Comments Add Comment

‘प्रेस स्वतन्त्रताबारे चनाखो हुने बेला भो’

एफवानसफ्टको बालुवाटार 'कनेक्सन' बारे छानबिनको माग

२० चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रेस काउन्सिलले १९ वटा अनलाइन पोर्टलहरू बन्द गर्न सिफारिस गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अनधिकृतरुपमा समाचार नै डिलिट गरिएको समाचार बाहिर आयो । काठमाडौं प्रेस डटकमले छापेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी समाचार हटाइएको भन्दै यसको विरोध सुरु भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघसम्पादकहरूले बिहीबार बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गरेर यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, काठमाडौंले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर यस घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । चीनबाट मेडिकल सामान खरिदसम्बन्धी मंगलबार साँझ प्रकाशित समाचार अनधिकृतरुपमा हटाइएको काठमाडौं प्रेसले जनाएको छ ।

काठमाडौं प्रेसका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्नै वेभसाइट डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजी प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवानसफ्टबाट ‘त्यो समाचार हटाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई माथिबाट ठूलो दबाब आयो’ भन्ने अनुरोध गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैका बारेमा प्रकाशित समाचार हटाएको सायद यो नै पहिलो घटना होला’ काठमाडौंप्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले यस घटनालाई पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गलत कदमका रुपमा लिएका छौं ।’

एफवान सफ्टको बालुवाटार ‘कनेक्सन’

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा समाचार हटाएको ठहर गरेको छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिनुका साथै हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाव दिएर उक्त समाचार हटाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

काठमाडौंप्रेसको वेभसाइट डेभलपमेन्ट र डिजाइन कम्पनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको साझेदारी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार असगर अली एफवान सफ्टका संस्थापकमध्येका एक हुन् । उनले त्यही सम्बन्धलाई ‘दुरुपयोग’ गरेको पत्रकार महासंघले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी बिहीबार नै जारी भएको सम्पादकहरूको विज्ञप्ति हेर्दा पनि काठमाडौं प्रेसको वेब डेभलपर कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ‘माथिको आदेश’भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने आपत्तिजनक कारबाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिजको प्यारेन्टेड कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बालुवाटारको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापा भने काठमाडौंप्रेसको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय नभएको दाबी गर्छन् । काठमाडौंप्रेसले पत्रकार आचारसंहिता पालना नगरेको थापाको आरोप छ ।

‘काठमाडौंप्रेसले जे गरिरहेको छ त्यो पत्रकारिता नै होइन, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका श्रीमती, छोराछोरीलाई अनावश्यकरुपमा तान्नु कुनै पत्रकारिता होइन’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरूले तथ्यगत आधारमा पत्रकारिता गरिरहनु भएको थिएन । अहिले यो नयाँ फन्डा निकालिएको मात्रै हो ।’

महामारीविरुद्ध लोकतान्त्रिक तरिकाले लडौं : बाबुराम

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले महामारीसँग लोकतान्त्रिक तरिकाले लड्न सुझाव दिएका छन् । ‘कुनैपनि बहानामा मिडियामाथि दमन गर्नु भनेको ज्वालामुखीलाई स्याउलाले छोप्न खोज्नु जस्तै हो । तथ्यहीन खबर भए तथ्यपूर्ण खबरले प्रतिवाद गर्ने हो, त्यसो नभए कानूनी उपचार खोज्ने हो’ डा. भट्टराईले टि्वटरमा लेखेका छन्, ‘महामारीसँग निरंकुश तरिकाले हैन, झन लोकतान्त्रिक तरिकाले लड्ने हो ।’

विज्ञ भन्छन्- चनाखो हुने बेला आयो

लकडाउन सुरु भएको एकहप्तामै १९ वटा अनलाइन बन्द गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको प्रेस काउन्सिलले यो अवधिमा ३६ वटा सञ्चारमाध्यमसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ ।

सरकारको यस्तो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चने सम्पादकहरूको निष्कर्ष छ । ‘प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावनाविपरीत हो, यसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ’ सम्पादकहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनलाइन मिडियाप्रति एकपछि अर्को यस्तो कारबाहीबाट प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुन जाने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी कुनै पनि बहानामा सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीसँग जुधिरहेका बेला सञ्चारकर्मीले विवेक प्रयोग त गर्नैपर्छ, तर त्यसको अर्थ प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै निकायले कानुन बाहिर गएर सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन ।’

