५ चैत, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण विश्वब्यापी भइरहेको छ । नेपालमा यो संक्रमण अहिले नभए पनि यसको असर भने अर्थतन्त्रमा व्यापक देखिन थालेको छ ।

संत्रास र भयले नै समाज, ब्यबसाय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर परेको हो । यसले नेपालको सेवा ब्यापार, पर्यटन व्यवसाय धराशयी बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको आशा नागरिकले गरिराखेका छन् ।

यही विषयको सेरोफोरोमा अर्थमन्त्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग जीएम मिडियाले गरेको कुराकानी :

कोरोनाको संक्रमण एकदमै माथिल्लो तहमा छ विश्वलाई हेर्दा । तर नेपाल सरकार एकदमै शान्त देखिएको छ । सरकार साँच्चिकै साइलेन्ट हो या भित्रभित्र केही गरिरहेको छ ?

तपाइले कसरी साइलेन्ट भन्नुभयो ? हामीले दैनिक के–के गर्‍यौं भनेर समाचार सम्प्रेषण गरिराखेका छौं । तपाईंले नसुनेकोमा मलाई विचित्र लाग्यो । दिनैपिच्छे हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बुलेटिन निकाल्ने गर्छौं । हामी एक अल्टरनेट डे मै समीक्षा गरेर समस्याबारे छलफल गरिराखेका छौं ।

सरकारले जति जोखिम छ त्यति मात्रै जोखिम छ है भन्छ । मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा भनेँ– जति जोखिम हो त्यति मात्रै आकलन गरौं र त्यति मात्रै हामीले तयारी गरौं । जोखिमलाई बढी त्रसित बनाउने गरी ब्याख्या पनि नगरौं र कम सतर्कता अपनाएर भोलि जोखिममा पर्ने काम पनि नगरौं । त्यसैले अहिले हामी जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा नै छौं ।

हामीसँग आन्तरिक रुपमा संक्रमण छैन बाह्य तहबाट संक्रमण हुन सक्ने तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरुलाई नियमित गर्ने हो । एउटा जमिन अथवा तलबाट व्यक्तिहरुलाई हेर्ने र अर्को हवाईमार्गबाट आउनेलाई हेर्ने । हावईमार्गबाट आउने त संक्रमित जस्तो शंका लागेमा एयरपोर्टबाटै फर्काउने गरेका छौं । विदेश गएका र त्यहाँ इन्ट्री नभएर फर्केर आएकाहरुलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमै राखेर हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौं ।

जमिनबाट आउनेको हकमा १ सय ४० वटाभन्दा बढी क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले छिटो गर्न सकिने भनेको थर्मोस्क्यानिङ नै हो । अहिले सातै प्रदेशमा टेस्ट गर्ने ल्याबहरु पनि स्थापना गर्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसपछि तीन–चारवटा कुराहरुको पूर्वतयारी हाम्रो छ । हामीले २ सय ३५ वटा आइसियु बेडहरु थप्ने कुरा गरिसकेका छौं । त्यो अहिले नै आवश्यक पर्दैन होला ।

अहिले सवा सयजति आइसियु बेड हामीसँग छन् र थप पनि गर्ने तयारी गरेका छौं । अर्को, १ हजारभन्दा बढी आइसोलेटेड वार्डहरु बनाउने र त्यो पनि प्रादेशिक तहमा वितरण हुने गरी तयारी भएको छ । त्यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी निजी सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पतालहरुको पनि तयारी छ । यो बेडको कुरा भायो ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि हामीले दुई–तीनवटा कुराहरु गर्नुपर्ने छ । एउटा सुरक्षा सामग्री । स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफु सुरक्षित भएर स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि हामीले पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीई) को व्यवस्था गरेका छौं । त्यो पीपीइको सन्दर्भमा हामीसँग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पठाइदिएका र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भएका त्यस्ता उपकरणहरु १ हजार वटा संख्या भन्दा बढी तयारी अवस्थामा राखेका छौं ।

