सरकारले पुनः चैत २५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि थप गरेको छ । २५ गतेपछि पनि खुल्ने कुनै यकिन छैन। हिजो मात्र राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तहरु कमला ओली र रत्नप्रसाद मैनालीसँग फोनमा सल्लाह गरी नेपाल सरकारबाट स्थापित कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक योगदान गर्ने निर्णय गर्यौं ।
अनि मैले एउटा प्रेस विज्ञप्ति हातैले लेखेँ अनि भाइवरका माध्यमबाट आयोगमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकारी रविन गौतमलाई पठाएँ । उहाँले टाइप गरी मेरो इमेलमा पठाउनुभयो । मैले त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि आयोगको वेवसाइटमा राखिदिन अनुरोध गरे । जुन प्रेस विज्ञप्ति आयोगको वेवसाइटमा आयो । सूचना प्रविधिले दिएको अवसर ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै लकडाउनमा गइरहेको अवस्था छ । हजारौं व्यक्तिहरुको मृत्यु भइरहेको छ । संकमण ‘दिन दुगुना रात चौगुना’का दरमा बढिरहेको छ। रोकथामका लागि सामग्री संकलन र वितरणका कार्यहरु युद्धस्तरमा भइरहेका छन् ।
भाइरस पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा ल्याउने औषधिको कुनै टुंगो छैन । सामाजिक दुरी, शारीरिक दुरी, क्वारेन्टाइन, सेल्फ क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, मास्क, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग जस्ता विषयहरुले प्राथमिकता पाएका छन् ।
गाउँघरका चौतारीमा, चिया पसलमा, शहरका होटेल रेस्टुरेण्टदेखि पार्टी प्यालेस र डिस्को तथा औपचारिक बैठक तथा छलफलका कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेको छ। अझ भनौं प्रतिबन्धमा परेको अवस्था छ ।
कतै दुईभन्दा बढी मान्छे जम्मा भएको देख्नासाथ त्रसित हुन्छौं हामी । साथीभाइ, नातेदारसँग भेटघाट गर्न पाइएको छैन । विदेशबाट आउने परिवार सदस्यलाई समेत भेटेर दु:खसुखका कुरा गर्न पाइएको छैन वा पाउने अवस्था छैन । अवस्था सम्झँदा भयावह छ । पारपाउने कुनै आशाका किरण समेत देखिएका छैनन् ।
तथापि नेपालको अवस्था अझै पनि त्यति भयावह अवस्थामा पुगेको छैन र नपुगोस् पनि । हामी हाम्रै अनुशासनले यो रोगको प्रकोपवाट सुरक्षित हुनसक्छौं भन्ने विश्वास छ ।
नागरिकले पाउने सामान्य सेवा प्रवाहको त कुरै छोडौं, खान बस्न नै मुस्किल भइरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको बेहालका बारेमा बयान गरी साध्य छैन । संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेको त अवस्था नाजुक छ भने असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेको बारेमा अत्यन्त भयावह अवस्था छ र हुनसक्छ । सरकारले गर्ने अनुरोध आश्वासनहरु कतै बिलाएर पो जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अवस्था भयावह र त्रासदीपूर्ण छ । अझ यस अवस्थाले ल्याउने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असरको अनुमान गर्न अहिले नै कठिन छ । तर, गम्भीर असर पर्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ ।
अध्ययन पनि हुँदै जाला । यसका राजनैतिक प्रभाव र परिणामहरु पनि बिस्तारै आउने नै छ । आशा गरौं सकारात्मक परिणामहरु आउने छन् । विश्वभरका मानव जीवनमा नयाँ परिवर्तन अझ उज्वल भविष्य तथा सुखमय हुनेछ ।
यसरी विश्वभर लकडाउन भइरहेको अवस्थामा एउटा विषयले खुब चर्चा पाइरहेको छ । विकासोन्मुख देशहरुमा प्राय ओझेलमा पर्ने विषयले राम्रो चर्चा पाएको छ । भन्दै गरेको र गर्नै पर्ने विषय तर पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुग्न नसकेको विषयले यस संकटपूर्ण घडीमा महत्व पाएको छ । त्यो विषय हो सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह ।
चाहे त्यो सरकारी सेवा प्रवाह होस् वा निजी क्षेत्रबाट हुने सेवा प्रवाह होस् । अवस्थाले परिस्थितिले गर्दा सरकारले घोषणा नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । डिजिटल पेमेन्टमा जाँदा सुविधा दिन्छौं, पसल पसलमा भिड गर्ने होइन अनलाईन अर्डर गर्ने, धेरै कामहरु घरैबाट गर्ने । यस्तै यस्तै थुप्रै निर्णयहरु तथा अनुरोधहरु गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, बाध्यताले गर्दा ।
