संसदको लकडाउन : न खुल्छ, न बन्द हुन्छ !

२४ चैत, काठमाडौं । गत वर्ष चैत १० गते संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । यस वर्ष पनि संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र आउला कि भनेर कुरेको एक महिना हुन लाग्यो । तर, संसद न चल्न सकेको छ, न त औपचारिक रुपमा बन्द नै हुन सकेको छ ।

कोरोना भाइरसको त्रासका कारण २९ फागुन यता प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । यस बीचमा तीनपटक सूचना टाँसेर बैठक सरिसकेको छ । अर्को बैठक यही चैत ३० गतेका लागि बोलाइएको छ । तर, लकडाउन खुल्ने छाँट छैन ।

जुनसुकै बेला अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र आउने सक्ने भएका कारण लामो समय बैठक स्थगित नगरिएको संसद सचिवालयको प्रतिक्रिया छ । लकडाउनको अवधिलाई हेरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक सर्दै आएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र आएपछि बस्ने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको सचिवालयका अनुसार चैत ७ गते अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र आउँछ भनेर बैठक राखिएको थियो, पत्र नआएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बैठक अझै अनिश्चित छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, हालसम्म अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सरकारसँग कुनै छलफल नभएको संघीय संसदका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए ।

किन अन्योल ?

संसद सचिवालयका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्यमा ढिलाइ भएको हो ।

अर्थात, कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने हुन सक्छ भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्नमा ढिलाई भएको छ ।

तर, यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत काम गर्न सक्छ । अध्यादेशलाई पछि संसदले पास गरेर कानुनी बैधता दिन सक्ने प्रावधान छँदैछ । बरु संसदको अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार रहन्न ।

एमसीसीको घिडघिडो !

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने सरकारको सोचका कारण पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन लम्बिएको कतिपयले बताउने गरेका छन् । एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भएको चर्चा पनि यसबीचमा चलेका छन् । तर, लकडाउनका कारण संघीय संसदका दुबै सभाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)का अनुसार २०७७ असार १६ गते एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्नेछ । अन्यथा कि यसलाई स्वतः खारेज हुन दिने वा वा कारणसहित म्याद थपका लागि अमेरिकासमक्ष नेपाल सरकारले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । म्याद थपका लागि गरेको आग्रहबारे निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारले राख्दछ ।

बजेट अधिवेशनलाई असर पर्ने चिन्ता

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट आउनुअघि संसदमा पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सांसदहरुले सरकारलाई बजेट ल्याउँदा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । सांसदहरुको सुझावहरुलाई समेत समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाथि समेत छलफल गरेपछि सरकारले संसदमा बजेट पेस गर्नेछ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने केही दिन मात्रै रोकिएर संसदको अर्को अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने बताएका छन् ।

‘अहिलेसम्म ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् । तर, परिस्थितिलाई हेरेर थोरै दिन मात्रै बैठक रोकिएर अर्को अधिवेशन आव्हान हुन सक्छ’ सभामुख सापकोटाले यसअघि पत्रकारहरुसँग भनेका थिए ।

सभामुख चयनको विषयले चालू अधिवेशनको सुरुको एक महिना त्यसै गुज्रियो । कोरोनाको त्रासका कारण पछिल्लो एक महिना थप गुज्रिएको छ । तीन महिना लामो अधिवेशनमा जम्मा एक महिनाको अवधि मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित कार्यसुचीमा चल्यो ।

सुरु र अन्तिमका दुई महिना बैठक नै बस्न नसक्दा विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा दुईवटा विधेयक मात्र दुवै सदनबाट पारित भएका छन् ।