सामान्य औषधिहरु अभाव नहोस भनेर व्यवस्था गरिदै छ । त्यसमा पनि अहिले भारतबाट केही औषधिहरु निकासी प्रतिवन्ध लागेको सन्दर्भमा वार्ता गरेर खुलाउने स्थिति बनाइएको छ । अब स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझै धेरै सुरक्षित ढंगले र आफु सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने तुल्याउनलाई जोखिम भत्तादेखि स्वास्थ्य बीमासम्मका कुराहरुबारे हामीले हिजो मात्रै निर्णय गरेका छौं । त्यो कुरा प्रकाशित समेत भइसकेको छ ।

तर मन्त्रीज्यू, सरकारको उपस्थिति जनतासम्म पुगेको कसरी महसुस गर्ने ?

तपाइले ठीकै भन्नुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट धेरै प्रचारबाजि गरेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार पनि भएका छन् । त्यसो भएको हुनाले यो समस्याबाट कसरी जुध्ने, पुर्व सतर्कता कसरी अपनाउने, संक्रमण भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सचेतना जगाउनलाई सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक ढंगले प्रयोग पनि गर्नुपर्ने छ ।

तर त्यसबाट सन्त्रास फैलाउन नपाउने पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ ढंगले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा हामी थप छलफल गर्दै छौं ।

यो त कोरोनाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धत विषय भयो । यसको प्रभाव आर्थिक, समाजिक क्षेत्रमा परेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति मनोवैज्ञानिक असर हो । आर्थिक क्षेत्रमा छिटो पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसपछि केही निर्माणजन्य व्यवसायहरु सेवा व्यवसायहरु, व्यापारहरु प्रभावित भएका छन् ।

अहिलेसम्म भएको क्षतिको आँकलन र त्यसमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे हामी छलफल गर्दै छौं ।

हाम्रोजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा नीजी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वसनीय ब्यवहारले सप्लाई चेनमा असर पार्न सक्छ । यसलाई नियमन गर्ने आवश्यकता देखिन्छ कि देखिदैन ?

निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि आएको छ अहिलेको स्थितिमा । एक दुईवटा व्यवसायीले कहिं केही गरिरहेका छन् भन्दैमा तपाईंले समग्र निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन मिल्दैन । उहाँहरुले भन्नुभएको छ, हामी आपूर्तिलाई अव्यवस्थित हुन नदिन र कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न काम गर्छौ ।

हामी लागत मुल्यमा वा त्यसकै वरिपरिमा धेरै मुनाफा नखाइकन व्यवसाय गर्छौं भनेर उहाँहरुको छाता संगठनले भनेको छ । हामीलाई विश्वास छ । उपकरणहरुमा, औषधिहरुमा र अरु केही कुराहरुमा सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको छ ।

समाजमा अलिकति अन्योलको वातावरणमा लाभ उठाउन खोज्ने मान्छेहरु हुन्छन् । अपवादलाई हामी सामान्यिकरण नगरौं । तपाईंको प्रश्नले सजगता अपनाउन सरकारलाई सहयोग गर्छ ।

‘स्टक डिस्क्लोजर’ गराउन सरकारले के गर्छ ?

अहिले बजारमा अति आवश्यक वस्तुहरुको अभाव छ । मास्क र स्यानिटाइजरको अभाव त विश्वव्यापी नै भयो । खाद्यान्न र अरु केही आपूर्तिजन्य वस्तुहरु, जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको कुनै अभाव छैन । हिजो मूल्य घट्छ भनेर डिपोहरुले पेट्रोल, डिजेल उठाएनन् त्यसकारण अलिकति लाइन देखियो ।

