविधा भएर पनि लगानीकर्ताको चाहना, अभिभावकका आडम्बर र व्यवस्थापकको लाचारीका भरमा टाढा धाउनै पर्ने रोजाइको विकल्प पनि यही छ ।
तसर्थ बालबालिकालाई कम्तिमा २ विmलोमिटरभित्रका विद्यालयमा मात्र भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सके एकातिर बालअधिकारको हनन हुन पाउँदैन भने अर्कातिर उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ । यसका साथै इन्धनको बचत, लगानीमा मितव्ययिता, ध्वनी र वायु प्रदुषणमा कमी, हुन सक्छ ।
साथै नियमित सवारी साधनमा रहेको जनशक्ति अन्य उत्पादनमूलक काममा परिचालन गर्नसमेत सकिन्छ । नीति निर्माण गर्दा यो पक्षमा रहेका असमानतातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान पुग्न बढी आवश्यक देखिन्छ ।
( गेहनाथ गौतम शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)