त्यसैगरी, नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल सरकारले काउन्सिलमार्फत् अनलाइनहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्न लगाएको बताउँछन् । ‘सञ्चार माध्यम बन्द गराउनु गैरकानूनी र संविधानको मर्म विपरीत छ’ शिक्षक मासिकका सम्पादक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रेस, नागरिक समाज र न्याय क्षेत्रसमेत चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

सञ्चारविज्ञ को धारणा  उनीहरूकै शब्दमा –

‘सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन’
प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी


हामी अहिले विशेष संकटको अवस्थामा छौं । यस्तो शत्रुसँग लडिरहेका छौं, जुन देखिँदैन । तर, लागिहाल्यो भने सम्हाल्न सकिँदैन । यस्तो बेलामा समाचार प्रवाह गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सञ्चार क्षेत्रको पनि ठूलो जिम्मेवारी छ । तर, त्यसको अर्थ प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै निकायले कानुन बाहिर गएर सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन । रोक लगाइएको हो भने मनासिव कारण हुनैपर्छ ।

संकटका बेला सरकारजस्तै सञ्चार माध्यम पनि फस्ट रेस्पोन्डर हो । मिडिया आफ्नो भूमिकाबाट विचलित हुन मिल्दैन । तर, परिस्थितिवश कुनै मिडिया सञ्चालनमा आउनसक्दैन, बन्द हुन्छ भने त्यो उसको विवशता हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मिडियाप्रति राज्यको प्रतिकूल भूमिका’
राजेन्द्र दाहाल
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल प्रेस काउन्सिल

महामारी वा संकटसँग जुधिरहेका जनता र राज्यलाई सघाउनमा मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कोभिड-१९ बाट प्रेस आफैं प्रभावित भएकाले गर्दा मिडियाको भूमिका अपेक्षितरुपमा सशक्त हुन सकेको छैन ।

यतिबेला अन्य क्षेत्रलाई जस्तै मिडियालाई पनि राज्यले मद्दत गर्नुपर्दथ्यो । यतिबेला मिडियाप्रतिको राज्यको भूमिका प्रतिकूल देखिएको छ । आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले प्रेस काउन्सिलमार्फत एकपक्षीयरुपमा कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन निर्देशन दिइरहेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यम बन्द गराउनु गैरकानूनी र संविधानको मर्म विपरीत छ ।

दर्ता नभएकालाई बन्द गरिएको भन्ने तर्क पनि सही छैन । कुनै पनि सञ्चार माध्यम दर्ता नभएर चलेको रहेछ भने त्यसमा प्रेस काउन्सिल ऐन आकषिर्त हुँदैन । न त त्यो उसको अधिकार क्षेत्रमा पनि पर्दैन र बाध्यता पनि उसलाई कसैले बाध्य पनि पार्दैन ।

राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकै व्यक्तिहरूले नै काठमाडौंप्रेसको समाचार हटाउन निर्देशन दिएको कुरा आएको छ । यो दुःखद र निन्दनीय छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रेस, नागरिक समाज र न्याय क्षेत्र समेत चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । प्रेसको स्वतन्त्रता जोगिएन भने भोलि अन्य क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि जोगिँदैन ।

‘मिडियाले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ’

युवराज घिमिरे,सम्पादक, देशसञ्चार डटकम

संकटका बेलामा सञ्चार माध्यमले झन ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । आफूलाई सुरक्षित राखेर जनतालाई सूसुचित गराउनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा मात्रै पत्रकारिता गर्छु भन्न मिल्दैन । विगतमा पनि संकटपूर्ण अवस्थामा पनि गरेकै हो । मिडिया भएन भने संकट वा सम्भावित महामारीका बेला ठूला-ठूला अफवाह चल्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री त बोल्नुभएको छैन । तर, सरकार संवेदनाहीन पाएको छु । यस्तो केन्दि्रत शासनका बेला त्यत्रो ठूलो ठेक्का एउटा महानिर्देशकले दिने वा रद्द गर्नेगरे होलान् जस्तो लाग्दैन ।

कम्तिमा मन्त्री तहको भूमिका हुनुपर्दछजस्तो लाग्छ । सम्भावित महामारीको सन्त्रासले भोलि बाँचिन्छ कि बाचिँदैन भन्ने भइरहेका बेला पनि भ्रष्टाचार हुनु भनेको असामान्य कुरा हो । यस्तो बेलामा मिडियाले झनै सशक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment