काठमाडौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको जनता कर्फ्यू सकिएको पाँच मिनेटपछि नयाँदिल्लीका अटोरिक्सा चालक पप्पु यादव केही यात्रु र पैसा खोज्न निस्किए । उनीसँग केवल रातमात्र बाँकी थियो । किनकी भोलिपल्ट सोमबार भारतको राजधानी सहर नयाँदिल्ली पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्ने घोषणा भइसकेको थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यादवले दैनिक १० डलरको हाराहारीमा कमाइ गर्छन् । तर पछिल्लो सातादेखि उनको कमाइमा ठूलो गिरावट आएको छ । धेरै मानिसहरु सामाजिक दूरी कायम गर्न र घरमा नै बस्न थालेसँगै उनको आम्दानी घट्न थालेको हो । अहिले उनी कम्तीमा एक साता कुनै कमाइ विना बस्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
यादवले प्रत्येक साता घरमा पैसा पठाउने गरेका छन् । गत साता यसअघि भन्दा कम पैसा पठाए र नपुगेको पैसा ऋण लिन भने । ‘अब कसरी चलाउने हो भन्ने मैले सोच्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।
दिल्ली नजिकै उनी तीन जना आप्रवासी कामदारसँगै बस्छन् । उनको परिवार बिहारको आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् ।
कोभिड–१९ का संक्रमितको संख्या भारतमा ५०० कटिसकेको छ, जसमध्ये १० जनाको ज्यान पनि गइसकेको छ ।
मोदी सरकारले भाइरसको प्रकोप फैलिन नदिन ८० भन्दा धेरै मुलुकसँग यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले भारतको जस्तो प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । यो प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई छ महिनासम्म जेल सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ ।
तर यादव र उनी जस्ता करिब ४५ करोड अनौपचारिक कामदारले यस्तो समस्याको सामना गरिरहेका छन्, जसले सामाजिक असमानताले भाइरस रोकथामका लागि कसरी बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ । भारतमा समग्र जनशक्तिको ९० प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । यो क्षेत्रले भारतको जीडीपीको आधा हिस्सा ओगटेको छ ।
आम्दानीको सुरक्षा वा स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य सेवामा भने उनीहरुको पहुँच सीमित छ ।
आप्रवासी कामदार, सडक कामदार वा ठेक्का लिएर काम गर्ने हजारौं कामदारलाई घरबाट काम गर्ने कुनै विकल्प छैन । साथै उनीहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।
शनिबार नयाँदिल्ली र मुम्बइको रेल स्टेशन र बस स्टेशनमा निकै ठूलो भिड थियो । किनकी आफ्नो कामबाट बिदा पाएका र अब काम पाउने सम्भावना नरहेका कामदार आफ्नो गाउँ फर्किँदै थिए । यसले संक्रमण फैलिने जोखिम पनि बढाएको थियो ।
भारतीय अधिकारीले अहिले कोरोना भाइरस निकै ठूला शहरमा फैलिएको बताइरहेका छन् । तर केहीले भने यदि ग्रामीण क्षेत्रमा यो भाइरसको संक्रमण फैलियो भने यसलाई रोकथामको पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर कुनै पनि अवस्थामा गाउँ नफर्किने सुर कसेकाहरु छन् । उत्तर प्रदेशको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अजमल खानलाई आइतबारदेखि काममा नआउन भनियो । उनी नोयडाको निर्माण स्थलमा बस्दै आएका थिए । उनलाई सो क्षेत्र पनि खाली गर्न भनियो ।
साथीहरु मिलेर बसिरहेका उनीसँग पैसा पनि छैन ।
दिल्लीमा घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत ज्योति मासिक करिब १०० डलर कमाउँथिन् । उनले दुई कोठाको फ्ल्याट अर्को परिवारसँग मिलेर भाडामा लिएकी छिन् । उनी अहिले सरकारले लगाएको कर्फ्यू आफ्ना लागि नभई सरकारको फाइदाका लागि भएको बताउँछिन् । सरकारले तयारीका लागि समय नदिएको उनको गुनासो छ ।
ज्योतिका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि असम्भव जस्तै छ । उनी र उनको परिवार काममा गएन भने पनि ५०० परिवार बस्ने उनको बस्तीमा नियमित रुपमा हातधुने पानीको अभाव छ ।
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्राध्यापक जयाती घोष तत्कालै लकडाउन गर्ने निर्णयपछि सरकारले आवश्यक कदम चालेन भने मुलुक आर्थिक संकटमा फस्नसक्ने बताउँछिन् । त्यसको प्रभाव अहिले नै देखिन थालेको उनले बताइन् ।
अहिले नै हजारौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले हातमुख जोर्न समस्या हुने मानिससँग एक वा दुई महिनासम्म आफ्नो घर सफाराख्नेसम्म क्षमता नहुने बताउँछिन् । यस्तोमा भाइरस लाग्नुभन्दा पहिला नै भोकमरीले ज्यान जोन उनको भनाइ छ ।
भारतको केही राज्यले भने सहयोगका योजना पनि अघि सारेका छन् । भारतको केरलालामा २ अर्ब ७० करोड डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ । उत्तर प्रदेशले पनि निर्माणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई प्रतिमहिना १ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ८ लाख ५० हजार गरीब मानिसलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म पेन्सन दिने निर्णय गरेका छन् । तर, केही विज्ञहरुले भने यसले ठूलो राहत नहुने बताएका छन् ।
साउथ चाइना मर्निङ पोष्टको सहयोगमा