सुनिँदैछ, आम सञ्चारका माध्यमहरु अनलाइनमा वा घरैबाट काम हुन थालेका छन् । अवस्थाले सूचना प्रविधिमा आधारित डिजिटल पेमेण्ट, अनलाइन कारोबार, सेवा प्रवाह, इमेडिसिन, इएजुकेशन जस्ता विषयहरु सबैको प्राथमिकतामा परेका छन् । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म अनलाइन पढाउने उपाय खोजिरहेका छन् । इ-मेडिसिन प्रणाली राम्रो भएको भए आज कोरोना भाइरस परीक्षणका विधिहरु, बच्ने उपायहरुका बारेका प्रत्यक्ष अनलाइनमा सबैलाई र विशेष गरी दुर्गममा टाढा रहेका स्थानहरुका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायलाई सिकाउन सकिन्थ्यो होला । अन्योलको अवस्था हुने थिएन ।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पासका लागि भिड गर्नुपर्ने थिएन होला। ग्यासका लागि लाइन लाग्नुपर्ने थिएन होला । नागरिकहरुको विवरण तत्काल संकलन गरेर कति धेरै कामहरु यहीँ बसेर सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । कतिपय कामहरु सुरु भएका पनि छन्। सूचना प्रविधि कै माध्यमबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन सुरु भएको छ ।
मालपोत र नापी जस्ता कार्यालयहरुका कामहरु अनलाईन बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । राजश्व र खर्चका प्राय कामहरु अनलाइनबाटै हुने गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा अनलाइन पोर्टलबाट व्यवसाय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
हालै उच्चस्तरीय समितिले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट कोरोना भाइरस सम्बन्धी बैठक सम्पन्न गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मोबाइल एप ल्याउन बाध्य भएको छ । कोरोना भाइरसका बारेमा जानकारी दिन भाइबर ग्रुप नै बनाउनु पर्यो । भाइबर ग्रुपमा आजका दिनमा एक लाख ५७ हजारभन्दा बढी सदस्य भइसकेका छन्। किन त भन्दा आखिरमा नागरिकसम्म पुग्ने योभन्दा उपयुक्त, सरल र सस्तो उपाय अरु हुनै सक्दैन । प्रविधिमा भएको विकासको योगदान ।
तर, यस घडीमा मात्र हैन, संकटका बेलामा मात्र हैन, महामारीका बेलामा मात्र हैन, लकडाउनका अवस्थामा मात्र हैन, जुनसुकै बेलामा पनि उपयोगी हुनसक्ने यस विषयले महत्व पाउन थाल्नु स्वाभाविक रुपमा खुशीको विषय हो ।
जे भएपनि यो बेलाले जुटाएको यस अवसरलाई पनि दीर्घकालीन रुपमा अपनाउन नसक्ने हो भने, कुनै दिन त (यथाशक्य चाँडो होस्) लकडाउनको अवस्था सुध्रिएला । फेरि हामी नियमित काममा लाग्न पाइएला, त्यो बेलामा फेरि यो विषयलाई ओझेलमा पार्ने हो भने हामीले प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेको कारणबाट हाम्रा आफ्नै सन्ततिहरुप्रति ठूलो अन्याय गर्नेछौं सायद । अनि, इतिहासले हामीलाई माफ गर्नेछैन ।
तसर्थ, अहिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्न लाग्न सबैलाई अनुरोध गर्न मन लागेको छ । यसका लागि अब के गर्दा होला त भन्ने विषयमा घोत्लिँदा थुप्रै विषयहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । यस लेखमा मूलभूत रुपमा गर्नैपर्ने केही मुख्य मुख्य विषयहरु सुझावका रुपमा राख्ने प्रयास गरेको छु ।
१. डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन : नेपाल सरकारले हालसालै स्वीकृत गरेको डिजिटल नेपाल सूचना प्रविधिको विकासका लागि महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क हो, यसको आधारमा थुप्रै कामहरु गर्न सकिन्छ । यसको कार्यन्वयनका लागि छुट्टै तर शक्तिशाली संरचना बनाउन आवश्यक छ, जसले सवै निकायसँग समन्वय मात्र हैन कार्य सम्पादन गर्न बाध्य पनि पार्न सकोस ।
समयसीमासहितको कार्ययोजना सबै सरोकारवालाहरुको सहमतिमा ल्याइएको हुँदा कार्यान्वयनमा धेरै समस्या होला जस्तो लाग्दैन । तर, छिटो एउटा संरचना बनाएर तत्कालै अगाडि बढाउनु अवस्था छ ।
२. पूर्वाधारको विकास : सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन इन्टरनेटको बलियो सञ्जालको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको पूर्वाधारमा जोड दिन आवश्यक छ । सूचना महामार्ग, गाउँगाउँसम्म अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट जोड्ने सञ्जाल, डाटासेन्टरहरुको स्थापना, स्याटलाइटदेखि रेडियो स्पेक्ट्रमको सदुपयोग, वायरलेस इण्टरनेटको सञ्जालको विकास जस्ता विषयहरुमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
हुन त हाम्रोमा नागरिकको सुविधाभन्दा पनि व्यवसायीको सुविधा वा नाफामा बढी जोड गराउने प्रयास तथा गैरप्रतिस्पर्धामा जोड, नयाँ प्रविधि भित्र्याउदा आफ्नो व्यवसाय डुब्छ कि भन्ने चिन्ता जस्ता विषयहरु बाधकका रुपमा रहन्छन । तापनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले स्थापना गर्न लागेको डाटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज सेन्टर, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सुरु गरेको अप्टिकल फाइवर सञ्जाल जस्ता कार्यहरु भइरहेका छन् । तर, कार्यान्वयन पाटोलाई छिटोछरितो बनाउनु आवश्यक छ । पूर्वाधार सहप्रयोगमा जान अत्यन्त ढिला भइसकेको छ ।
