कोरोनाको महामारीले प्रभाव नपरेको कुनै क्षेत्र रहेन । संक्रमणले सबै भूगोल, वर्ग र पेशाका मानिसलाई छोइसकेको छ ।
यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लिइएको लकडाउन वा यस्तै अन्य निर्णयले श्रमिक र गरीब वर्गलाई बढी असर गरिरहेको छ । मूलतः शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मजदुर र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारका लागि खाद्यवस्तुको अभाव शुरु हुन थालेको छ ।
एकापसमा अप्ठ्यारो परेकोमा सघाउने संस्कृति र यसअघि पनि नाकाबन्दी, भूकम्पजस्ता विपत्ति झेलिसकेका नेपालीका लागि ५/७ दिन ज्यादै कठिनको विषय थिएन । यसै भएकाले भारतमा जस्तो नेपालमा ठूलो भोकमरीको समस्या देखिएको छैन । तर, लकडाउन थपिँदै जाँदा खाद्य सञ्चिती सकिँदै जाने र खरिदका लागि रकम नहुने समस्याले मूलतः श्रमिक वर्गलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ । यस्तै, कठिन समयमा बजार भाउ बढ्ने, उधारोमा समान नपाउने, सापटी पनि नपाइने आदि समस्या पनि हुन्छन् ।
यस्तो स्थिति आउन नदिन सरकारले स्थानीय सरकारको अगुवाइमा त्यस्ता परिवारको लगत तयार पारी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने लगायतका केही अन्य सहुलियतका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । यस्तो विवरण अद्यावधिक भइरहने परिपाटी भएको भए वा लकडाउन घोषणा हुनासाथ पनि यस्तो विवरण संकलन गर्न सकिएको भए अब अभाव भएकालाई तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सहज हुने थियो ।
यद्यपि स्थानीय सरकारको पनि वडा तहले पहल लिने भएकाले ठूला शहर बाहेकका नगरपालिका र गाउँपालिकामा यस्तो परिवारको पहिचान र खाद्य सहयोग जुटाउन ठूलो अप्ठ्यारो छैन । खाद्य सहयोग जुटाउने अगुवाई स्थानीय सरकारले गर्नु बढी व्यवहारिक हो । यद्यपि खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने बेला लगत लिन शुरु गर्नु अलि असहज काम हो ।
स्थानीय तहले खाद्यान्न अभाव हुने परिवार र आफ्नो पालिकाभित्र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र यसलाई समय–समयमा अद्यावधिक गर्न सकेको भए अहिले सहायता प्रदान गर्न धेरै सजिलो हुने थियो । यसलाई आगामी दिनमा सिकाइका रुपमा लिन जरुरी छ ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा भूमिहीन र साना किसानको विषयमा केही बोलेको छैन । यसले पक्कै पनि ठूला वा व्यवसायिक किसानमा पनि असर गर्छ । तर, असरको मात्रा र प्रकृति भने भूमिहीन र साना किसानमा बढी हुन्छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र साना किसानहरु तुरुन्तै खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा पुग्ने भएकाले ती वर्गका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको विषयमा सरकारले तत्कालिन राहतको पाटोले हेर्नुपर्ने पक्ष एउटा छ भने दीर्घकालीन प्रभावको कोणबाट पनि अहिलेदेखि नै सचेत पहल थाल्नुपर्ने हुन्छ ।
उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, बिक्री वा नयाँ बाली लगाउने कार्यमा अवरोध भयो भने यसबाट देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाबाट जेनतेन फुत्किए पनि भोकमरीको अर्को संकट नआउला भन्न सकिन्न ।
अहिले जसरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ठूलो स्रोत लगाउनुपरेको छ भोलि त्यसैगरी चर्को मूल्यमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका जानकारहरुले सन् २००८ को भन्दा ठूलो भोकमरीको संकेत गरिसकेका छन् । ठूलो संख्यामा मानिसहरु गरिबीतिर धकेलिने पनि निश्चित छ । त्यसो हुँदा महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गर्नुपर्ने जरुरी कामका साथमा यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असरलाई आँकलन गर्दै त्यस्तो असर कम गर्ने प्रयास पनि आजैबाट थाल्नुपर्छ ।
लकडाउन भए पनि सुरक्षित हिसाबले पशुपालन र खेतीपातीको काम निर्वाध गर्न सरकारले प्रेरित गर्नुपर्छ । र, कुनै रोकावट छन् भने सहज बनाइदिनुपर्छ । परिवारका सदस्य मिलेर पशुपालन, बाली उठाउने र लगाउने कार्य गर्नलाई लकडाउनले असर पुग्नु हुँदैन । घरमै निस्क्रिय रहेर बस्नुभन्दा काम गर्दा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बलियो हुन्छ ।
किसानहरुलाई तत्काल खानाको समस्या छैन । तर, उत्पादित वस्तुको विक्री गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । उत्पादित तरकारी, दूध बेच्न असहज छ । हाटबजार बन्द छन् । केही व्यापारीहरु तरकारी संकलनका लागि निश्चित ठाउँमा त पुगेका छन् । तर, उनीहरुले कम मूल्य दिइरहेका छन् ।
ब्रोइलर कुखुरा पालेका र बेच्ने अवस्थामा पुगेका किसानलाई पनि समस्या छ । दानाको आपुर्ती सहज छैन । कुखुरा बिक्री हुँदैनन् । दूध नियमित विक्री भइरहेको छैन । एक–दुई महिना ढिलो रकम भुक्तानी गर्ने गरी आंशिक खरिद भइरहेको छ ।
सरकारले दूध, तरकारी, खाद्यान्न, पानी ढुवानी र बिक्री कार्यलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रोखेको भए पनि बजार प्रणाली खल्बलिएको छ । असहज अवस्थाको फाईदा उठाएर सस्तोमा खरिद गर्ने र महंगोमा बेच्ने कार्य पनि भइरहेको छ । तसर्थ दूध, तरकारी र खाद्यान्न बिक्रीका लागि सरकारले अहिलेको व्यवस्थामा समीक्षा गरी थप सहज बनाउन आवश्यक छ ।
