२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम आउने क्रम जारी छ । कोषमा आउने रकम एकद्वार प्रणालीमा आधारितसमेत बनाइएको छ । अर्थात् सरकारी कोषबाहेक अब कोरोनाको नाममा अन्य कोष स्थापना गर्न पाइदैन । बाहिर अन्य संघसंस्थामा जम्मा भएको रकम पनि कोषमा ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । यसरी जम्मा भएको रकम कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा खर्च हुने भएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सन्चालन सम्बन्धमा निर्देशिका तयार पारेको छ । निर्देशिका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै कोरोना संक्रमितको उपचार गरिने भएको छ । निर्देशिका अनुसार सो रकम कोरोनाको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री खरीदमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्दासमेत सोही कोषको रकम उपयोग गरिने निर्देशिकाको प्रावधान छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण र सन्चालन, आइसोलेसन कक्ष निर्माण, अस्पताल निर्माण वा स्तरोन्नती, अस्थायी अस्पताल निर्माणमा यसको प्रयोग गरिने भएको छ । यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा परिचालन हुने जनशक्ति र सामग्री व्यवस्थापनमा कोषको रकम परिचालन गरिने छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा परिचालित जनशक्तिको अतिरिक्त सुविधा तथा उनीहरुका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनमा समेत यसको प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । केन्द्रीय कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तथा प्रदेश तहले स्थापना गरेका कोरोना कोषहरुमा समेत आवश्यकताअनुसार हस्तान्तरण हुने छ । कोषमा २१ चैत साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार १ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
कोष सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट
सरकारले घोषणा गरेको कोषको सन्चालन भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् हुने भएको छ । कोषको खाता सन्चालन महालेखा नियन्त्रकले तोकेको सहमहालेखा नियन्त्रक र उपमहालेखा नियन्त्रकको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, कोषमा रहेको रकम संचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने गरी कोष सन्चालक समितिको समेत परिकल्पना गरिएको छ । यस समितिमा अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकसमेत समितिको सदस्य रहनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही समितिले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधि, उपकरण, उपचार, सामग्रीको आपूर्ति, संक्रमित व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने छ ।
यस समितिले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राहत वितरण गर्न आवश्यक रकम सो कार्यमा संलग्न निकायलाई उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
लेखा परीक्षण हुने
कोरोना कोषको रकम निकासा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान छ ।
कोषको आय–व्ययको अन्तिम लेखा परीक्षण भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न पाउने गरी प्रावधान राखिएको छ । कोषबाट निकासा भएको रकमको उपयोगका सम्बन्धमा भने समितिबाट नियमित अनुगमन हुने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आइसकेपछि भने कोष खारेज हुने छ । यस कोषमा जम्मा भएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सर्ने भएको छ ।
