२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कमा नयाँ गभर्नर भएर आएका छन्, महाप्रसाद अधिकारी । उनी राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा आउँदै गर्दाको यो समयमा राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्ततामाथि मात्रै चिन्ता गरिँदैछैन। देशको समग्र अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको छ ।

गभर्नरका रुपमा अधिकारीको राष्ट्र बैंकमा प्रवेश निकै चुनौतीपूर्ण समयमा हुँदैछ । यसका खास कारणहरु जान्न विगतमा फर्किनुपर्छ ।

पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेसँगै नेपाली कांग्रेस निकटका मानिने तत्कालीन गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले राजीनामा दिने चर्चा थियो । यसको प्रमुख कारण थियो, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको दुरी ।

खतिवडाले गभर्नर पदमा कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारका पालामा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बनेका थिए । पुँजी बजार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रहँदा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राजीनामा दिएका नेपालले यसपटक पनि इतिहास दोहोर्‍याउने अनुमान गलत सावित भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस कार्यभार सम्हाल्दै गभर्नर अधिकारीले भने– जहाँ भुङ्ग्रो छ, त्यहीँ पुगेँ

नेपालले राजीनामा दिएनन्, कार्यकाल पूरा गरेरै छाडे । तर, यसबीचमा सरकारले विभिन्न तथ्य तथ्यांक तथा नीतिहरुका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कभित्र हस्तक्षेपको प्रयास गर्‍याे । त्यसैले अर्थमन्त्री प्रमुख अतिथि भएका मञ्चहरुमा उपस्थित हुन छाडेका नेपालले सार्वजनिक मञ्चमा भने सरकारको नीतिहरुकै पक्षमा बोलिरहे ।

केन्द्रीय बैङ्कमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएमा अर्थव्यवस्था गलत बाटोमा जाने खतरा हुन्छ । राष्ट्र बैङ्क एउटा स्वायत्त र शक्तिशाली नियामक निकाय भएपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले पटकपटक हस्तक्षेप गरिरहँदा गभर्नर नेपाल चुप बसिरहे ।

यतिसम्मकी अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरुका सीईओहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा नै बोलाएर समस्या सुन्थे र ती समस्या समाधानका गर्न अर्थसचिवमार्फत दबाब दिन्थे । कार्यकालको अन्तिममा विवादमा पर्न नचाहेर पनि हुनसक्छ, गभर्नर नेपाल मौन बसिरहे। समेसम्म अर्थमन्त्रीले भनेका कामहरु गर्दै गए ।

ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाण पत्र अनिवार्य गर्न बैङ्कहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन एक महिनामै नाकाम भयो । बैङ्कर्ससँग छलफल गरेपछि अर्थमन्त्रीले त्यो निर्णय निष्क्रिय पार्न अर्थ सचिवमार्फत बोर्डमा कुरा पुर्‍याएका थिए । राष्ट्र बैङ्क पछि हट्यो पनि ।

यतिबेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ । यस विधेयकले राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता खोस्न खोजेको छ । सरकारले चाहे गभर्नरलाई सहजै हटाउन सक्ने गरी दर्ता भएको संशोधन विधेयक पूर्व गभर्नरहरुले नै ठिक नभएको बताइरहेका छन् ।

विधयेक जस्ताको त्यस्तै पारित भए राष्ट्र बैङ्कमा सरकारको मनलाग्दी बढ्ने चिन्ता पूर्वअर्थमन्त्री र गभर्नरहरुको छ । यही समयमा राष्ट्र बैङ्कमै आफ्नो ऊर्जावान समय खर्चिएका महाप्रसाद अधिकारीले १७ औं गभर्नरका रुपमा कमब्याक गरेका छन् ।

अधिकारीको काँधमा यतिबेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने जिम्मेवारी आएको बैङ्किङ क्षेत्रका सारेकारवालाहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अधिकारी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले रुचाएका पात्र हुन् । तर, गभर्नर भएपछि उनको प्रमुख भूमिका सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा मात्रै हुने छैन, उनी सरकारी अर्थनीतिको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने पात्र पनि बन्नुपर्नेछ ।