आज पनि बिहानसम्म लाइन थियो, अब अहिले दिउँसोबाट त्यो समस्या रहेन । खाद्यान्नको अभाव छैन । अब सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमनलाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो हो भने हामीले धेरै बिग्रन नदिइकन गर्न सक्छौं ।

अब जहाँसम्म यो रासनिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो, नाकाबन्दीको बेला पनि यो प्रश्न उठेको थियो । हामीले त्यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको अलिकति रजिस्टर गरेर त्यसको आधारबाट वितरण गर्‍यौं । तर अहिले हामी त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौं । बजारको आपूर्ति सहज हुनलाई म दुई–तीनवटा इण्डिकेटर तपाईलाई बताउँछु ।

यो चालु वर्षको ६ महिनामा हाम्रो आयात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यो ६ प्रतिशत ४ प्रतिशत हुँदै अहिले फागुनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ । तर त्यो घटेको चाहिं सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य केही सामग्री र सिमेन्टजन्य कुराहरु मात्रै हो ।

अरु सबै उपभोग्य वस्तुहरुको आयात बढेको छ । बजारमा कसैले कृत्रिम रुपमा अभाव सिर्जना गरेको छ कि भन्ने कुरालाई हामीले प्रशासनिक तवरले हयाण्डिल गर्नुपर्छ । हामिले रासनिङमा जानै पर्ने स्थिति अहिले म देख्दिन ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खानेहरुको जीवनयापनमा अप्ठेरो परेको छ । सेवा क्षेत्रमा रहेर करारमा काम गर्नेहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । अव यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

कोरोनाको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने तहमा हामीले काम गर्न थालेको र जोखिमको प्रभाव पर्न थालेको एक महिना पनि भएको छैन । अलिकति पर्यटनबाट सुरु भयो र अलिकति सेवा व्यवसायमा भएको छ । नेपालले कति लामो सशस्त्र द्वन्द्व पनि त व्यहोर्‍यो ।

भूकम्पपछि पनि त जनजीवन एकचोटि ठप्प भयो नि । त्यो पनि व्यहोर्‍यौं । नाकावन्दी पनि व्यहोर्‍यौं । हाम्रो समाजमा केही यस्ता धक्काहरु सहन गर्न सक्ने आन्तरीक क्षमता छ । त्यो पारिवारीक क्षमता छ, समाजिक क्षमता छ राज्यको पनि क्षमता छ । तर सीमित तहसम्म ती क्षमता छन् ।

असीमित भयो भने के गर्ने भन्ने विषय आउँछ । अब म तपाईलाई दुई–तीनवटा कुरा बताउँछु । पहिलो कुरा, हाम्रो श्रम ऐनले के भन्छ ? कर्मचारीहरुलाई तत्कालै विदा दिनुपर्ने भयो भने केही क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । दोस्रो कुरा सरकारले सामाजिक सुरक्षा सुरु गरेकै छ ।

सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षालगायत रोजगारीका कुराहरु पनि आउँछन् । म के आव्हान गर्छु भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुभएको तर भिसा रोकिएको, फ्लाइट रोकिएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुनुहोस् ।

अब दोस्रो कुरा, निजी क्षेत्रको आफ्नो श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने क्षमता कति छ ? होटल व्यवसायीको कति छ ? व्यापार व्यवसायीहरुको कति छ ?

कतिदिनसम्म उहाँहरुले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना श्रमिकहरुलाई ? यसको विष्लेषण गर्ने । अब एउटा चरण पार भयो, अब थप नोक्सानी हुँदैन भन्ने भयो भने रेस्क्युको उपायमा पनि जान सकिन्थ्यो । अहिले चाहिं अलि अस्थिर नै छ स्थिति । अरु कतिदिन लम्बिने हो भन्ने अन्योलले हामीले सबै एरिया पहिचान गरेका छौं । तर समस्या यति हो र समाधान यति हो भन्ने चरणमा पुग्नलाई अरु केही दिन लाग्छ ।

प्रारम्भिक विश्लेषणमा अवस्था कस्तो छ ?

अहिले तीन–चारवटा क्षेत्रमा अलि बढी प्रभाव परेको छ । प्रत्यक्ष त होटलको अक्कुपेन्सी घट्यो भनेर तपाइहरुले नै रिपोर्टीङ्ग गरिराख्नुभएको छ । हवाइजहाजहरुको प्यासेन्जर संख्या घट्यो । त्योसँगै ट्राभल, ट्रेकिङका कुराहरु पनि सबै घट्ने नै भए ।

पहिलो असर पर्यटन उद्योगमा पर्‍यो । त्यसमा माघ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि छ । फागुनमा अहिले ड्रप भएको छ । हाम्रो पर्यटन सिजन फेब्रुअरी–मार्च हो । यो अवसर पर्यटन व्यवसायले गुमायो । अहिले हामीले अर्को सिजनमा क्षति नहोस भन्नको लागि तयारी गर्ने हो । यो कोरोना पनि त्यति लामो समय रहला जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को सिजनसम्मका लागि हामीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई टिकाउनु छ ।

दोस्रो चाहिँ, सार्वजनिक निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । विदेशी कामदार, प्राविधिक, कन्सल्ट्यान्ट भएकोमा अलिकति काम ढिलो भएको छ । त्यसमा ठुलो नोक्सानी केही भएको छैन् । परिस्थिति सामान्य हुनासाथ हामीले यो काम गरिहाल्छौं ।

अब व्यवसाय कमजोर हुँदा, लगानीको प्रतिफल नआउँदा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हिसाब गरेका छौं । यस्तो क्षेत्रमा सम्पूर्ण बैंकको लगानी ५ प्रतिशत पनि छैन । त्यसो हुनाले जोखिममा पर्ने क्षेत्र भनेकै ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीमा छ । वित्तीय प्रणाली पूर्ण रुपले सुरक्षित छ ।

अलिकति ब्याजदरमा बैंकहरुले हेरिदिनुपर्ने कुरा होला । ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने होला । कतिलाई सरकारले पनि सहुलियत दिनुपर्ने होला । कर तिर्ने अवधि अलि पर सार्दिनुपर्ने होला । कति करहरुलाई हामीले मिलाउनु पनि पर्ने होला । यि कुराहरु केस वाइ केसबाट हुन्छ । अहिले उद्योग विभिन्न संगठनहरुबाट विवरण लिंदै छौं । क्षति भेरिफाइ गरेर हामी व्यवसायीसँगै बसेर एउटा निक्र्यौलमा पुग्छौं ।

तपाईको राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षको कार्यकाल पूरा भयो । सरकारमा सबैभन्दा बढी तपाईकै आलोचना हुने गर्छ । किन होला ?

आलोचना त अर्थमन्त्रीको गनै पर्छ नी । जिम्मेवार मान्छेकै बढि आलोचना हुने हो । तर मुलुकको दिगो विकासका लागि काम गर्दा आउने आलोचनाहरुले तपाइलाई अझ बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा आलोचनालाई हामीले ग्रहण गर्नैपर्छ । गल्ति भएको भए सुधार्नु पनि पर्छ । र अनावश्यक आलोचना रहेछ भने त्यो समाजले आफै फिल्टर गर्न थाल्छ ।

तर दुई वर्षमा कुनै उल्लेख्य काम भयो त ?

हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ । यहाँ ७ सय ६१ जना अर्थमन्त्री छौं । सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ । स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेका कतिपय काम, योजना सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन । जनसेवासँग सम्बन्धित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, हामीले तलका तहहरुलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त तहले क्षमता विकास गराउन नसकेको कारणले पनि अलिकति ढिलाई भएको हुन सक्छ । यो दुई पाटो छ ।

यो वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष हो । यो कुरा हामीले विर्सन हुँदैन । यो जटिल प्रकृया हो । स्रोत–साधनको एकिकृत प्रणालीबाट ७ सय ६१ ठाउँमा विकेन्द्रीत प्रणालीमा गइरहँदा केही अलमल, केही दुविधा हुनु स्वभाविकै हो नि ।

हामीले नयाँ संरचनामा काम गरिरहदा कतिपय कुरा जनतालाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । राम्रा कामहरु प्रचार गर्न पनि सक्नुपर्छ । जनताको पृष्ठपोषण लिएर अझ राम्रा काम गर्नका लागि हामी तयार पनि हुनुपर्छ । समग्रमा के चाहिं बुझ्न पर्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढ बाटोमा जाँदै छ । अव यसको जगमा हामीले जनअपेक्षा अनुसारको काममा अझ सुदृढ भएर अघि लाग्नुपर्ने छ ।

अब नयाँ बजेट बनाउने बेला भएको छ । कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई पर्ने असर कम गर्न बजेटमा केही आउला ?

अहिले बजेटको प्राथकिता र सिद्धान्तका कुरा गर्न अलि छिटो हुन्छ । मुलतः हाम्रो बजेट निर्माणका निश्चित आदर्शहरु छन् । हामीलाई संविधानले मौलिक हक छिटो कार्यान्वयन गर भनेको छ । कानून बनिसकेको छ । प्राथमिकता क्षेत्रहरु पुनपरिभाषित गरेर अहिले १५ औं योजना आएको छ ।

१५ औं योजनाको अवधारणालाई पनि आत्मसात गर्दै हाम्रा केही राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा गर्दै जाने हो । त्यसैले बजेट भनेको नीति, कार्यान्वयन कार्यक्रमको एउटा निरन्तरता पनि हो । हरेकचोटि पुराना कुरा छोड्दै, नयाँ कुरा लिँदै जाने हो भने कहिँ पनि पुग्दैनौं ।

अहिले एमसीसी संकटमा छ । भारतले दिने अनुदान लगातार २५ प्रतिशतले घटाइरहेको छ । देशले राजनीतिक गल्ति गर्ने, असर पर्छ अर्थमन्त्रीलाई । गाह्रो त हुन्छ होला नि ?

अर्थमन्त्रीको चुनौति नै त्यही हो । उसले यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । एउटा कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र क्षेत्रीय परिवेश अनुकुल छैन । तर त्यो प्रतिकुलताको बीचबाट पनि हामीले अनुकुलता निकाल्नुपर्ने छ ।

विश्व बैंकले थप सहयोगको अफर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अफर गरेको छ, एशियाली विकास बैंकले अफर गर्दै छ । यसरी वहाँहरुले थप स्रोत साधन र अवसरको एउटा मौका दिनुभएको छ हामीलाई । त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै पुर्वाधारहरु तयार गर्ने मौका पाएका छौं । त्यसलाई हामीले उपयोग गछौं । राजश्वको आधार कमजोर हुन्छ की अथवा खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ की भन्ने एउटा सन्दर्भ हो । ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र ३५ प्रतिशतले आयकर बढिराखेको छ । आयातित वस्तु त स्वतः कम भएपछि राजश्व पनि कम हुने भयो । तर हामी आम्दानीको संकटमा छौं भन्ने होइन ।

भन्सारमा आधारीत राजश्वको अंश क्रमश घट्दै एकतिहाइमा झरेको छ । पहिले कुनै बेला ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । अवको चिन्ता एउटै के हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले कोरोनाको प्रभावबाट छिटो मुक्त गर्न सक्नुपर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको बहुआयामिक असर : बिरामी पर्‍यो नेपाली अर्थतन्त्र पनि

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कोरोना भाइरस बाधक

यो पनि पढ्नुहोस ठूला विकास आयोजनालाई कोरोनाले पिरोल्यो

यो पनि पढ्नुहोस अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको कहर

यो पनि पढ्नुहोस पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन अब यसो गरौं सरकार !

