१० चैत, काठमाडौं । नेपालको विदेश नीतिमा कुनै पार्टीको प्रभाव रहन हुन्छ कि हुन्न ?
सोमबार संसदीय सुनुवाई समितिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद देव गुरुङ र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवबीच यही विषयमा जुहारी चलेको छ ।
समितिमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको सुनुवाई हुँदै थियो । त्यही बेला सांसदहरु विदेश नीतिमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्न हुने कि नहुने ? भन्ने बहसमा उत्रिएका हुन् ।
‘नेपालको परराष्ट्र नीति संविधान अनुसार चल्ने कि ? कुनै अुमक पार्टीको विदेश विभागबाट प्रभावित हुने ?’ सांसद देवले भने ।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भेनेजुयला प्रकरण र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा नेकपा, सरकार र नेपालको विदेश नीतिका बीचमा अन्तरविरोध देखिएको बताए ।
अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? विषयमा सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाका बीचमा कुरा मिलेको छैन । बरु कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिँदै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यस्तै, गत माघ दोस्रो साता भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेकपा एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले भन्दा पहिले धारणा दिएको भन्दै त्यो बेला आलोचना भएको थियो ।
यी दुई घटनातर्फ लक्षित गर्दै सांसद देवले नेपालको विदेश नीति नेकपाको प्रभावमा परेको बताएका हुन् ।
सांसद देवको जवाफसांसद गुरुङले दिए । गुरुङले जवाफ फर्काए, ‘यो विषयमा उहाँ (प्रस्तावित राजदूत पाण्डे) ले जवाफ दिने होइन । अर्को कुरा हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । त्यसकारण दलको नीतिबाट सरकारको नीति प्रभावित हुन्छ । संविधान अनुसार चल्ने कुरा त छँदैछ ।’
आफ्नो सुनुवाईमा विदेश नीतिबारे कुरा उठेपछि प्रस्तावित राजदूत पाण्डे पनि बोले ।
‘हामी जुनसुकै पार्टी भए पनि उनीहरुले विदेश नीति मुलुकको हितमा नै बनाएका हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्छौं’ पाण्डे अगाडि भन्छन्, ‘तर विदेश नीतिमा पार्टीले नै हस्तक्षेप गर्ने कुरा मान्न सकिन्न । दलीय व्यवस्था भएकाले राम्रो कुरा सबै पार्टीको सुनेर विदेश नीति बनाउने हो ।’
प्रस्तावित राजदूत पाण्डे भेनेजुयला प्रकरणमा भने अध्यक्ष प्रचण्ड हतारिएको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिए ।
‘भेनेजुयलाबारे के कति अध्ययन गर्नुपर्ने हो नभएको हो कि ! पहिले काम गर्ने पछि पछुताउने जस्तो’ पाण्डेले भने, ‘तर, यो विषयमा मैले जवाफ दिने कुरा रहेन । सम्बन्धित पक्षले जवाफ देला ।’
पूर्वमन्त्री राजदूत हुनु कति उपयुक्त ?
पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले ‘परराष्ट्रमन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदुत हुनु कति उपयुक्त ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
राजदूत भनेको कर्मचारी नै हो । यहाँ मन्त्री भइसकेको मान्छे, दोहोर्याएर चीन जान लाग्नु भएको छ राजदूतका रुपमा’ प्रधान भन्छन्, ‘फेरि चीन ताकेर किन जान लागनुभएको भन्ने लागेको छ ।’
कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी समिति सदस्य पुष्पा भुसालले राजदूतहरुलाई असमान ब्यबहार हुने गरको बताइन् ।
उनले भारत, चीन र अमेरिकाका लागि राजदूत भएर जानेहरुको हैसियत मन्त्रीसरह हुने अरुको नहुने व्यवस्थालाई सरकारको असमान ब्यवहारको संज्ञा दिइन् । ‘तीन देशका राजदूतलाई मात्रै फरक ब्यवहार किन ? यस्तो असमान कति उपयुक्त हो ?’ भुसालले प्रश्न गरिन् ।
यी दुबै जिज्ञासामा प्रस्तावित राजदूत पाण्डे बोलेनन् ।