पूर्वएमालेको राजनीतिसँग नजिक रहेका र डा. युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेकै कारणले उनी राष्ट्र बैङ्कमाथि सरकारबाट हुने हस्तक्षेपका चुप बस्छन् कि स्वायत्ततामाथि आक्रमण हुँदा सरकारकोविरुद्धमा बोल्छन्, त्यो भने उनको कार्यकालमा देखिने नै छ ।

अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व

गभर्नर अधिकारीको अर्को तत्कालको मुख्य चुनौती भनेको कोरोना असरबाट मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउने हो । पूर्व बैङ्कर अनलराज भट्टराई नयाँ गभर्नरको पहिलो चुनौतीको सामना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सँग नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता जोगाउनुपर्ने राम्रै विषय भए पनि त्योभन्दा पहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाबाट जोगाउन गभर्नरले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्र बैंकमा महाप्रसादको ‘कमब्याक’

‘अहिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै समस्या परेको छ, यतिबेला केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका त विशेष हुनै पर्‍याे’ उनले भने, ‘अब नयाँ गभर्नरले चुनौतीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सरकार, व्यापारी, नियामक, उपभोक्ता लगायत सबैंको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरमा भएको उनले बताए । यतिबेला आम्दानी कम हुने बेला भएको भन्दै पूर्व बैङ्कर भट्टराईले व्यवस्थित तरिकाले सबै आवश्यक उपकरणहरु केन्द्रीय बैङ्कले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका लागि ठूलो रकम परिचालन गर्नु पर्ने बेला भएकाले अब समस्याको गहिराई बुझेर चुनौतीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

केही समयअघि कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायका लागि राष्ट्र बैङ्कले सामान्य सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याएको थियो । चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असार मसान्तसम्म तिर्ने भनिएको छ भने चैतमा तिरे ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको यो प्याकेजलाई पनि निजी क्षेत्रले अपुरो बताएका छन् । प्रारम्भिक अवस्थाका लागि ठिकै भए पनि अब राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न थप सहुलियतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

अहिले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा अनेकौं चुनौती थपिएका छन् । यो संक्रमणको प्रभाव कति समयसम्म परिरहन्छ भन्ने निश्चित छैन । यसले नेपालको ६ अंकभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको लगातारको सिलसिला रोक्ने निश्चित भइसकेको छ ।

पर्यटन, उद्योगधन्दा, व्यवसायिक क्षेत्र, विकास निर्माण, कृषि, सेवा क्षेत्र लगायतका प्रत्यक्ष प्रभाव पारिसकेको छ । यो समक अर्थतन्त्रका लागि ‘भूतले खाजा खाने समय’ जस्तै हो । त्यसैले पनि नयाँ गर्भनर अधिकारीलाई यो समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व लिनु सहज छैन ।

अर्थविद्हरु गभर्नर अधिकारीले सुरुवातमा बैङ्किङ क्षेत्रलाई जोगाउने कुरा नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । देशको हरेक आर्थिक गतिविधि बैङ्किङ र मौद्रिक क्षेत्रसँग गएर ठोकिन्छ ।

नागरिकको आर्थिक स्थिति सबल भए बैङ्किङ क्षेत्र सबल हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु दरिलो भए उद्योग व्यवसायहरु फस्टाउँछन् । व्यवसाय फस्टाएर अर्थतन्त्र झाँगिन्छ । अर्थतन्त्र झाँगिए मात्रै नागरिकहरुको जीवनस्तरमाथि उठ्छ । अर्थतन्त्रको यो चक्रलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय बैङ्ककै हो।

भनिन्छ, राजनीतिक लहडमा सरकारले लिने गलत आर्थिक नीतिलाई पनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले आवश्यकताअनुसार ‘क्रस’ गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्क सरकारको सहयोगी मात्रै हैन, परिआउँदा उसको विपक्षमा उभिएर पनि जबरजस्त मौद्रिक नीतिहरु ल्याउन सक्षम हुनुपर्छ ।

अहिले गभर्नर अधिकारीजस्तै ‘टेक्नोक्रेट’ युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । तर, खतिवडासँग अब यो पदमा रहन करिब पाँच महिना मात्रै समय छ । त्यसैले अब आउने नयाँ ‘क्याडर’ अर्थमन्त्रीसँग तादम्यता मिलाएर काम गर्नु अधिकारीका लागि सहज हुनेछैन ।

एकातर्फ कोरोनाले हल्लाएको अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याउन केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न दरिला नीति ल्याउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ सरकारी अपेक्षा अनुरुपका नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकारीको बाध्यता बन्नसक्छ ।

अर्थविदहरु कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्युनीकरण गर्ने र परिसकेका प्रभावहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने नै गभर्नर अधिकारीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउँछन् ।

महामारीको संकटबाट बैङ्किङ क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, हालको अवस्थालाई कसरी स्थायित्व दिने, भुक्तानी सन्तुलन र आर्थिक तरलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै अधिकारीका मुख्य टाउको दुखाइको विषय बन्नेछन् ।

चालु आर्थिक आर्थिक वर्षमा करिब आठ महिनामा बैङ्कले राम्रो नाफा कमाइसकेकाले तत्कालै बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई ठूलो प्रभाव परिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।

तर, केही महिनापछि अहिले उत्पन्न परिस्थितिकै कारण बैङ्कमा तरलताको संकुचन लगायतका धेरै समस्या देखिनसक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘युवराज खतिवडालाई सफल बनाउने क्याडर’

त्यसैगरी हाल आयात ठप्प रहेपनि अवस्था सहज हुनासाथ एकाएक उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्ने र उद्योगहरुको उत्पादन र निर्यातको परिमाण खुम्चिने जोखिम हुन्छ । जसका कारण भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक विनियमको सञ्चितिमा चाप पर्ने खतरा छ ।

त्यस्तै, विदेश जाने कामदार रोकिएको र विदेशमा समेत कामदारहरु समस्यामा रहेकाले रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्नसक्ने जोखिम पनि छ । यसै पनि यो वर्ष रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दो दरमै छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । यसले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यहरुमा समस्या उत्पन्न हुने पुगेको छ ।

यो चुनौतीले घेरिएको घडीमा केन्द्रीय बैंकले लिने आर्थिक नीतिहरु निकै दूरदर्शी र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । देशको आवश्यकता, सरकारी लक्ष्य र आर्थिक प्रणालीको सबलतालाई हेरेर केन्द्रीय बैङ्कले संवेदनशील ढंगले निर्णयहरु लिनुपर्ने अवस्था छ ।

हाल ‘सोसियल डिस्ट्यान्स’को लागि विश्वले नै याचना गरिरहेकाले अब डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरु लिन अत्यावश्यक भइसकेको छ । यो अवस्थामा गभर्नर अधिकारीलाई नगदभन्दा पनि विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिने अवसर पनि छ ।

अब महँगी झनै बढ्ने जोखिम पनि बढेको छ । उद्योगधन्दा र व्यापार प्रभावित हुँदा उपभोक्ताहरु महँगीको मारमा पर्न थालिसकेका छन् । अस्वाभाविक महँगीको समस्यालाई टार्ने गरी सरकारसँगको परामर्शमा लिनुपर्ने नीतिको बोझ पनि अधिकारीमाथि नै छ ।

अर्थविद्हरु सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन सघाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि अधिकारीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोनाबाट संकटमा पर्न लागेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित दिशा दिएपछि मात्रै अधिकारीले दोस्रो चरण चुनौतीलाई स्वीकानुपर्ने मत अर्थविद्हरुको छ ।