यो पनि पढ्नुहोस ‘ग्यास चामलको चिन्ता नगर्नोस्, जिम्मा मेरो हो !’

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाविरुद्ध लड्न कुन देशले ल्याए कस्तो आर्थिक प्याकेज ?

यो पनि पढ्नुहोस नेपाली विकास आयोजनामा कोरोना भाइरसको धक्का !

यो पनि पढ्नुहोस हजार मेगावाट थप्ने लक्ष्य, तर ३०० पुर्‍याउन मुस्किल

यो पनि पढ्नुहोस वैकल्पिक बजार खोज्दै वायु सेवा प्रदायक

यो पनि पढ्नुहोस कोरिया, मलेसिया र खाडीमा कोरोना भित्रिँदा नेपालमा चिन्ता

यो पनि पढ्नुहोस कोरोना कहर : अब गाउँ फर्कौं, कृषिलाई प्राथमिकता दिऔं

यो पनि पढ्नुहोस ‘कोरोना भाइरस महामारी बनेमा बीमा कम्पनी डुब्न सक्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको प्रभावले नेपालसहित विश्वभरकै सेयर बजार ओरालो

यो पनि पढ्नुहोस रेमिट्यान्समा कोरोनाको जोखिम : सरकारको कमजोर तयारी

यो पनि पढ्नुहोस संकटको भूमरीमा न्यूरोडका व्यापारी

यो पनि पढ्नुहोस नेपाल–चीनबीच अघोषित नाकाबन्दी, व्यवसायी भन्छन्– फस्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको असर : विश्व पर्यटनमा ५० अर्ब डलरबराबरको नोक्सानी

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाले सौराहाका होटलहरु संकटमा, कर्मचारीलाई धमाधम छुट्टी

यो पनि पढ्नुहोस मानसरोबर खुल्ने–नखुल्ने अन्योल, हवाई र टुर व्यवसायी मारमा

यो पनि पढ्नुहोस कोरोना प्रभावित देशको उडान किन रोकेन सरकारले ?

यो पनि पढ्नुहोस एयरलाइन्सहरुले भने-यात्रु घटे, अब जहाज ग्राउन्डेड गर्छौं

यो पनि पढ्नुहोस खर्च घटाउन उपाय खोज्दै होटल, कर्मचारीलाई दिन थालियो विदा

यो पनि पढ्नुहोस भुइँचालो बिर्साउने सुनसान ठमेल !

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको कहर : नेपालीका श्रम गन्तव्य नै संकटापन्न

यो पनि पढ्नुहोस कोरोना भाइरसले विश्वको व्यापार, यात्रा र काममा कसरी ल्याउँदैछ परिवर्तन ?

यो पनि पढ्नुहोस मास्कको माग बढ्यो, उद्योग बन्द हुन थाले

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको कहर : उद्योगीले सहुलियत माग्दा वित्तीय क्षेत्रमा तनाव

यो पनि पढ्नुहोस बसपार्कमा हेल्थडेस्क छैन, गाडीभित्र खोक्दा पनि डर !

यो पनि पढ्नुहोस यात्रु बढ्दा पनि किन छटपटाउँदैछन् आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी ?

यो पनि पढ्नुहोस मजदुर–मालिक सम्बन्धमा पनि कोरोनाको प्रभाव !

यो पनि पढ्नुहोस रोजगार र रेमिट्यान्समा संकट, कार्ययोजनाविहीन सरकार

यो पनि पढ्नुहोस ग्यास पाइएन ? कुलमान भन्छन्- इन्डक्सन चुल्हो बाल्नुस्

यो पनि पढ्नुहोस १५ वर्षदेखि बढेन पेट्रोलियम भण्डारण, उपभोक्तालाई सधै‌ंको सास्ती

यो पनि पढ्नुहोस सार्वजनिक सवारी सरुवा रोगको ‘हटस्पट’