यस कार्यका लागि कृषि सहकारीहरुलाई सुरक्षित तवरले कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यसले आपूर्ति सहज भई उपभोक्तालाई पनि धेरथोर सजिलो हुनेछ ।
विविध प्रकारको भूगोल र हावापानीका कारण काहीँ नयाँ बाली लगाउने बेला भएको छ । कतै गहुँ, तोरी आदि भित्र्याउने बेला छ । बाली भित्र्याउन केही कठिनाइ भए पनि यसले ठूलो नोक्सानी पुगिहाल्ने देखिँदैन । तर, लकडाउन अझै लम्बिएमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा यस क्षेत्रलाई पनि ठूलो नोक्शानी पुग्छ ।
मूल ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको नयाँ लगाउनुपर्ने बालीलाई कसरी सही समयमा सही प्रकारले लगाउन सम्भव तुल्याउने भन्नेमा तिनै तहको सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक मल, बिउ र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा हरेक स्थानीय तहमा टिम नै बनाएर कार्यक्रम बनाई किसानलाई सहयोग गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।
बाली लगाइएन र उत्पादित सामाग्रीलाई जोगाउन सकिएन भने आज जसरी श्रमिक वर्ग खाद्य असुरक्षा व्यहोरिरहेको छ, त्यसैगरी भोलि अरु वर्गका मानिसहरु पनि त्यस्तै चपेटामा पर्नेछन् । पैसा भएर पनि बजारमा खाद्यान्न नपाइने अवस्था हुन सक्छ । केही गरी पाइहालिए किन्न सक्ने मूल्यको हुँदैन ।
यसो हुँदा किसानहरुले खेतीपातीको काम गर्न सक्ने र उत्पादित बस्तु बिक्री गर्न सक्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । किनकि यो विपत्ति छोटो समयमा टुङ्गिने देखिँदैन ।
कोरोनाका कारण आगामी दिनमा संगठित क्षेत्रकै पनि धेरैले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको स्थिति पनि अब हिजोको जस्तो रहँदैन । यसले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरुको संख्या भने बढ्ने देखिन्छ । तर, यसले जमीनसँग भूमिहीन र साना किसानको सम्बन्धमा भने हेरफेर ल्याउनेछ ।
अरुको जग्गा अधियाँ वा बटैयामा गरिरहेका किसानले जमिन गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । हाल गाउँको खेतीपाती अरुलाई जिम्मा लगाएर शहर छिरेका केही मानीसहरु स्थायीरुपमा नै गाउँमा गएर खेती गरेरै बस्ने क्रम बढ्न सक्छ ।
यी सबै स्थितिलाई हेर्दा आगामी दिनमा कृषि मजदुरको संख्या बढ्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा हाल बाँझो रहेको भनिएको जमिनलाई कसरी सदुपयोग गराउने र कृषि क्षेत्रमा कसरी रोजगारी बढाउने भन्नेमा पनि अहिलेदेखि नै विकल्पहरुको खोजी थाल्न जरुरी छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या पनि श्रमिक तहका मानिसहरुमै बढी हुने जोखिम देखिन्छ । किनकि, उनीहरु परिवारको तहमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा सुरक्षित तवरले बस्न सक्ने वातावरण कम हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पनि बढी यही समूहका छन् ।
यसो हुँदा सरकारले कृषिको दीर्घकालीन नकारात्मक असर कम गर्न गर्नुपर्ने कार्य बाहेक तत्काल पनि कृषि श्रमिक, भूमिहीन र साना किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्छ । जस्तो– नगद सहयोग, मल र विउमा थप अनुदान र सरसफाईसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु प्रदान गरेर उनीहरुलाई पनि सरकार साथमा रहेको आभाष दिन सक्नुपर्छ ।
व्यवसायिकरुपमा कृषि गरिरहेका कृषकको हकमा ऋणको ब्याजमा सहुलियत वा कर छुट दिने आदि प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
लकडाउन र क्यारेन्टाइनले कृषि र खाद्य आपूर्ति श्रृंड्खलामा अवरोध पुगेको छ । कृषि उपज ढुवानीलाई नियमित र सहज बनाउन अहिलेको भन्दा प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल आवश्यक छ । स्थानीय बजारलाई कसरी निश्चित समय र प्रक्रियाको माध्यमबाट सुचारु गर्ने भन्नेमा स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्भव छ । उत्पादन गरिएका बिक्री गर्न पर्ने सामाग्री स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र विक्री गर्ने प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशको खेतीपाती मूलतः परिवारिक खेतीपाती भएकाले अन्य विकसित भनिएका देशहरुको जस्तो कृषि क्षेत्र ध्वंश नहुने भए पनि सचेतता र सही कदमको आवश्यकता छ । कर्पोरेट खेती धेरै भएका देशहरु नराम्ररी थला पर्ने स्थिति छ ।
कोरोनाबाट बच्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि स्वस्थ खाना आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पनि हाम्रो कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाइराख्न जरुरी छ । यसका लागि उपयुक्त र शिघ्र कदम आवश्यक छ ।
नभए कोरोना भन्दा भोकमरीको अर्को भाइरसले धेरै मर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, सरकारको ध्यान ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि श्रमिक, भूमिहीन र साना किसानसम्म पनि पुग्न जरुरी छ ।