३. बलियो नियमनको व्यवस्था : सूचना प्रविधिले व्यक्तिगत जीवनदेखि देशको सुरक्षाका विषयहरु समेतमा प्रभाव र असर पार्ने भएकोले बलियो नियमनको व्यवस्था हुन सकेन र यसैका कारणबाट ठूलो दुर्घटना हुनसक्दैन भनेर नमाने हुन्छ । डाटा सुरक्षादेखि नेपाल भित्रिने वा प्रयोगमा आउने हार्डवयरदेखि सफ्टवयरसम्मको गुणस्तरमा ध्यानदिनु आवश्यक हुन्छ । डाटा चोरिने, गलत प्रयोग हुने, राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पर्नसक्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारलेभन्दा बढी निजी क्षेत्रले नै बढी सेवा प्रवाह गर्ने हुँदा मूल्य तथा गुणस्तरमा बलियो नियमन त्यो पनि उपभोक्ता बलियो हुनेगरी नियमन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सशक्त कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
४. विकसित प्रविधिहरुको सदुपयोग : सूचना प्रविधि मात्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रत्येक सेकेण्ड केही न केही नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग भइरहेको हुन्छ । प्राय: नयाँ आउने प्रविधि बढी उपयोगी र सक्षम पनि हुन्छ । तसर्थ, हाम्रा सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्र विकास भइरहने प्रविधिका बारेमा जानकारी र प्रयोगमा ल्याउन सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसका लागि रिसर्च एण्ड डेभलेपमेण्टमा लगानी तथा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । हामीसँग रहेका श्रोतहरुको अधिकतम सदुपयोग गरी नागरिकको जीवन सरल र सहज बनाउन सकिने उपलव्ध प्रविधिहरु भित्र्याउनु आवश्यक छ ।
५. डिजिटल साक्षरता : सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले सूचना प्रविधिमा आधारित माध्यमहरुको प्रयोग बढाइरहँदा सेवाग्राहीहरुलाई पनि सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउनु पर्ने हुन्छ । चाहे त्यो विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म होस् वा दुर्गम गाउँदेखि शहरमा रहेका गरिब हुन सबैलाई डिजिटल साक्षरता बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि विद्यालय तथा स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यस्तैगरी, सूचना प्रविधि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर काम गर्ने र लगानी गर्न आवश्यक छ ।
६. साइबर सुरक्षा : सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा कृयाकलापहरु बढ्नुको अर्थ सुरक्षा चुनौती पनि थपिनु हो । साइबर हमला, डाटा चोरी, संवेदनशील तथ्यांकमा पहुँच बनाई गरिने कार्यका कारण सूचना प्रविधिमा आधारित हाम्रा संरचनाहरु प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि बलियो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा संरचना बनाइनु आवश्यक छ । साथै यस्ता कृयाकलापहरु नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै क्षेत्रगत रुपमा साइवर सेक्युरिटी सिमुलेशन एवं रिसर्च ल्यावहरु स्थापनामा जोड दिइनुपर्छ । नेपाल सरकारले सुरु गरेको प्रारम्भिक चरणमा रहेको राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स केन्द्रका रुपमा विकास तथा साधन सम्पन्न बनाइनु आवश्यक छ ।
७. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य : मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा सरकारको भन्दापनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण र ठूलो योगदान रहेको छ । आगामी दिनमा पनि कायम रहन्छ । यस तथ्यलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथै लिई जान तथा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु जरुरी छ। सबै देशले त्यही गरिरहेका छन्। यसबाट मात्र सूचना प्रविधिको दिगो विकास हुनसक्छ ।
८. सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमको संवर्द्धन : सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरु नेपालमा छन् र राम्रो योगदान गरिरहेका छन् । तर, सरकारको छुट्टै प्रकारको सहयोग र संवर्द्धन बिना सञ्चालित छन् । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउन सक्ने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने, निर्यात उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकिने क्षेत्र रहेको हुँदा यसका लागि आवश्यक पर्ने जे जस्तो सहयोग र सम्वर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो। नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन आवश्यक छ ।
माथि उल्लेखित विषयहरुमा मात्रपनि केही काम हुनसक्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासमा, कार्यशैलीमा, नागरिकको जीवनशैलीमा, सुशासनमा यसले महत्वपूर्ण सकरात्मक दिगो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विश्वास छ ।
(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गुरुङ सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्)
