७ चैत, काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार र बिहीबार गरेको विभिन्न निर्णयपछि मुलुक अब ९० प्रतिशत लक डाउनमा गएको छ । अबको एक–दुई दिनमा लिइने केही सम्भावित थप निर्णयपछि मुलुक पूर्ण लक डाउनमा जान सक्नेछ ।
अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएका कारण विदेशी मुलुकसँगको मानवीय सम्पर्कमात्रै नेपालले तोडेको हो । यदि मुलुकभित्रै कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भयो भने नेपालकै विभिन्न क्षेत्रमा पनि साँघुरा लकडाउनहरु हुनसक्छन् । जस्तै, काठमाडौंलाई मात्रै लकडाउन गर्ने, पोखरा वा अन्य कुनै भेगलाई मात्रै लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले लिन सक्छ ।
लकडाउन के हो ?
डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण फेला पर्यो । करिब ६ करोड जनसंख्या भएको हुवेई प्रान्तको वुहानमा फैलिएको उक्त भाइरस रोक्न चीनले २० जनावरीमा हुवेई प्रान्त र अन्य प्रान्तबीचको सम्बन्ध तोडिदियो । चीनको उक्त निर्णय पछि बुहानसहित हुवेईका मानिस अन्यत्र जान पाएनन् भने अन्य प्रान्तका मानिस पनि अति आवश्यकता र सरकारी निगरानी बाहेकमा त्यस क्षेत्रमा आउन बञ्देज लाग्यो ।
मानिसबाट मानिसमा सर्ने भाइरसको गुणकाकारण रोग फैलन नदिन लिइएको उक्त नीति नै लक डाउन थियो । विश्वका धेरै मुलुकले आफ्नो मुलुकलाई संक्रमणबाट जोगाउन यो नीति लिएका छन् । समयमै लकडाउनमा नगएका मुलुकहरु अहिले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छन् । कोरोना कोभिड–१९ को निदानात्मक औषधि नभएको विषम परिस्थीतिमा रोगबाट जोगिने विश्वको एउटै मात्र अस्त्र लकडाउन नै भएको विश्व स्वस्थ्य संगठनले आफ्नो प्रेस ब्रिफमा पनि भन्ने गरेको छ ।
के–के बन्द हुन्छन् लकडाउनमा ?
कोरोना जोखिम फैलन नदिन मानिसको भिडभाड हुने ठाउँलाई कम गर्नु नै लकडाउनको विशेषता हो । पच्चिस जना भन्दा धेरै एकै ठाउँमा भेला हुन नपाइने, स्कुल, कलेज, डान्सबार, जीमखाना, सिनेमा हल जस्ता मानिस धेरै भेला हुने स्थान बन्द गर्ने, सार्वजनिक सवारीमा भिडमा यात्रा वा बन्द नै गर्ने, परिक्षा रोक्ने नीति लकडाउनको विशेषता हुन् ।
परिस्थिति प्रतिकुल बन्दै गए यो घेरालाई विस्तारै साघुँरो बनाउँदै अझै सीमिततामा राख्न सरकारले जुनसकै बेला नीति लिन सक्छ ।
अन्तरदेशीय आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रहने छन्
लकडाउन व्यवस्था मूख्यत मानिसको दोहोरो आवाजावत रोक्ने विषयसंग जोडिएकाले यसले अन्तरदेशीय आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रहने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले अन्य मुलुकबाट केही समय स्वत मानवीय सम्बन्धबाट अलग्गिएर बस्न चाहेको र यसले आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असर नगर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भटट्ले बताए ।
वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार भारतसँग पूर्ववत रुपमा हुने आयातमा कुनै असर हुने छैन ।
नियमित सञ्चालनमा हुनेछन् आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था
लकडाउनको समयमा एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रक, अस्पताल, सुरक्षा निकाय, खानेपानी, फोहोर महिला संकलन, बिजुलीजस्ता आधारभूत आवश्यकता निरन्तर र निर्वाधरुपमा सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने छ ।
दैनिक जीवनयपनका लागि नभई नहुने सरकारले तोकेको अति आवश्यक २९ वटा वस्तु तथा तिनीहरुको सेवामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी सरकारले तत्काल रोक्न भनेर निर्देशन दिएका बाहेकका कुनै पनि अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवा अवरुद्ध नहुने दाबी गर्छन् ।
यी हुन् सरकारकारले आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने २९ वस्तु तथा क्षेत्र
लक डाउन आफैंमा एउटा संकटको अवस्था हो । तर, पनि जीवन यापनका लागि नभई नहुने वस्तुको उपलब्धता हरेक नागरिकका लागि अति आवश्यक हुन्छ । तसर्थ सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले प्रत्यभूत गरेका २९ वटा वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा जनतालाई उपलब्धता गराउन सुनिश्चित गर्नेछ ।
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विभिन्न उपसमिती बनाएर यसमा काम गरिरहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने २९ वस्तु तथा क्षेत्र
खाद्य पदार्थ
१.चामल (मसिनो, मोटा)
२.मकै
३.चिउरा
४.गहुँ, मैदा र पिठो
५.दाल (रहर र मास)
६.नून,
७.चिनी,
८.चिया
९.खानेतेल (तोरी, भटमास )
१०.घ्यू (वनस्पतिसमेत)
११.दूध (वेवीफूड तथा पाउडरसमेत)
१२.तरकारी (आलु, प्याज, गोलभेडा)
१३.सबै प्रकारका मासु
१४.फलफूल (मौसम, केरा, स्याउ, सुन्तला)
१५.मसला (जिरा, मरीच, अदुवा, धनिय र खुर्सानी)
अन्य आवश्कीय पदार्थ
१६.औषधि
१७.मोटा यााको कपडा ( ४० काउण्ट सम्मको धोती साडी समेत)
१८.लुगा धुने र नुहाउने साबुन
१९.मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनसमेत
२०.रसायनीक मल
२१.दाउरा तथा कोईला
निर्माण सामाग्रीतर्फ
२२.सिमेन्ट
२३.फलामे छड
२४.कर्कटपाता
२५.जिआई पाईप तथा पोलिथिन पाइप
२६.ईट
२७.काठ
शैक्षिक सामग्रीतर्फ
२८.लेख्ने र छाप्ने कागज, कापी, मसी सिसाकलम
२९.न्यूज प्रिन्ट
सरकारले ह्याण्ड स्यानिटाइजर र मास्कलाई पनि यो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
